काठमाडौं । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीमुल संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

शुक्रबार आन्तरिक राजश्व विभागद्वारा छैठौं कर दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा महासंघले करको प्रशासकिय पुनरावलोकन र राजश्व न्यायधिकरणमा लाग्ने धरौटीको व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ ।

आयकर र मूल्य अभिवृद्धिकरमा  प्रशासनिक अधिकृतले गरेको निर्णय विरुद्ध प्रशासनिक पुनरावेदनका लागि निवेदन दिँदा एक तिहाई धरौटी राख्नुपर्ने र राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्दा ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । अबदेखि निवेदन दिँदा धरौटी राख्नैपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने महासंघको माग छ ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘यो सरासर अव्यवहारिक छ । यसमा ठुलो रकम निस्क्रिय बनाउने खतरा छ ।नहटाइएमा धरौटीको ब्याज चाहिन्छ । ब्याजमा ऋण काढेर धरौटी राख्नुपर्छ । एउटा मुद्दा फछ्र्यौट हुन १०औ वर्ष लाग्छ ।’ प्रशासकिय पुनरावलोकन र राजश्व न्यायधिकरणमा धरौटी राख्नु नियम हटाउनुपर्ने महासंघको माग छ ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले अर्थ तथा राजश्व सचिवका अगाडी लामो सुझाव पढेरै सुनाएका थिए । त्यस्तै न्यायालयमा जानका लागि उद्योगी तथा व्यवसायीले बुझाउनुपर्ने ५० प्रतिशत धरौटी व्यवस्था हटाउनुपर्ने महासंघको माग छ ।

‘संविधानले नेपाली नागरिकलाई न्यायालय जानपाउने अधिकार दिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, उद्योगी व्यवसायीले न्यायालयमा जान निश्चित प्रावधान राखेको छ । प्रावधान अनुसार उद्योगी तथा व्यवसायी ५० प्रतिशत धरौटी राखेर मात्र न्यायालय जान पाउने छन् । धरौटी राख्नसक्नेले मात्र न्यायालयको ढोका ढकढकाउन पाउछन् । यसमा सुधार ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।’

स्थायी प्रकृतीको कर निरुपण गर्नका लागि एउटा निकाय आवश्यक रहेको उनले बताए । त्यस्तो निकायको सञ्चालन गर्न सकेमा धेरै समस्याको सम्बोधन हुन सक्ने महासंघले जनाएको छ ।

‘राजश्व न्यायधिकरणलाई स्वतन्त्र अंग बनाउनका लागि राजश्व न्यायधिकरण ऐन संशोधन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै घरबहाल तथा स्थानीय निकाय र आन्तरिक राजश्वलाई एकत्रित रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

जिल्लाका साना व्यवसायी कर तथा लेखा सम्बन्धी ज्ञानको अभावमा जरिवाना तथा कारबाहीमा पर्नेगरेको गोल्छाले गुनासो राखेका छन् । त्यसका लागि करदाता शिक्षालाई अझ व्यापक बनाउनुपर्ने कुरा आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘हुन त गत वर्ष पनि सरकार र महासंघ मिलेर चलाएको थियो । र, यसबाट धेरैले लाभ पनि नलिएका होइनन् । यसलाई अझ व्यापक बनाउनुपर्ने जरुरी छ ।’

मुलुक संघियतामा रुपान्तरण भएर राजनीतीक परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा आर्थिक विकासले पनि स्थान पाउनुपर्ने महासंघको जोडदार माग रहेको उनले बताए । संघियता कार्यान्वयनका क्रममा व्यवसायीलाई दोहोरो करको भार नपार्न उनले अनुरोध गरेका छन् । उनले भने, ‘करको दर होइन दायरा बढाउनुपर्छ । अनौपचारिक व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

परम्परागत कर प्रणालीले उद्योगलाई सताएको र सुधार गर्नुपर्ने ठाँउ पनि धेरै रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘कर प्रणालीलाई पनि सूचना-प्रविधिसँग जोड्दै जानुपर्ने देखिएको छ ।’

उनले उद्योग व्यवसायको विकास गरेर राष्ट्रलाई योगदान दिन तयार रहेको बताए । ‘धेरैभन्दा धेरै कर तिर्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘तर उद्योग व्यवसायलाई नियमन गर्ने निकाय धेरै भएको छ । नियमन गर्ने धेरै निकाय छन् तर सहजीकरणका लागि विशेष निकाय छैन । कर छल्ने हाम्रो मनोशाय छैन ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले आगामी साढे सात देखि दस वर्षमा गरिबी निवारण गर्न संकल्प लिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनले भने, ‘विभिन्न देशले यस्तो संकल्पले प्रगती गरेको थुप्रै ईतिहास छ । हामीले पनि यस्तो संकल्प लिन सकिन्छ ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि बुद्धभूमि हाइड्रो र केयूबीच सम्झौता

‘अस्ट्रेलियामा पुरुष हिंसाको सङ्कट छ’

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन

अफ्रिकी किशोरी भन्छन् : नेपाली भाषा र संस्कृति लैजान्छौँँ