काठमाडौं । आगामी १० वर्षमा खाद्यान्नको मूल्य औसत २५.४९ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

देशभित्रको भौगोलिक कठिनाई, असमान आपूर्ति सम्बन्धी पूर्वाधार, वस्तुको कमजोर जनचेतनाले गर्दा चामल, नुन जस्ता खाद्यान्नको आपूर्ति व्यवस्था खर्चिलो र जोखिमपूर्ण भएकाले १० वर्षमा मूल्य बढ्ने आकलन गरिएको छ ।

आपूर्ति मन्त्रालयले रिसर्च इक्वेल प्रालि मार्फत उक्त प्रक्षेपण गरेको हो । रिसर्च इक्वेलले आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

सो अध्ययनले ऐनले तोकेको अत्यावश्यक वस्तुहरुको आन्तरिक उत्पादन, बजार मूल्य र मागको विगत ५ वर्षको तथ्याङ्कको अध्ययन एवं विश्लेषणको आधारमा आगामी १० वर्षे प्रक्षेपण गरेको हो ।

खाद्यान्नको औद्योगिक उत्पादन तराई क्षेत्रमा केन्द्रित छ । खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिका लागि हवाइमार्ग, पशु वा भरिया प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । ताप्लेजुङ, मुगु, दार्चुला, रोल्पा जस्ता विकट पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरुमा सहज आपूर्ति तथा बजार पहुँच विस्तारमा कठिनाईं रहेको अध्ययनको निश्कर्ष छ ।

अध्ययनका क्रममा बजारबाट लिइएका तथ्यांक सरकारको स्थानिय संयन्त्रले तोकेको मूल्यभन्दा फरक पाइएको छ । पहाडी र हिमाली जिल्लाहरुमा वस्तुको विनिमयको अवस्था परम्परागत चलनचल्तीको बढी प्रभाव रहेको पाइएको छ । र, तराई तथा सहरी क्षेत्रमा विचौलियाको अधिक प्रभाव रहेको पाइएको छ ।

त्यस्तै अध्ययन टोलीले सरकारी संयन्त्रबाट संकलन गरेको आवधिक मूल्य विवरणमा ग्रामीण क्षेत्र नसमेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

टोलीले हिमाल, तराई, पहाड र सहरी क्षेत्र समेट्ने ताप्लेजुङ, मोरङ, पर्सा, काठमाडौं, कास्की, रुपन्देही, रोल्पा, बाँके, मुगु र दार्चुला सहित १० वटा जिल्लामा अध्ययन गरेको थियो ।

पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक मल, बीउ लगायतका केही अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति आन्तरिक बजारभन्दा बढी आयातमा निर्भर रहेकाले यस्ता वस्तुहरुको मूल्य नियन्त्रण सरकारी संयन्त्र भन्दा बाहिर रहेको अध्ययनले जनाएको छ ।

आन्तरिक उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै उत्पादन अपेक्षाकृत बढ्न नसकेको अध्ययनको निश्कर्ष छ । भौगोलिक असमानता, गरिबी, बेरोजगारी, कमजोर पूर्वाधार, उर्जा संकट, परम्परागत कृषि प्रणाली, प्रतिभा पलायन, राजनीतिक अस्थिरता, विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्र नेपालको आर्थिक चुनौति रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

खाद्यान्न अनुसारको प्रक्षेपण

तरकारी : प्रतिवेदन अनुसार आगामी १० वर्षमा तरकारीको मूल्य २८.९८ प्रतिशतले वृद्धि हुने देखिन्छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा गोलभेडा ५४.३२ प्रतिशत र बाँकेमा ११.५३ प्रतिशतले वृद्धि हुने देखिन्छ ।

फलफूल :  १० वर्षमा फलफूलको मूल्यमा १९.९६ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ । यद्दपी मुगुमा मौसमको भाउ २९.४४ प्रतिशतले गिरावट आउने तथ्यांकले देखाएको छ । स्थानीय बजारमा माग हुने फलफूलहरु तराईका बजारनिकट पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरु तथा वैदेशिक आयातमा निर्भर रहेको पाइएको छ ।

मासु : मासुको भाउमा ३४.८६ प्रतिशतले वृद्धि हुने देखिएको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै दार्चुलामा कुखुराको मासुको मूल्य ४७.२६ प्रतिशत र माछाको मूल्य ४६.९९ प्रतिशतले बढ्ने देखिन्छ ।

नुन तथा चिया : नुनको मूल्य मुगुमा १५ प्रतिशतले गिरावट आउने छ भने सोही जिल्लामा चियाको मूल्य १.१९ प्रतिशतले वृद्धि हुने अध्ययनले देखाएको छ ।

चामल/चिउरा :  बाँकेमा मसिनो र मोटा चामलको मूल्य क्रमश: १०९ रुपैयाँ प्रतिकिलो र ६४ रुपैयाँ प्रतिकिलो पुग्ने अनुमान छ । मुगमा मसिना चामलको मूल्य ७.५६ प्रतिशत र मोटा चामल १३.५७ प्रतिशतले कमी आउने देखिन्छ ।

तेल : मूल्य विश्लेषण अनुसार तेलको भाउमा १९.५३ प्रतिशतले बढ्ने देखिन्छ । हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा तेलहन बालीको स्थानीय उत्पादन कम देखिन्छ । आयात सम्भव नहुँदा घ्यू र बोसोलाई नै तेलको रुपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । बजारमा पाइने तेलहरु प्राय:तराईमा उत्पादन भएका र विदेशबाट कच्चा तेल आयात गरी प्रशोधन गरिन्छ । अहिदे प्रशोधित तेलको खपत बढेको र यो तेलले घ्युको ७५ देखि ८० प्रतिशत हिस्सालाई विस्थापन गरेको अध्ययनले जनाएको छ ।

मसलाजन्य वस्तु : अध्ययनले देखाएको तथ्यांक अनुसार मसलाको मूल्यमा २८.०४ प्रतिशतले वृद्धि हुने दिखिएको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै दार्चुलामा मरिचको भाउ ५३.७० प्रतिशत छ । अदुवाको भाउ सबैभन्दा कम कास्कीमा २.१८ प्रतिशतले बढ्नेछ ।  

दाल:  दालको भाउ वृद्धि २३.५१ प्रतिशतले हुने देखिन्छ । सबैभन्दा धेरै काठमाडौंमा ४१.३७ प्रतिशतले हुने देखिएको छ । यातायात सुविधा बढ्दै जाँदा स्थानीय खाद्यको स्रोत कोसेबालीको प्रयोग घट्दै गएको र गुणस्तरयुक्त कोसेबालीहरु सस्तो दाममा बेचेर त्यसको कमाईबाट आयातित चामल,पिठो, पाउरोटी, चाउचाउ, विस्कुट लगायतका उपभोग्य वस्तुहरुको उपभोग बढेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला

नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाका लागि कन्सियस इनर्जी र उर्जा डेभेलपर्सबीच साझेदारी

आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश

तातो हावा ‘लू’ ले नेपालगञ्जको जनजीवन प्रभावित

श्रम स्वीकृती २ मिनेट ४४ सेकेण्डमा दिइराखेका छौँ : मन्त्री अर्याल

निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन ‘बोल्ड’ निर्णय हुन्छ : अर्थमन्त्री