काठमाडौं । सरकारले केबल अपरेटर कम्पनीहरुलाई एनालग केबल प्रणाली हटाएर डिजिटल प्रणाली लागू गर्न १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । नभए कात्तिक २९ गतेबाट सञ्चार मन्त्रालयले अनुगमन गरी एनालग केबल बन्द गर्नेछ ।

महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा पटकपटक हटाउन दिइएको निर्देशन विपरित केबल कम्पनीहरुले नहटाएपछि अल्टिमेटम दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले बताए ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले कात्तिक २९ गतेदेखि सबै केबल अपरेटर कम्पनीहरुमा अनुगमन गर्ने जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘हामी सूचना जारी भएको १५ दिनपछि अनुगमनमा जान्छौं । अनुगमनमा एनालग प्रणाली लागू नगरिएको पाइएमा स्विच अफ गर्छौं ।’

उनका अनुसार हालसम्म १० वटा केबल कम्पनीले मात्र डिजिटल प्रणालीको लाइसेन्स लिएका छन्, ती मध्ये ८ वटा सञ्चालनमा छन् । यद्दपी उपत्यकामा २५ भन्दा बढी केबल कम्पनी छन् ।

एनालग प्रणालीमा गुणस्तरीय सेवा र समयसापेक्ष नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार नै यसलाई विस्थापन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

केबल कम्पनीहरुसँग यसबारे छलफल गरिरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ‘यो नियम सबैमा एकैसाथ लागू हुनुपर्ने ठुला एनालग कम्पनीहरुको भनाई छ, ‘उनले भने, ‘एउटामात्र कम्पनीले हटाउँदा त्यहाँको ग्राहक अर्कोमा आकर्षित हुने भएकाले सबै केबललाई एकैसाथ डिजल प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्ने केबल अपरेटरहरुले बताएका छन् ।’

यसअघि मन्त्रालयले गत बैशाख १५ पछि काठमाडौंसहित ललितपुर, वीरगञ्ज, बिराटनगर, पोखरा महानगरपालिकाहरुमा केबल टेलिभिजन डिजिटलाइजेशन भएनन् भने टीभी नचल्ने जानकारी दिएको थियो । तर ६ महिना बितिसक्दा पनि यो लागू हुन सकेन । स्रोत अनुसार मन्त्रालयमा नयाँ सचिव केदारबहादुर अधिकारी बहाली भएपछि यो नियमलाई फेरि अनिवार्य गर्न खोजिएको हो ।

सुरुमा महानगरपालिकामा मात्र लागू गर्ने योजना व्यवहारिक नभएकाले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको मन्त्रालयका केबल टेलिभिजन समन्वय शाखाका इञ्जिनियर अनिल भुजेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘महानगरपालिका, उपहानगरपालिका र नगरपालिका एकअर्कोमा केबल बाडेर चलाउने भएकाले सुरुमा लागू गर्न गाह्रो भएको थियो । अहिले तीन वटै क्षेत्र अन्तर्गतको केबल हटाउने योजना व्यवहारिक छ ।’

एनागल प्रणालीलाई डिजिटलमा रुपान्तरण गर्न ग्राहकले हरेक टेलिभिजनका लागि छुट्टा छुट्टै सेट-टप बक्स लगाउनुपर्ने भुजेलले बताए ।

केबल कम्पनीले भने आफ्नो हेड-इन (कन्ट्रोल रुम) मा एनालग उपकरण हटाएर सबै उपकरण डिजिटलाइज्ड गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए ।

नेपालभर करिब ८५० वटा केबल कम्पनीले एनालग केबल प्रणालीको लाइसेन्स लिएका छन् । आगामी २०७५ बैशाख १५ सम्ममा देशभरीका एनालग प्रणालीलाई डिजिटलमा रुपान्तरण गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ । एनालगबाट सरकारले वार्षिक करोडौं रुपैयाँ राजश्व गुमाएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

चीनमा प्रतिबन्धको मार खेप्दै अमेरिकाका ह्वाट्सएप र थ्रेड्स

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

भारतीय आइटी कम्पनी इन्फोसिसको राजस्व वृद्धि अपेक्षाभन्दा कम

म्याग्दीका तीन विद्यालयमा आधुनिक कम्प्युटर प्रयोगशाला स्थापना