काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्रालयले लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी विनाप्रतिस्पर्धा साढे ६ सय मेगावाट क्षमताको तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) टीबीआई होल्डिङसलाई दिएको छ ।

५ सय मेगावाट वा सो भन्दा ठुला जलविद्युत आयोजना बोर्डमार्फत अघि बढाउने लगानी बोर्ड ऐन विपरित ऊर्जाले तामाकोसी तेस्रोको लाइसेन्स टीबीआईलाई दिएको हो । मन्त्रालयले बोर्ड ऐनलाई मिचेर हस्तक्षेप गरेको गुनासो गर्दे आएको छ । गत वर्ष राजधानीमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा चीनको उलिङ पावर कर्पोरेशन लिमिटेडले आयोजनामा १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर लगानीको प्रस्ताव गरेको थियो । उसले प्रस्ताव गरेपनि यस विषयमा बोर्डले हालसम्म निर्णय गरेको छैन् ।

ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विनाविभागिय भएपछि उनको निर्देशनमा बोर्ड ऐनलाई मिचेर टीबीआई होल्डिङसलाई लाइसेन्स दिएको हो । टीबीआईले असोज २४ गते निवेदन दिएको भोलिपल्ट ऊर्जाले उसलाई लाइसेन्स दिएको थियो । बोर्डको २५ औ बैठकले तामाकोसी तेस्रो प्रतिस्पर्धाबाट निर्माणको निर्णय गरेको थियो । टीबीआई नवनिर्वाचित गैरआवासिय नेपाली संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष भवन भट्टको कम्पनी हो । टीबीआईसंग जलविद्युत आयोजनाको बारेमा अनुभव छैन् ।

एनआरएन अध्यक्ष नीतिगत भ्रष्टाचारमा सामेल भएका छन् । एनआरएन अध्यक्ष निर्वाचित भए लगत्तै भवन भट्टले ठुलो चलखेल गरेर प्रतिष्पर्धा बिनै तामाकोशी तेश्रो जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स हात पारेका हुन् ।

बुधबार साँझ तामाकोसी आयोजना सर्वेक्षण लाइसेन्स टीबीआई होल्डिङसलाई दिएको जानकारी प्राप्त भएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले बताए । विकास न्युजसंग कुरा गर्दे उनले भने “मन्त्रालयको हस्तक्षेप अति नै भयो हामीलाई काम गर्न पनि गाह्रो पर्न थाल्यो ।”

बोर्ड ऐन विपरित मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेर तामाकोसीको लाइसेन्स टीबीआईलाई दिएको उनले बताए । छलफल गरे यस विषयमा अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए । नियम मिचेर ऊर्जाले लाइेन्स जारीको तयारी थालेपछि लगानीकर्ता द्धिविधामा पर्ने उनको दावी छ ।
बोर्डले आन्तरिक वित्तीय स्रोतको समेत उपयोग हुने गरी चालु आर्थिक वर्षमै मुल विकासकर्ताको बहुमत लगानी, सरकार, सरकारबाट प्रवद्र्धित संस्था र सर्वसाधारणको समेत लगानी हुने गरी अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा (ग्लोबल टेण्डर) बाट लगानीकर्ताको छनौट गर्ने लागेको थियो ।
आयोजनाको प्रस्तावित विकास खाकाकाको बारेमा राय लिन पठाएकोमा ऊर्जाबाट सुझावको सट्टा सर्वेक्षण लाइसेन्स दिएको पत्र पाएको अधिकारी बताउछन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष तथा पुर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाको संयोजकतत्वमा गठिन समितिले स्वदेश लगानी समेत हुने गरी ग्लोबल टेण्डरबाट आयोजना निर्माणको जिम्मा दिन शिफारिश गरेपछि बोर्डले चालु आर्थिक वर्षभित्र बोलपत्रको आब्हान गर्ने तयारी भएको थियो ।
दोलखामा पर्ने आयोजना बनाउन १ खर्ब ११ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । साढे ६ सय मेगावाट क्षमताको अधर्जलासययुक्त आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब ३५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । अर्धजलासययुक्त आयोजना भएकाले दैनिक न्युनतम ४ घण्टा पुर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ ।
नर्वेको स्ट्याटक्राप्टले हात झिकेपछि बोर्डले नयाँ प्रारुपमा आयोजना बनाउने तयारी थालेको हो । स्ट्याटक्राफटले तामाकोसी तेस्रोको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ । डीपीआरमा स्ट्याटक्राफटले १ अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी गरिसकेको बताइएको छ ।

बोर्ड र स्ट्याटक्राफटबीच पीडीका लागि पटकपटक छलफल भएको थियो । उसले भारतको टाटा पावर लिमिटेडलाई साझेदार बनाएको थियो । आधा स्वामित्व लिने गरी तत्कालिन एसएन पावर (हालको स्ट्याटक्राफट) र टाटा पावर लिमिटेडबीच समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको थियो । तर सो एमओयुबाट टाटाले हात झिकेपछि आयोजना झनै संकटमा परेको थियो ।
विदेश निर्यात गर्ने लक्ष्य सहित निर्माण गर्न लागेको ८ सय ८० मेगावाट क्षमताको आयोजना पछि क्षमता ६ सय ५० मेगावाटमा मात्र सीमित गरेको थियो ।

स्थापनकालदेखि बोर्ड र मन्त्रालयबीच सम्बन्ध त्यति राम्रो छैन् । विगतका मन्त्रिहरुले मन्त्रालयलाई साना आयोजनामा सिमित गरेर कार्यक्षेत्र खुम्चाएको भन्दै पटकपटक बोर्डलाई खारेज गर्न धेरै प्रयास भएपनि सफल भएको छैन् । मन्त्रालयले पनि बोर्डलाई खुलेर सहयोग गरेको छैन् । मन्त्रालयको सहयोग नपाएपछि बोर्डले पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन् ।

हाल बोर्डसंग ९/९ सय मेगावाट क्षमताका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना, ६५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो, ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङदी २ र ७५० मेगावाटको पश्चिमसेती जलासययुक्त आयोजना छन् । यस्तै सिमेन्ट, फोहर व्यवस्थापन, मल कारखाना योजना रहेका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

युवाका सपना खाडीमा खेर जान नदिऔं, उद्यमीको मोहरलाई रुपैयाँ बनाऔं

२१ प्रतिशतले बढ्यो रेमिट्यान्स, आठ महिनामा भित्रियो साढे ९ खर्ब बढी

यी हुन् अमेरिकासँग अर्बौं डलर ऋण लिने देश

प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष ढकालको प्रश्न : निजी क्षेत्रलाई यसरी लखेटेर अर्थतन्त्र चल्छ ?

चाडपर्वमा प्लास्टिकका फूल र माला बिक्री गरे कारबाहीमा परिने