अर्थ सचिवको रुपमा दोस्रो पटक ०७३ भदौ २० गतेदेखि कार्यरत छु । निजामती सेवाको २५ वर्षको अवधिमा झण्डै १५ वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा सेवा गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका मिल्यो । यस बीचमा मुलुकमा ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तनकासाथै आर्थिक क्षेत्रमा पनि व्यापक परिवर्तन भएको छ । अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गएको छ ।

राजस्व प्रशासन र खर्च प्रणालीमा महत्वपूर्ण सुधारहरु भएका छन । सार्वजनिक वित्तको क्षेत्रमा भएका सुधार र परिवर्तनले अर्थतन्त्रलाई सवल र सुदृढ बनाउदै लगेको छ । यसैबीच मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण भैसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा थप चुनौतीहरु देखिएका छन । यसै सन्दर्भमा मेरो अर्थ सचिवको कार्यकालमा भएका केही महत्वपूर्ण सकारात्मक कार्य, अर्थतन्त्रका चुनौतीहरु र सम्पादन गर्ने प्रयास गरिएको र बाँकी रहेका केही महत्वपूर्ण विषय यहाँ समेट्ने कोशिश गरेको छु ।

अर्थतन्त्र र आर्थिक वृद्धि

मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले सकारात्मक दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ मा आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत रहेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यो वृद्धिदर विगत २४ वर्षमा सबैभन्दा उच्च हो । विगत एक दशकको आर्थिक वृद्धिदर औषत ३.८ प्रतिशत रहेको र आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा खुम्चिएर ०.१ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि रहेको अवस्थामा गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि अत्यन्त उत्साहप्रद हो । अनुकूल मौसमले गर्दा कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धि, उर्जा संकटबाट मुक्ति, पुनर्निर्माणको कार्यले लिएको गति एवं औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रमा भएको विस्तार र विकासले आर्थिक वृद्धि सकारात्मक रहेको हो ।

आर्थिक वृद्धि र गरिबी

नेपालको पहिलो घर परिवार सर्वेक्षण अनुसार आव ०३३/०३४ मा नेपालमा ३३ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनी रहेका थिए । वि.सं.०४६ को राजनैतिक परिवर्तनसम्म आइपुग्दा यो संख्या ४९ प्रतिशत पुगेकोमा त्यसपछि क्रमश घट्दै गई आव ०५२/०५३ मा ४२ प्रतिशत, आव ०६०÷०६१ मा ३१ प्रतिशत र ०७२÷०७३ मा २१ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिएको छ । विगत २१ वर्षको अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर मुश्किलले औषत छ प्रतिशत हुँदा पनि गरिबी २१ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । जुन दक्षिण एशियाका अन्य देशको तुलनामा तिब्रदरमा घटेको मानिएको छ । अहिलेकै गतिमा आर्थिक वृद्धिदर कायम रहने र गरिबी घट्दै गएमा सबल अर्थतन्त्रको विकास भै मुलुक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्ने छ ।

वैदेशिक व्यापार घाटा

बैदेशिक व्यापार घाटा दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ मा ६ खर्ब ८९ अर्ब घाटा रहेको बैदेशिक व्यापार ०७२/०७३ मा ७ खर्ब ३ अर्ब पुग्यो । आर्थिक वर्ष गत आवमा घाटा ३०.४ प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब १७ अर्ब पुगेको छ । यो वृद्धि कायम रहने हो भने आगामी वर्षमा वैदेशिक व्यापार घाटा भयावह स्थितिमा पुग्ने छ । यसमा पनि झण्डै दुई तिहाई हिस्सा ओगटेको भारतसँगको व्यापार घाटा ३५ प्रतिशत भन्दा बढि वृद्धि हुनुले नेपालले व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा अत्यन्त गम्भीर भएर सोँच्नु पर्ने अवस्था छ ।

व्यापार घाटा कम गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन र निकासी प्रवर्द्धन गर्ने उद्योगहरुलाई सुविधा उपलव्ध गराउने, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन विभिन्न सहुलियत तथा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, निकासी प्रोत्साहन रकम उपलव्ध गराउने जस्ता सहुलियत तथा सुविधाको व्यवस्था गरेको भएपनि अपेक्षित रुपमा व्यापार घाटा कम गर्न सकिएको छैन। यसको प्रत्यक्ष असर शोधानान्तर स्थितिमा पर्न जान्छ । अहिले विप्रेषण र वैदेशिक सहायता परिचालनबाट प्राप्त विदेशी मुद्राले वैदेशिक व्यापारको आवश्यकता सम्वोधन भएपनि यो दिगो र भरपर्दो छैन । त्यसैले आयात प्रतिस्थापन गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउन मात्र सकियो भनेपनि धेरै हदसम्म व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ ।

भुकम्प पछिको पुननिर्माण

०७२ बैशाख १२ गतेको विनासकारी भुकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणमा झण्डै ९४३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान पीडीआरएफले गरेको छ । पाँच वर्षमा पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने गरी कार्य अगाडि बढाइएको भए तापनि यस कार्यले गति लिन सकेको छैन । पुनर्निर्माणको लागि रकम विनियोजन हुने तर खर्च नहुने अवस्था यस आर्थिक वर्षमा पनि दोहोरिने देखिएको छ । प्रभावित सबैलाई आवास अनुदान वितरण गर्न समेत सकिएको छैन । क्षति भएका शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्था, सरकारी संरचना, पूर्वाधारका क्षेत्र (सिंचाई, जलविद्युत केन्द्र, सडक) को पुनर्निर्माण, जोखिमयुक्त वस्ती स्थानान्तरणजस्ता कार्यले अपेक्षित रुपमा गति लिन सकेको छैन । यसबीचमा गत साउन, भदौमा तराईमा आएको बाढीले पु¥याएको क्षति पनि अत्यन्त भयावह छ । बाढीबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र क्षतिपूर्तिको लागि समेत ठूलो धनराशीको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । एकातिर स्रोत साधनको प्रयोग गरी पुनर्निर्माणको कार्यले गतिलिन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणको लागि थप स्रोतको व्यवस्था चुनौती बन्दै गएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयन

संविधानतस् मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण भैसकेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हाली स्थानीय सरकारको अनुभूति दिने प्रयास गरिरहेका छन । संवैधानिक अधिकार र दायित्व अनुरुप केन्द्र सरकारले बजेट मार्फत वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट बजेट उपलव्ध गराएको भए तापनि स्थानीय तहमा सो अनुरुप बजेट तर्जुमा, आयोजना कार्यान्वयन र खर्च व्यवस्थापन नगरी साविकमा नगरपालिका र गाउँविकास समितिकै ढाँचामा स्थानीय तह सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।

ठूलो रकम वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तहमा गएको भए तापनि यसको विवेकपूर्ण उपयोग हुनेमा विश्वस्त हुने ठाउँ छैन । अर्को तर्फ प्रदेश तहको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन पश्चात प्रदेश सरकार गठन हुने, यसको संगठन संरचना र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुनाले यस तहको व्यवस्थापनको लागि ठूलो रकमको आवश्यकता पर्छ । स्रोत साधन परिचालनको हिसावले हेर्दा प्रदेशलाई राजस्व संकलनको अधिकार र क्षेत्र तुलनात्मक रुपमा कम छ तर जिम्मेवारी र दायित्व भने अत्यन्त बढी छ ।

यस तहको खर्चको आवश्यकता र स्रोत परिचालनको क्षमता आँकलन गर्न सकिएको छैन । जसले गर्दा तत्काललाई केन्द्र सरकारको अनुदानमै बढी आश्रित हुनुपर्छ। केन्द्रको क्षमता सोही अनुसार बृद्धि नभएमा सबै तहको स्रोत परिचालन समस्यामा पर्न सक्छ ।
अहिले केन्द्रको संगठन संरचना चुस्त वनाउने, अनावश्यक मन्त्रालय तथा विभागहरु घटाउने, कर्मचारी दरवन्दी समायोजन गरी तीनै तहमा मिलान गर्नुपर्ने जस्ता कार्यलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समयमा कुनैपनि मन्त्रालय तथा निकायहरुले आफ्नो संगठनलाई संकुचन गर्न नचाहने, केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म नै संगठन विस्तार गरी उपस्थिती देखाउन खोज्ने एवं आफ्नो मातहतको कार्यजिम्मेवारी र साधन स्रोत हस्तान्तरण गर्न नचाहने प्रवृतिले संघीयता कार्यान्वयन आर्थिक हिसावले अत्यन्त जटिल र महंगो हुने देखिन्छ ।

राजस्वका केही महत्वपूर्ण स्रोत र क्षेत्रहरु कानूनी रुपमै प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण, केन्द्रबाट संकलन हुने राजस्व मध्ये मूल्य अभिबृद्धि कर र आन्तरिक अन्तःशुल्कको ३० प्रतिशत रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा वाँडफाँड हुने, केन्द्रिय बजेटबाट समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदानको माध्यमबाट पुनस् रकम हस्तान्तरण जस्ता कार्यले केन्द्रिय बजेटमा निकै ठूलो चाप पर्ने देखिन्छ ।

केन्द्र सरकारको अनिवार्य दायित्वको रुपमा रहेका राष्ट्रिय सुरक्षा, न्याय प्रशासन, संघीय प्रशासन, परराष्ट्र मामिला, आन्तरिक तथा वाह्य ऋण भुक्तानी, निवृत्तीभरण तथा अवकाश भुक्तानी, समाजिक सुरक्षा, सेयर तथा ऋण लगानी, उच्च शिक्षा व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन एवं निर्वाचन, प्राकृतिक प्रकोप र अन्य आकस्मिक कार्यको लागि मात्र कूल बजेटको झण्डै ५९ प्रतिशत खर्च हुन्छ। यो दायित्वलाई घटाउन सक्ने अवस्था छैन। आन्तरिक ऋण कूल गार्हस्थ उत्पादनको बढीमा छ प्रतिशतसम्म मात्र संकलन गर्न पाइन्छ । यी सवै पक्षहरुलाई विश्लेषण गर्दा संघीयता कार्यान्वयन स्रोत साधनको दृष्टिकोणबाट अत्यन्त जटिल र महंगो पर्ने देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयको लागि यो पक्ष ज्यादै संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण छ।

सम्पादन गरिएका केही महत्वपूर्ण कार्य

१. विगत लामो समयदेखि पूँजीगत खर्चमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न कार्यक्रम स्वीकृती, अख्तियारी र निकासा प्रणालीमा यस वर्षदेखि ठोस शब्दमा भन्दा क्रान्तिकारी परिवर्तन गरिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागहरुले बजेट अवण्डामा राख्ने, समयमा निकासा नदिने, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृत गराउन लामो समय लाग्ने, मातहतका निकायहरुलाई खटाई खटाई अख्तियारी र निकासा दिने जस्ता प्रवृत्तीको अब अन्त्य हुने छ।

बजेट पुस्तिकामा उल्लेखित कार्यक्रम र सोको लागि विनियोजन भएको रकम स्वतस् कार्यक्रम स्वीकृती र अख्तियारी प्राप्त भएको मानी सम्वन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले निकासा दिने, एकमुष्ठ रकम जाने निकायहरुले पनि साउन १५ गतेभित्र विनियोजन भएको सम्पूर्ण रकम खर्च गर्ने निकायहरुलाई अनिवार्य रुपमा वाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था विनियोजन ऐनमा गरिएको छ ।

यो व्यवस्था सम्वन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरुको असहमतीका बावजूद पनि कानूनी रुपमै सम्वोधन गर्न सकेकोमा अर्थ सचिवको नाताले मैले महत्वपूर्ण उपलव्धीको रुपमा लिएको छु । बजेटको इतिहासमै यो ठूलो परिवर्तन हो। यस परिवर्तनबाट यस वर्षदेखि बजेट कार्यान्वयनमा देखिने समस्याहरु समाधान भै बजेट कार्यान्वयनमा निश्चय पनि सहजता आउने छ।

२. बजेट कार्यान्वयनलाई सहज र सरल बनाउन, समयमै विकास आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न एवं जिम्मेवारी वहन नगर्नेलाई आफ्नो दायित्वप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी वनाउन बजेट कार्यान्वयन तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्वन्धी कानून र आयोजना व्यवस्थापन सम्वन्धी कानूनको मस्यौदा तयार भइरहेको छ ।

३. पर्याप्त पूर्व तयारी विना नै बजेटमा आयोजना प्रस्ताव गर्ने तर आयोजना कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तीलाई निरुत्साहित गर्न आयोजना तयारीका आधारमा मात्र आयोजना छनौट गर्न मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ।

४. संघीय प्रणाली अनुरुपको बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनको शुरुवात भएको छ । बजेट निर्माणको समयमा विभिन्न विषयगत मन्त्रालयबाट वित्तीय हस्तान्तरणमा रुची नदेखाएको भएता पनि अर्थ मन्त्रालयको जवरजस्त प्रयासबाट स्थानीय तहमा २२५अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको छ । यसबीचमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको अत्यन्त महत्वपूर्ण औंजारको रुपमा रहेका अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएका छन ।

५. सरकारी भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकामा सिंहदरबार भित्रका कार्यालयहरुबाट हुने जुनसुकै भुक्तानी ईपेमेन्टको माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसको विस्तारबाट आगामी दिनमा चेक नसाटिने, ढिलो साटिने र वर्षको अन्त्यमा चेक काटेर सम्बन्धितलाई नदिई राख्ने प्रवृत्तीको अन्त्य हुनेछ ।

६. नगद कारोबारलाई निरुत्साहन गर्न एवं बैंकिङ्ग कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न एवं अवैध नगद कारोवार (हुन्डी) जस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्न १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोवार अनिवार्य रुपमा बैंकिङ्ग साधन (चेक, कार्ड आदि) मार्फत गर्ने व्यवस्था यही साउन १ गतेबाट लागु गरिएको छ ।

७.कुनै व्यक्तिको बैंक खातामा निजवाहेक अन्य व्यक्तिले पहिचान र स्रोत विना रकम जम्मा गर्दा सम्पत्ती शुद्धिकरण गर्न सक्ने एवं कसैलाई विना स्रोत र सूचना उसको खातामा रकम जम्मा गरी फसाउन सक्ने जस्ता विकृतीहरुलाई नियन्त्रण गर्न १ लाख भन्दा बढि रकम अर्को व्यक्ति वा संस्थाको खातामा जम्मा गर्दा अनिवार्य पहिचान खुलाउनु पर्ने व्यवस्था लागु गरिएको छ ।

८. विमा व्यवसायको विकास, विस्तार र प्रवर्धन एवं यसको समुचित नियमन, सुपरिवेक्षण एवं अनुगमनलाई प्रभावकारी वनाउन र नियामक निकाय विमा समितिलाई सुदृढ र सक्षम वनाउन विमा ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको छ।

९. वैदेशिक लगानी प्रवर्धनका लागि विभिन्न क्षेत्र (जलस्रोत, सडक, हवाई यातायात, टनेल, केवलकार, पर्यटन, उद्योग, कृषि, पशुपालन लगायतका क्षेत्र) मा गरिएका कानूनी व्यवस्था एवं उपलव्ध गराईएका छुट सुविधा र सहुलियतहरुको विवरण तयार गरी जानकारीको लागि सार्बजनिक गर्ने कार्य भइरहेको छ।

१०. भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त व्यक्तिगत आवास निर्माणका लागि घर नै धितोमा राख ३ लाखसम्म निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

११. लामो समयदेखि विवादित विषयको रुपमा रहेको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीको पूँजीगत लाभकरको विषय टुङ्गोमा पुगेको छ । एनसेलले पटकपटक गरी २३ अर्ब ५७ करोड कर दाखिला गरेको र टेलियासोनेरालाई ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण भएको छ। यसका साथै बाँकी २० प्रतिशत सेयर विक्रीको समेत कर निर्धारण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।

अर्थतन्त्रका चुनौती

१. राजस्व चुहावट नियन्त्रण, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने, करको दायरा विस्तार एवं अनावश्यक र फजुल खर्च नियन्त्रणको माध्यमबाट आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने स्रोत व्यवस्थापन गरी वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने ।

२.गत आर्थिक वर्षको ६.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिले मात्र सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्ती हुन सकिदैन । हरेक वर्ष औषत ७.५ प्रतिशत भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिबाट मात्र यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिने हुँदा उच्च र दिगो आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

गर्मीयाममा कस्तो पेयपदार्थ पिउने त ?

दक्षिण कोरिया आर्थिक विकासको सुत्र, कोरियाली कम्पनीको नेपालमा लगानी

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो छ, मलमपट्टीले हुँदैन

ओटीटीसँग डराइरहेको टेलिकम उद्योग

उद्यमीलाई छेकबार, घुमन्तेलाई भोज