काठमाडौं । भूकम्पबाट पीडितले अनुदान रकम काठमाडौं उपत्यकालगायतका सहरमा घर बनाउनका लागि खर्च गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले भूकम्प पीडितलाई दिने अनुदान कार्यविधिमा परिमार्जन गरी उपत्यका बाहिर घर भत्केका पीडितले काठमाडौमा घर बनाउन सम्बन्धित जिल्लाबाट अनुदान रकम पाउने भएका छन् ।

जस्तै सिन्धुपाल्चोकमा घर भत्केको पीडित व्यक्तिले चाहेमा अनुदान रकम काठमाडौमा घर बनाउन खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ मापदण्डअनुसार काठमाडौं उपत्यका जोडिएका सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, नुवाकोट, धादिङ र मकवानपुरका पीडितले ३ लाख रुपैयाँ अनुदान राजधानीमा घर बनाउन खर्च गर्न पाउने छन् ।

धेरै लफडा र समस्या आएपछि छिमेकी जिल्लामा गएर घर बनाउनका कार्यविधिमा परिमार्जन गरी अनुदान दिने निर्णय गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले बताए । छिमेकी जिल्लामा घर बनाउनका लागि पीडितले ३ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम पाउने उनले जानकारी दिए ।

सम्बन्धित जिल्लाबाट अनुदान लिएर अर्को जिल्लामा गएर घर बनाउन खर्च गर्न पाउने उनले स्पष्ट पारे । धेरै समस्या आएपछि प्राधिकरणले अनुदान नीतिमा परिमार्जन गरेको उनको भनाई छ । एउटा जिल्लामा घर र अर्को जिल्लामा जग्गा भएपछि यस्तो व्यवस्था गरेको उनको भनाई छ । यसअनुसार अनुदान लिन धेरै प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने छ ।

हालसम्म ५५ हजार ६२३ नयाँ घर बनिसकेका छन् । १ लाख ३७ हजार ९२५ घर निर्माणधिन अवस्थामा रहेको प्राधिरकरणले जनाएको छ । हालसम्म ७ लाख ६७ हजार ७०५ लाभग्राहीको सूचिमा परेका छन् ।

६ लाख ४० हजार २९१ संग अनुदान सम्झौता भएको छ । ६ लाख १५ हजार ४४७ ले पहिलो किस्ता, ७९ हजार ९१९ ले दोस्रो र ८ हजार ५६२ ले तेस्रो किस्ता अनुदान पाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सरकारले भूकम्प पीडितलाई घर बनाउनका लागि दिने अनुदान रकम नुपग्ने भएपछि विश्व वैंकसंग थप ३० अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण लिने भएको छ ।विश्व बैंकको वार्षिक गभर्नस बैठकमा नेपालले थप ३० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिनका लागि अनुरोध गर्ने भएको हो । भूकम्प पीडितलाई घर बनाउनका लागि शुन्य ब्याज दरमा ऋण माग्ने भएको हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

विद्युत् उत्पादनको केन्द्र बन्दै ताप्लेजुङ, १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त

संसारका ३० ठूला कम्पनीका सीईओ सबै भारतीय

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ