नेपाली ग्याँस बुलेटका नाममा व्यवसायीको ‘झेल’, १९९ बुलेट खरिद स्वीकृति दिन खड्काको ‘मनपरी’
२०७४ असोज ६ गते १९:३० पवन तिमिल्सिना
काठमाडौं । नेपाली ग्याँस बुलेटको बारेमा व्यवसायीले गलत तथ्यांक दिएको पाइएको छ । व्यवसायीले दाबी गरेअनुसार ४०० थान ग्याँस बुलेट भारतमा अलपत्र नपरेको मन्त्रालयले दाबी गरेको हो ।
‘भारतमा नेपाली व्यवसायीले लगानी गरेका बुलेट व्यवसायीले दाबी गरेभन्दा अति कम छन् । व्यवसायीले दाबी गरेको भन्दा ७५ प्रतिशत कम बुलेट भएको जानकारीमा छ,’ आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले विकासन्यूजसँग कुरा गर्दै भने, ‘यसमा व्यवसायी पनि इमानदार हुनुपर्ने देखिएको छ । मसँग आधिकारिक तथ्यांक छ । उहाँहरुले दाबी गरेभन्दा २०-२५ प्रतिशत मात्रै बुलेटले एक्स्प्लोसिभ प्रमाणपत्र नपाएको देखिएको छ ।’
करिब ५२ वटा मात्र ग्याँस बुलेटले प्रमाणपत्र नपाएको तथ्यांक रहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । नेपाल एलपि ग्याँस उद्योघसंघले एक्स्प्लोसिभ प्रमाणपत्र प्राप्त हुननसक्दा करिब चार सय थान बुलेट निर्माण भई भारतमै रहेको दाबी गरेका छन् ।
थप १९९ बुलेट किन्न ‘मनपरी’
नेपाल आयल निगमका निलम्बित कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्काले पूर्वपदाधिकारीको मिलोमतोमा गोप्यरुपमा १९९ थान ग्याँस बुलेट खरिद गर्न अनुमति दिएको पाइएको छ ।
बुधबार आपूर्ति मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमा भारतका लागि नेपालका राजदुत दिपकुमार उपाध्यायसँग ग्याँस बुलेटका विषयमा छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलमा खड्काले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन नगरी १९९ थान बुलेट स्विकृती दिएको निगमका पदाधिकारीले बताएका छन् ।
यद्दपी निगमले असार २७ गते ७७५ वटा थान मात्र बुलेटका लागि स्विकृती दिएको थियो ।
मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने
मन्त्रालयले दसैं लगत्तै ग्याँस बुलेटका विषयमा अनुगमन थाल्ने भएको छ । व्यवसायी र नेपाल आयल निगमले दिएको बुलेटको तथ्यांकमा अन्तर देखिएपछि मन्त्रालयले निगमका प्रतिनिधीसहित भारतमै गएर अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्री मण्डलले आधिकारिक तथ्यांक आएपछि मात्र बुलेटका लागि प्रक्रिया थाल्ने बताए । उनले भने, ‘वास्तवमा के भएको हो ? हामीलाई शंका छ । त्यसैले पहिले अनुगमन गरेर मात्र काम अघि बढाउँछौं ।’
हतारको निर्णयको परिणाम
संसदीय समितिको हतारको निर्णयले ग्याँस बुलेट खरिदमा समस्या परेको देखिएको छ ।
आपूर्ति मन्त्रालयले ढुवानी विनियमावली बनाएर मात्र ग्याँस बुलेट खरिद प्रकिया अघि बढाउनुपर्ने भन्दै व्यवसायीलाई स्विकृती दिन रोक लगाएको थियो । तर व्यवस्थापिका सांसद- उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले निगमलाई साढे सात सय ग्याँस बुलेट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दियो ।
मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्द प्रसाद पौडेलले भने, ‘हामीले विगतका फाइल पल्टाएर हेर्दा आपूर्ति मन्त्रालयले ढुवानी विनियमावली ल्याएर मात्र खरीद प्रक्रिया अघि बढाउन आयल निगमलार्इ निर्देशन दिएको थियो । तर संसदीय समितिले बुलेट खरिद प्रकृया बढाउन व्यवस्था गर्न मन्त्रालय र निगमलाई निर्देशन दिएको रहेछ ।’
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.