समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीको अध्यक्षतामा आज बसेको समितिको बैठकले काठमाडाँै निजगढ द्रूत मार्गलगायतका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका प्रक्रियागत जटिलतालाई अन्त्य गर्दै परिणामुखी कार्यसम्पादन गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन गरेको छ ।

द्रूत मार्गको निर्माण कार्यको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले पाँच महिना पूरा हुन लाग्दा पनि अझै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को टुंगो नलगाएको भन्दै समितिको बैठकले यसका लागि दू्रत मार्गको डिपिआर तयार गरेको भारतीय कम्पनीसित डिपिआर खरिद गर्ने की नगर्ने भन्ने विषयमा शीध्र निर्णयमा पुग्न सरकारका ती निकायलाई बैठकले ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

बैठकले द्रूत मार्गका कूल ७६ किमीमध्ये ६ किमीको मात्र मुआब्जा वितरण कार्यमा धेरै नै समस्या परेको हुँदा तत्काल यसलाई समाधान गर्न, द्रूत मार्गमा बजेटको अभाव हुन नदिन, द्रूतमार्ग निर्माण कार्यलाई गति प्रदान गर्न, प्रक्रियामा सरलीकरण गर्न, कार्यान्वयनको मोडल स्पष्टपार्न, आवश्यकवित्त व्यवस्थापन गर्न, आवश्यक समन्वयको कार्यलाई चुस्त बनाउन समेत निर्देश गरेको छ ।

साथै समितिको बैठकले नेपाली सेनालाई र सेनाको मेसिनरी एवं जनशक्ति अभिवृद्धि गर्न, उत्प्रेरणा कार्य राख्ने कार्यमा सहयोग पु¥याउन, कार्यतालिकासहितको कार्ययोजना अनिवार्य बनाई सोहीअनुरुप काम गर्न गराउनसमेत सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
रासस