काठमाडौ‌ं । सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नहुँदासम्म प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको पदपूर्ति लोक सेवा आयोगले गर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आज राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी उपसमिति प्रतिवेदन पेश गर्दै प्रदेश लोकसेवा गठन नहुँदासम्म लोक सेवाबाट नै प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न थालिएको उपसमितिका संयोजक रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

संविधानमा प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि मात्र हुने व्यवस्था गरिएको छ । उनले प्रदेश र स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा रिक्त पदको पदपूर्ति आयोगले गर्ने बताइन् ।

विधेयकमा सम्भव भएसम्म पतिपत्नीलाई एउटै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजना गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।

यस्तै विधेयकमा समायोजन हुने कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा कानून नबनेसम्म समायोजन ऐनअनुसार नै हुने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनपछि एकपटक बढुवा भएको कर्मचारी संघीय निजामती सेवाका लागि बढुवा हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैठकमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले समायोजन ऐन चाँडै ल्याएर कर्मचारी खटाउन आवश्यक रहेको बताइन् ।

“समायोजन ऐन नआउँदा अरु ऐनमा बाधा पुगेको छ”, उनले भनिन् “हामीले भोलि आउने कुरालाई ध्यानमा राखेर समायोजन ऐन बनाउँछौँ ।”

बैठकमा उपसमिति संयोजक शर्माले कर्मचारीलाई जबर्जस्ती नभई प्रेरित गरेर कर्मचारीलाई पठाउनुपर्ने बताइन् ।

यस्तै विधेयकमा कर्मचारी समायोजन नभएसम्म सरकारले खटाएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने उल्लेख छ ।

बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सचिव कमलशाली घिमिरेले समायोजन गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह जो जहाँ छन् त्यही तहमा सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

युवाका सपना खाडीमा खेर जान नदिऔं, उद्यमीको मोहरलाई रुपैयाँ बनाऔं

२१ प्रतिशतले बढ्यो रेमिट्यान्स, आठ महिनामा भित्रियो साढे ९ खर्ब बढी

यी हुन् अमेरिकासँग अर्बौं डलर ऋण लिने देश

प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष ढकालको प्रश्न : निजी क्षेत्रलाई यसरी लखेटेर अर्थतन्त्र चल्छ ?

चाडपर्वमा प्लास्टिकका फूल र माला बिक्री गरे कारबाहीमा परिने