गतसाता अमेरिकाले नेपालको पुर्वाधार विकासमा ५० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । जलविद्युत प्रसारणलाइन र सडकलगायत अन्य पुर्वाधार निर्माण गर्न नेपाललाई अमेरिकाले सहयोग गरेको छ । सहयोग सम्बन्धित सम्झौतापत्रका गत साता नै अमेरिकाको वासिङटन डीसीमा हस्ताक्षर भएको छ ।

अमेरिकाले नेपालको पुर्वाधारमा एकैपटक ठुलो रकम सहयोग गरेको यो पहिलो पटक हो । यसअघि पनि अमेरिकाको सहयोग युसएआईडीमार्फत सहयोग परिचालन हुदै आएकोमा यो सहयोग अमेरिकाले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मार्फत गरेको छ ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड डलर बराबरको रकम सहयोगस्वरुप उपलब्ध गराउनेछ । नेपालले १३ करोड डलर रकमको योगदान गर्नेछ । यसरी ६३ करोड डलर अर्थात् करिब ६३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको यो आयोजना ५ वर्ष्भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । यो रकमबाट ३१३ किलोमिटर विद्युत् प्रसारणलाइनको निर्माण र सडक विस्तार र पुराना सडक मर्मत सम्भारमा खर्च गरिने योजना छ ।
नेपालले वर्षेनी खर्बो रुपैयाँको वेदेशिक सहयोग प्रतिवद्धता पाउदै आएको छ । गत वर्ष मात्रै विभिन्न द्धिपक्षिय र बुहपक्षिय दातृनिकायले झण्डै साढे २ खर्ब रुपैयाँ सहयोगको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । यो वर्षपनि ३ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता ल्याउने लक्ष्य सरकारको छ ।
नेपालमा ठुला पुर्वाधारमा लगानी समस्या छैन् । विभिन्न दातृनिकाय सडक, पुल, जलविद्युत, सिंचाइलगायत अन्य पुर्वाधारको क्षेत्रमा सहयोग गर्न तयार छन् । वैदेशिक सहयोग छ, तर खर्च गर्ने क्षमता नहुदा सहयोग कार्यन्वयन हुन सकेको छैन् । ठुलो सहयोग रकम खर्च नभएर फिर्ता गएका पनि छन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै झण्डै २ खर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च नभई फ्रिज भएको छ । यो वर्ष पनि यही अवस्था दोहरिने संभावना त्यत्तिकै छ ।
खर्च गर्न नसकेको भन्दै दाताहरुले सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन् । उनीहरुले सरकारलाई खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सुझाव दिदै आएका छन् । नेपालमा विशेष गरी पुँजीगत खर्च नहुनुको मुल कारण तयारी अवस्थामा नरहेको आयोजनालाई बजेट विनियोजन गर्नु नै हो । गत वर्ष फास्टट्रयाक, निजगढमा निर्माण हुन लागेको दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट खर्च हुन नसकी अर्बो रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । यी आयोजना तयारी अवस्थामा नभइ अर्बो रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
वर्षेनी बजेटको आकार बढ्दै गएको छ तर सरकारले खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुदै गएको देखिएको छ । सरकारलाई स्रोतको कुनै समस्या छैन तर समस्या छ खर्च गर्नका लागि इच्छाशक्तिको । सरकारले पटकपटक खर्च बढाउने बताउदै आएको छ । गत वर्ष पनि झण्डै ९० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ८० प्रतिशत हारहारीमा भएको छ ।
अमेरिकाले पुर्वाधार विकासमा लगानी गर्नका लागि ठुलो सहयोग गरेको छ । यो सहयोग परिचालन भएमा मुलुकमा देखिएको विद्युत प्रसारणलाइनको समस्या समधान हुनुका साथै सडक विस्तारमा ठुलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ । ५० अर्ब रुपैयाँ विधिसंगत ढंगले लक्षित कार्यक्रममा गर्न सके मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा ठुलो सहयोग पु¥याउने छ । यस्तै ठुलो रकम लगानी भएपछि यसले स्वेदेशमै ठुलो जनसंख्यालाई रोजगारीको अवसर दिने संभावना त्यत्तिकै छ ।
अमेरिकाले ५ वर्षभित्र खर्च गर्न नसके एमसीसीमार्फत दिन लागेको रकम फिर्ता लैजाने भनेको छ । ५ वर्षमा खर्च गर्न सकिएन भने यो रकम फिर्ता जाने निश्चित छ । त्यसैले सही परियोजना छनौट गरेर काम थाल्नु पर्ने छ भने अर्कोतर्फ खर्च गर्ने क्षमता बढाउन जरुरी देखिएको छ । अहिलेको खर्च गराइको प्रवृत्तिले केही अर्ब खर्च भएपनि ठुलो रकम फिर्ता जाने संभावना त्यत्तिकै छ । त्यसैले खर्च गर्ने क्षमता बढाउन आवश्यक छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सरकार बनाउने अधिकार दलबाट खोसौं

निम्छरो नियामक, ठग सञ्चालक

बीमा क्षेत्रको निर्वस्त्रपन

सवारी दुर्घटनाको कहाली लाग्दो तस्वीर

जसबाट धेरै सिक्नु छ

प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक पहल