२० प्रतिशत नाफाले मात्र व्यवसाय चलाउन सकिने अवस्था छैन-पण्डित

२०७४ भदौ २५ गते १४:१६ विकासन्युज

नयनबहादुर पण्डित क्षेत्री-पुर्वअध्यक्ष, राष्ट्रिय व्यापार संघ

दशैंको मुखमा प्रशासनले दरबार मार्गमा छापा मारेर केही पसलमा शिलबन्दी गरेको छ, त्यही विषयलाई लिएर व्यवसायी आन्दोलनमा छन्, चाडबाडका मुखमा सधै किन यस्तो हुन्छ ?
समय समयमा सरकारले व्यवसायीमाथी अनुगमन नगर्ने हो भने उनीहरु पनि सीमा भन्दा बाहिर जान सक्छन् । कानुतः दर्ता भएका र व्यवसाय सञ्चालन गर्नेले पनि कानुनका दायरामा बस्नु पर्छ । तर राज्यले पनि अनुगमनका नाममा दुःख चाँही दिनु हुन्न भन्ने मेरो मान्यता हो । प्रशासनले अनुगमनका क्रममा केही कमजोरी फेला पारेको भन्दै कागजपत्र मागेको छ । व्यवसायीले बिना सर्त कागजात बुझाउनु पर्छ ।

दशै, तिहार, छठ लगायतका चाडबाडका समयमा ठुलो मात्रामा आर्थिक कारोबार हुन्छ । यस्तो बेलामा उपभोक्ता ठगिने सम्भावना पनि धेरै हुने भएकाले राज्य संयन्त्रले पनि चनाखो भएर अनुगमन गरेको हुनुपर्छ । व्यवसायी आफैं अनुशासित हुने र प्रशासन संयन्त्रले अनुगमन नै गर्नु नपर्ने अवस्थाको निर्माणका लागि हामी लागिपर्नु आवश्यक छ भन्ने ठान्दछु ।

उपभोक्ताले ठगिएको महशुस गर्नै नपर्ने, राज्यले छापा मार्नै नपर्ने अनि व्यवसायीले आन्दोलन गर्नै नपर्ने अवस्था ल्याउन चाँही सकिन्न ? कि त्यतातिर प्रयासै नभएको हो ?
एक दमै सहि कुरा गर्नु भयो । सबैले नियम कानुनको पालना गर्ने हो भने अहिलेको जस्तो अवस्था आउने नै थिएन् । तर हामीले प्रत्येक बर्ष यस्तै नियति भोगीरहेका छौं । उपभोक्ताले ठगिएको महशुस गर्न छाडेका छैनन् र राज्यले पनि अनुगमन गरेर शिलबन्दी गर्न छाडेको छैन । व्यवसायीले आन्दोलन गर्न पनि छाडेका छैनन् । यस्तो अवस्था आउनु भनेको दुःखद कुरा हो । राज्य संयन्त्र, व्यवसायी र उपभोक्ताको साझा हित हुने गरी काम गरिनु आवश्यक थियो । व्यवसायीले नाफा पाउनु पर्छ, नाफा नभै व्यवसाय सञ्चालन सम्भव हुन्न । राज्यलाई राजश्व चाहिन्छ र उपभोक्ताको हित हेर्नुपर्छ । उपभोक्ताले आफ्नो आम्दानी अनुसार उपयुक्त गुणस्तर र मूल्यका समान प्राप्त गर्नु पर्यो । त्यसो त अहिलेको अवस्थामा हरेक मान्छे उपभोक्ता हो । एउटा व्यापारीले एउटा समान बेचिरहेको हुन्छ तर उसले समान खरिद गरेर उपभोग गरिरहेको हुन्छ । तर अहिलेसम्म सबैले एकले अर्काे माथी आरोप लगाईरहेका छन् । मेरो कुरा यत्ति हो की अहिले २० प्रतिशतको मार्जिनमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाँही सम्भव हुन्न । दरबार मार्ग, न्युरोड जस्ता ठाउँमा पसल भाडा यति धेरै महंगी छ की व्यापारीको लागतलाई २० प्रतिशतको नाफाले धान्दैन् ।

बजार अनुगमनप्रति व्यवसायीको आपक्ति वा गुनासो चाँही के मा हो ?
हामीले आपत्ति जनाईरहेका छैनौं । बजार अनुगमन गर्नु हुन्न भनिरहेका छैनौं । हामीले भनेको यति मात्रै हो की दोषीले मुक्त नपाउन र निर्दाेष व्यवसायीले दुःख नपाउनु भन्ने मात्रै हो । ऐनले २० प्रतिशत भन्दा बढि नाफा लिन पाइँदैन भनेको छ । त्यति नाफाले व्यवसाय धान्न मुस्किल छ । तर जथाभावी नाफा लिन पनि पाइँदैन् । नाफाको पनि निश्चित सीमा हुनुपर्छ । कालो बजार ऐन धेरै पुरानो भैसक्यो । त्यति पुरानो ऐन संसोधनको प्रयास अहिलेसम्म किन भएन ? उतिबेलाको बजारलाई हेरेर बनेको ऐन अहिलेका सन्दर्भमा हुबहु कार्यान्वयन गर्दा समस्या हुन्छ । यसको मतलब हामीले कानुन मान्दैनौं भनेका चाँही होइन तर हामीले कार्यान्वयन गरिरहेको कानुनले अहिलेको वस्तुस्थितीको प्रतिनिधित्व गर्छ की गर्दैन भन्ने नै हो । २०३४ सालको ऐनले अहिलेको बजारलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन् ।

कानुनी रुपमै यस्ता समस्या देखिनुको अर्थ नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण नै छैन भन्नु खोज्नु भएको हो ?
त्यस्तो बिलकुलै होइन् । व्यापार व्यवसाय गर्न नेपाल जस्तो सहज मुलुक संसारमा कहिँ पनि छैन् । यहाँ सानो पुँजीमा आफ्नो योग्यता र क्षमता अनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ । विश्वका अन्य मुलुकमा साना पुँजीका व्यवसायीलाई गरिखानै मुस्किल छ, तर हामी कहाँ नाङले पसलदेखि ठुला व्यवसायीले सँगै आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छन् । राज्यले त्यस्तो ठुलो दुःख दिँदैन् । इच्छाशक्ति भएका मानिसका लागि नेपाल लगानी गर्ने उर्वर भूमि हो । यहाँ जतिको उद्योग व्यवसाय चलाउन संसारका कुनै पनि मुलुकमा सहजता छैन् ।

करका दर र दायराहरु पनि व्यवसाय मैत्री नै छन् । यद्यपी हाम्रा ऐनहरु धेरै पुराना भैसकेका छन् । हामीले पहिले पनि भनिसक्यौं २० प्रतिशतको नाफा तोक्ने ऐन कहिले आएको हो ? त्यो आजभन्दा करिब ३५ बर्ष पहिले आएको हो । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार र बिशेषतामा धेरै परिवर्तन भएको छ । त्यसलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्न सक्नु पर्छ । आजको समयमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि नाफाको सीमा तोकिनु त्यति राम्रो होइन् । निश्चित समानमा नाफाको सिमा तोकिँदा खासै समस्या हुन्न तर खुल्ला बजार नीतिलाई अंगिकार गरेको राज्यले मूल्य निधारणमा हस्तक्षेप गर्नु हुन्न । मूल्य भनेको बजारले निर्धारण गर्ने कुरा हो । राज्यले भनेको राम्रोसँग नियमन गर्ने हो ।
मैले २७ बर्षदेखि न्युरोड क्षेत्रमा व्यापार गर्दै आएको छु । उतिबेला र यतिबेलाको परिस्थितीमा धेरै परिवर्तन आईसकेको छ । त्यसलाई हाम्रा ऐन कानुन र सरकारी योजना र व्यवहारहरुले समेट्नु पर्छ ।

२७ बर्ष पहिले व्यवसाय सुरु गर्दा र अहिलेको अवस्थाम कतिको फरक पाउनु भयो ?
हामी उतिबेला म्यानुअल लाइफमा थियौं अहिले डिजिटल लाइफ आईसकेको छ । बजार, प्रबिधी, पुँजी सबै सिमित थिए त्यतिबेला । अहिले बजार, प्रबिधी, पुँजी र प्रतिष्पर्धा सबै बढेको छ । प्रतिष्पर्धा त त्यतिबेला पनि थियो तर अहिले समाज पुरै खुल्ला भैसकेको छ । सबैलाई सबै कुरा राम्रोसँग थाहा छ ।

त्यतिबेला र अहिले नाफाको अवस्थामा चाँही कतिको अन्तर छ ?
बजार जहिले पनि शतप्रतिशत हुन्छ । नयाँ आउनेहरुले आफ्ना लागि आफैं स्थान बनाउने हो । अर्थात सबै समयमा बजारमा तिब्र प्रतिष्पर्धा थियो र हुन्छ । प्रतिस्पर्धा नहुने भनिएको मोनोपोली बजारमा पनि अहिले प्रतिस्पर्धा बढेको देखिन्छ । एउटा कम्पनीको डिलरशिप लिएको कम्पनीले त्यो मुलुकमा एकाधिकार जमाउन सक्छ तर त्यस्तै प्रकारको अर्काे कम्पनीका उत्पादन पनि बजारमा हुन्छन् । अर्थात अहिले त डिलरशिप बजारमा पनि तिब्र प्रतिस्पर्धा छ र कमाई सिमित हुँदै गएको छ । त्यसकारण उतिबेला र यतिबेलाको व्यापारमा पनि नाफाको अवस्थामा भने खासै फरक छैन् । त्यसैले पनि मैले भनेको हो २० प्रतिशतको नाफाले आजको दिनमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सम्भव छैन् । कबल भाडा, कर्मचारी खर्च, ढुवानी खर्च सबै बढेको छ । २०३६ सालमा ६ रुपैंयाँमा पेट्रोल किनेर मोटरसाइकल चढ्ने मान्छे मैँ हुँ तर अहिले हेरौं मूल्य कहाँ पुग्यो ? हामीले एउटा आँखाले मात्रै हेरेर हुन्न । बजार बढेको छ, प्रतिस्पर्धा बढेको छ, मूल्य बढेको छ यसको अर्थ भनेको लागत पनि बढेको छ भन्ने नै हो । यसलाई स्वीकार गरेपछि मात्रै व्यवसायबारे राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ ।

रसुवागढी नाका पुर्णरुपले सञ्चालनमा आएपछि नेपाली बजारमा आयातित समानको मूल्यमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
हामीले चीनमै उत्पादन भएका समान कोलकत्ता बन्दरगाहबाट ल्याउने गरेका छौं । रसुवागढी नाकामा डबल लेनको सडक पुगेर चीनबाट समान ल्याउन सकियो भने नेपाली बजारमा त्यसले ठुलै हलचल ल्याउने छ । कोलकत्ताबाट ल्याउन भन्दा रसुवगढीबाट ल्याउँदा निकै सस्तो पर्नेछ । समय र ढुवानी लागतमा ठुलो कटौती हुनेछ । ठ्याक्कै यति प्रतिशत लागत घट्छ भनेर भन्न त सकिने अवस्था छैन तर त्यसले ठुलै सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।