पत्रकार महासंघले तीन महिनाभित्र सबै पत्रकारको हातमा नियुक्ती पत्र दिलाउने

२०७४ भदौ १० गते २०:०१ विकासन्युज

काठमाडौ । नेपाल पत्रकार महासंघका नव–नर्वाचित अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले अबको तीन महिनाभित्र सबै पत्रकारलाई नियुक्तीपत्र दिलाउन प्रयत्न गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ नेपाल एफएम प्रतिष्ठान शाखाले आफ्नै सभाकक्ष लाम्पाटीमा गरेको ‘व्यावसायीक पत्रकारिताका चुनौती र महासंघको योजना’ विषयक अन्तक्र्रियामा उनले श्रमजीवि पत्रकारहरुको हक अधिकारका लागि महासंघले नेतृत्व लिने वाचा गरे ।

पत्रकारहरुको दक्षता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष आचार्यले भने ‘पत्रकार महासंघका सबै सदस्यहरुलाई तालिम दिउँ, दक्ष बनाऊँ, त्यसो भयो भने कामबाट निकालिनुपर्ने अवस्था नै रहँदैन ।’

सम्वन्धित सञ्चारमाध्यममै कार्यरत श्रमजीवि पत्रकारको स्वायत्ततासहितको ट्रेड युनियन गठन गर्नका लागि प्रोत्साहन गरेर श्रम ऐन अनुसार पारिश्रमिक जस्ता समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्ने आचार्यको योजना छ ।

व्यबसायिक पत्रकारिता र पत्रकारहरुको पेशागत व्यबसायलाई सुरक्षित राख्न मिडियालाई पनि आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने भएकाले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई समानुपातिक रुपमा वितरण गरेर मात्रै नपुग्ने भएकाले विभिन्न छुटहरु दिन राज्यलाई सुझाव दिएको बताए ।

‘मिडिया आत्मनिर्भर भएपछि मात्रै कर्मचारीका हक अधिकार सुरक्षित हुन्छ आचार्यले’ भने सञ्चारमाध्यमलाई सवारी साधन खरिदमा छुट, सञ्चार सामाग्री तथा विद्युतमा छुट दिन सकिन्छ ।’

पत्रकारहरुले पनि मनलाग्दी लेख्छन भन्ने धेरै सुन्ने गरिएको उल्लेख गदै उनले भने त्यसलाई कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, तर वैधानिक सञ्चारमाध्यमले सम्प्रेषण गरेकै आधारमा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएर थुन्न पाईन्न ।
सबै सञ्चारमाध्यमलाई पनि आन्तरिक आचारसंहिता बनाएर लागु गर्न आग्रह गर्दै अध्यक्ष आचार्यले तीन वर्षे कार्यकालमा केहि नयाँ काम गर्ने योजनाका साथ आएकाले साथ दिन सबैलाई आग्रह गरे ।

श्रमजीवि पत्रकार ऐनमा पनि केहि अव्यबहारिक बुँदाहरु रहेकाले त्यसलाई हटाएर जाने योजना बनाएको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनका महाप्रवन्धक तथा प्रतिष्ठान शाखाका केन्द्रीय सभासद गोविन्द रोका सचिनले नवनिर्वाचित अध्यक्षलाई घोषणा गरिएका लोकप्रिय योजना कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । आधा पत्रकार र आधा मिडिया मालिक हुनुपर्ने भएकाले महासंघलाई पुरै ट्रेड युनियनका रुपमा स्वीकार गर्न नसकिएको उनको दावी छ ।