पुरातत्व र व्यापारको चेपुवामा धरहराः तीन बर्षसम्म टुंगो लागेन कसले बनाउने

  २०७४ भदौ ८ गते १६:२७     विकासन्युज

काठमाडौं । धरहरा पुननिर्माणमा अन्यौलता थपिँदै गएको छ । भूकम्पले भत्काएको तीन बर्ष लागिसक्दा पनि धरहरा कसले बनाउने, कस्तो बनाउने र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे एकिन हुन सकिरहेको छैन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मेरो धरहरा मै बनाउँछु नामको अभियान सञ्चालन गरे तर त्यसमा पर्याप्त रकम जुटेन ।

केहि निजीक्षेत्रका कम्पनीले बनाउने प्रस्ताव राखे तर ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा भन्दै निजी क्षेत्रलाई बनाउन नदिने अडानमा सरकार देखियो । पछि काठमाडौं महानगरपालिकाले धरहरा बनाउने इच्छा देखायो । तर सरकारले धरहरा बनाउने जिम्मेवारी नेपाल टेलिकमको काँधमा सुम्पिदियो । टेलिकमले अनिच्छा पुर्वक धरहरा बनाउने सरकारी निर्णय स्वीकार गर्न बाध्य भयो । तर धरहरा यतिबेला यस्तो चंगुलमा फसेको छ की भूकम्पले ढलेको तीन बर्ष लागिसक्दा पनि कसले र कुन मोडलमा बनाउने भन्नेबारे अझै टुंगो लागेको छैन् ।

धरहरा बनाउन आधा दर्जन सरकारी निकायको संलग्नता रहेको देखिन्छ । मन्त्रि परिषदले टेलिकमलाई धरहरा बनाउन दिने निर्णय गरेको छ । धरहराको डिजाइन, पुरातात्विक महत्व झल्काउने र लागत अनुमान गर्ने जिम्मेवारी पुरातत्व विभागको काँधमा छ । उता, डिजाइन स्वीकृत गर्ने अधिकार पुननिर्माण प्राधिकरणको हातमा छ । काठमाडौं महानगरपालिका पनि कुनै न कुनै रुपमा धरहरासँग जोडिएको छ । यस अघिसम्म धरहरा सञ्चालनको जिम्मेवारी नै महानगरपालिकाले लिएको थियो ।

व्यापार कि पुरातात्विक सम्पदा
धरहराको निर्माणमा व्यापारीक स्वार्थ प्रमुख रुपमा देखिएको छ । निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने प्रस्ताव गर्दा पनि व्यापारिक स्वार्थ राखेको थियो । नेपाल टेलिकमलाई दिँदा सिमित व्यापार गर्न पाउने भनिएको थियो । पुरातत्व विभागले तयार पारेको धरहराको निर्माण लागत ३ अर्ब ६७ करोड १९ लाख १२ ५ सय ६८ रुपैंयाँ १६ पैसा थियो । तर नेपाल टेलिकमले १० रोपनी जमिनमा ४ तले व्यवासयीक भवन निर्माण गर्न पाउनुपर्ने सर्त अघि सार्यो ।

टेलिकमको प्रस्तावमा पुरात्व विभागले असहमति राख्यो र पर्यटन मन्त्रालयले पनि २ तला भन्दा अग्लो भवन बनाउन नदिने स्पष्ट अडान राख्यो । ‘टेलिकमले धरहराको निर्माण गर्न नसक्ने आसयको पत्र सरकारलाई पठाईसकेको जानकारी पाएका छौं’, पुरातत्व विभागका एक अधिकारीले भने । टेलिकमले करिब साढे ७ अर्बको लगानीमा धरहरा निर्माण गर्ने र ३० बर्षसम्म सञ्चालन गरेर फिर्ता गर्ने बताएको थियो । तर पुरातात्विक सम्पदा जोगाउन भन्दा पनि व्यापार गर्ने उदेश्यले टेलिकमको प्रस्ताव आएकाले त्यसलाई स्विकार नगरेको विभागका अधिकारीले बताए ।

तर टेलिकमले भने व्यापारीक उदेश्य रहेको पब्लिक कम्पनीका नाताले धरहरा निर्माण गर्दा नाफाको उदेश्य राख्नु स्वभाविक बताउँदै आएको छ । टेलिकमले ठुलो नाफा नखोजे पनि सञ्चालन अवधीभरमा निर्माण लागत र सञ्चालन खर्च उठाउन पाउनुपर्ने बताएको छ ।

राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोबिन्द पोखरेलले पनि धरहराको तीन वटा डिजाइन तयार भएको र जनताको रोजाईका आधारमा एउटा डिजाइन अनुसार निर्माण थाल्ने बताएका छन् ।‘धरहराको फरक फरक डिजाइन तयार भएको छ, धरहरा भएकै ठाउँमा तीन वटै डिजाइन राख्नै र नागरिकले अधिकतम रुचाएको डिजाइन अनुसार निर्माण गर्छाै’, प्राधिकरणका सिइओ पोखरेलले भन्दै आएका छन् ।

उतिबेला भिमसेन थापाले पाँच बर्षमा धरहरा ठड्याएका थिए भने १९९० सालको भूकम्पपछि पनि धहराको निर्माण ५ देखि ८ बर्षको बिचमै सम्पन्न भएको थियो । तर आधुनिक प्रबिध र ज्ञान विज्ञानको अथाह विकास भैसक्दा पनि अहिले भने भूकम्पले भत्काएको तीन बर्ष पुग्दा पनि धरहरा निर्माणको सुरसार अझै भएको छैन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.