२०७४ भदौ १ गते १०:१० विकासन्युज
काठमाडौं । केवलकार सञ्चालनमा अब खुला प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । सरकारले केवलकार सञ्चालन गर्न खुला प्रतिस्पर्धा गराउने र एउटा केवलकार भएकै ठाउँमा अर्कोले पनि सेवा सञ्चालन गर्न पाउने गरी अनुमति दिने भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले केबलकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिमार्फत यो व्यवस्था गर्न लागेको हो । मन्त्रालयले कार्यविधिलाई अन्तिम चरणमा पुराएको छ । कानून र अर्थ मन्त्रालयको सहमति पनि मागि सकिएकोले अब मन्त्रालयबाटै अन्तिम खाका बनाएर भौतिक मन्त्रीसमक्ष पेश गर्न लागिएको छ ।
फाइल फाेटाे
हालसम्म केवलकार सञ्चालनसम्वन्धित नीति नभएकोले सरकारले पहिलोपटक कार्यविधि बनाएर केवलकारलाइ नियमन गर्न लागेको हो । निमावलीमा केवलकारलाई निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न दिने गरी खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाको कारण हरेक केवलकार एकले अर्कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको कारण सेवाग्राहिले सस्तो र गुणस्तरीय सेवा पाउने पनि मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अब केवलकारमा खुला प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले एउटै केवबकार सञ्चालन भएको स्थानमा अर्कोतर्फबाट पनि अर्के कम्पनीले सेवा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा राखिएको छ । यो व्यवस्थाले एउटासँग अर्कोले प्रतिस्पर्धा गर्ने हुन्छ । जसका कारण केवलकार सस्तोमा, गुणस्तरीय सेवासहित सञ्चालन हुने उनको दाबी छ ।
नेपालमा टेलिकमसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी एनसेल नआएको भए नेपालीले सस्तोमा अहिले टेलिफोन सेवा कल्पनै गर्न सक्दैन थिए । यही मोडल केवलकारमा पनि लागू हुन्छ । सेवा र सुविधामा प्रतिस्पर्धा भयो भने ग्राहकले अवस्थ पनि गुणस्तरी सेवा पाउने दाबी पनि शर्माको छ ।
मन्त्रालयले केबलकारलाई नयाँ नियम ल्याएर कस्न कार्यविधि नै तयार गरिरहेको छ । यो कार्यविधि सञ्चालनमा रहेका र नयाँ आउने सबै केबलकारले तोकिएको शुल्क तिरेर मात्रै अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।
यसले दर्ता शुल्क बार्षिक सेवाशुल्क, रोयल्टी, टिकेट शुल्क सबैमा अनुमति लिनुपर्ने गरी मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको छ । मन्त्रालयले केबलकारको संचालन गर्न पहिले दर्तामै निश्चित शुल्क तिरेर अनुमति लिने देखि वार्षिक रोयल्टीसम्मको व्यवस्था कार्यविधिमा गरेको हो ।
केवलकारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न र सञ्चालन अनुमति गरी तीन चरणमा शुल्क लिने गरी नयाँ कार्यविधि बनेको छ । हाल कार्यविधि नै नभएको भन्दै सरकारले केवलकारलाई अध्ययन तथा निर्माणमा अनुमति दिएको छैन ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
