२०७४ साउन ८ गते ९:४७ विकासन्युज
काठमाडौं । ‘राज्य पुनसंरचनाका क्रममा निर्माण भएका सात वटा प्रदेशहरु कर संकलन केन्द्र मात्रै नबनुन, लगानी प्रवद्र्धन गर्ने केन्द्रका रुपमा स्थापित होउन’, नेपालका एक मात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीले शुक्रबार नेपाल उद्योग परिसंघको १४ औं वार्षिक साधारण सभामा भने । स्थानीय तहहरु जनतालाई सेवा प्रदान गर्न भन्दा नयाँ कर संकलनमा केन्द्रीत हँुदै स्थानीय कानुन बनाउन थालेपछि यस्तो चौधरीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल उपस्थिति नेपाल उद्योग परिसंघको कार्यक्रममा स्थानीय करको विषयलाई गम्भिर रुपमा उठाए ।
नागरिकको सेवामा भन्दा कर संकलनमा केन्द्रीत स्थानीय सरकारको खरावमा पनि निकृष्ठ उदाहरण बनेको छ काठमाडौं महानगरपालिका ।
मुलुकको राजधानी समेत रहेको काठमाडौं महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब ४८ करोड कर संकलन लक्ष्य निर्धारण गरेर आर्थिक ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । महानगरले अघि सारेको राजश्व संकलन लक्ष्य अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा १८८ प्रतिशतले बढी हो ।
काठमाडौं महानगरले गत आर्थिक वर्षमा पछिल्लो नगर परिषदबाट संसोधन गरेर २ अर्ब २५ करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर जम्मा १ अर्ब ४७ करोड मात्रै संकलन गर्न सक्यो । एकै पटक किन यति ठूलो राजश्व संकलन लक्ष्य राखियो ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा महानगरका राजश्व विभागका प्रमुख ध्रुव काफ्ले भन्छन–करका नयाँ दायरा खोजेका हौं, महानगरमा बसेर वर्षाैदेखि व्यवसाय गरेर पैसा कमाएकाहरुलाई करको दायरामा ल्याउने नीति लिएका हौं ।’
उता, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा मेगा बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले भने कर तिरे अनुसारको सुबिधा भने महानगरले दिन नसकेको बताए । ‘कर तिरेपछि हामीले पाउने चाँही के हो मेयर ज्यु ? बाटो भत्किएको वर्षाै बित्यो, ढल बिग्रएको वर्षाै भयो, पानी छैन, सुरक्षा छैन खाली कर मात्रै तिराउने हो कि त्यस बापत सुबिधा पनि दिने हो ? काठमाडौंका मेयरलाई हाम्रो प्रश्न छ’, शाहले भने ।
महानगरको राजश्व विभाग प्रमुख काफ्लेले वर्षाैदेखि महानगरमा पेशा व्यवसाय गरेर मनग्गै आम्दानी गरेकाहरुले करको दायरामा आउनु पर्दा दुःख मान्न नहुने पनि बताए । महानगरपलिकाले १५४ प्रकारका व्यवसाय कर तथा शुल्क तोकेको छ ।
महानगरपालिकाले व्यवसाय दर्ता प्रमाणित गर्न १५०० रुपैयाँ, बन्द गर्ने सिफारिसका लागि २००० रुपैंयाँ कर तोकेको छ । त्यस्तै विद्यायल खोल्न तथा कक्षा वृद्धि गर्न सिफारिस लिँदा पनि २० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । अब किराना पसल, पुस्तक पसल, पान पसल, कपाल काट्ने सैलुन, इन्जिनियर, वकिल, लेखा परीक्षक, डाक्टर, अनुसन्धानकर्ता तथा परामर्शदाता, बीमा एजेन्ट, सर्भेयर, अनुवादक लगायत सबैले महानगरपालिकामा दर्ता अनिवार्य रुपमा हुनुपर्नेछ ।
महानगरपालिकाको कार्यालयमा दर्ता नभई अब कुनै पनि पेशा वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइँदैन भने उनीहरुका लागि निश्चित दस्तुर पनि अनिवार्य गरिएको छ । यसले लागत त बढाउँछ नै प्रशासनिक झण्झट पनि निम्त्याउने निश्चित छ । त्यसो त दोहारो करको मारमा पनि नागरिक पर्ने निश्चित भैसकेको छ । संबिधान अनुसार महानगरपालिकाले १२ प्रतिशत घर बहाल कर संकलन सुरु गरेको छ भने आन्तरिक राजश्व विभागले पनि १० प्रतिशत घर बहाल कर असुल्न छाडेको छैन् ।
क्यासिनोहरुले महानगरपालिकालाई बार्षिक १० लाख रुपैंयाँ बुझाउनु पर्नेछ । चलचित्र भवनहरुले ४० हजार देखि एक लाख रुपैंयाँसम्म तिर्नु पर्छ । विभिन्न शिर्षकका विज्ञापन करहरुको दर औषतमा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको राजश्व विभागका प्रमुख काफ्लेले नै स्विकार गरेका छन् ।
गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार पुगेको राजनीतिक प्रचारका बिच स्थानीय नागरिकहरुलाई महंगो सावित हुने देखिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा उपत्यका बाहिरबाट आएर पेशा व्यवसाय गरि बस्नेहरुका लागि भने करको दर र दायरा दुबै बढेको देखिन्छ । यसपाली कवाडीमा समेत कर लगाइएको छ । कवाडीमा कागज जन्य सामानका लागि प्रति किलोग्राम एक रुपैंयाँ, फलामजन्य सामानका लागि दुई रुपैंयाँ, स्टिलजन्य सामानका लागि दुई रुपैंयाँ कर तोकेको छ ।
महनगरको नीति व्यवसायी र बसाईसरी राजधानी आउने नेपालीप्रति घोर अनुदार देखिन्छ भने राजधानीको आधाबासीको पक्षपोषण गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.