काठमाडौं ।‘कानुनहरुको निर्माण गर्दा नै उद्योगी व्यवसायी सबै चोर हुन भन्ने मानसकिता राखिन्छ, म सम्माननिय प्रधानमन्त्री र दुबै जना पुर्व प्रधानमन्त्रीलाई अघि राखेर भन्न चाहान्छु, हामीलाई चोर देख्ने कानुनहरु खारेज गरियोस’, नेपालका एक मात्रै अर्बपति बिनोद चौधरीले नेपाल उद्योग परिसंघको १४ औं बार्षिक साधारण सभा उद्घाटन सत्रमा भने ।

चौधरीले उद्योगी व्यवसायीलाई चोर देख्ने कानुनहरु खारेज गरियोस भन्दा हलमा उपस्थित उद्योगी व्यवसायीहरुले ताली बजाएका थिए । उनले उद्योगी व्यवसायीलाई चोर देख्ने राज्य र समाजका लागि पछिल्लो पटक को चोर रहेछ भनेर चिन्ने अवसर प्राप्त भएको पनि बताए ।‘हामीलाई चोर देख्नेहरुले पछिल्लो समय को चोर हो र को नचोर हो भनेर हेर्न पाईरहेका छन्’, चौधरीले भने ।

उनले पछिल्लो २५ बर्षमा गरिएको विकास निर्माणको काम आगामी ५ बर्षभित्रै सम्पन्न गर्न राजनीतिक नेतृत्व मिल्नुपर्ने धारणा पनि राखे ।‘आज तीन पार्टीका प्रमुखज्युहरु मिल्नुपर्ने अवस्था आएको छ, सिएनआई र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ पनि एउटै मञ्चमा खडा भएका छौं, अब २५ बर्षको काम आगामी ५ बर्षमा सबै मिलेर सम्पन्न गरौं’, चौधरीले भने ।

चौधरीले संघियतासँगै निर्माण गरिएका सात वटा प्रदेशहरु कर संकलनको केन्द्र मात्रै बन्ने अवस्था नल्याउन राजनीति नेतृत्वलाई सुझाव पनि दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले नेपालीलाई पनि विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खुल्ला गर्नुपर्ने तथा कन्ट्री अफ ओरिजिनको प्रमाण पत्र जारी गर्ने अधिकार सिएनआईलाई दिनुपर्ने बताएका थिए । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले अब सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर मुलुकलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् ।

परिसंघको १४ औं बार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले अब विकास र समृद्धिको यात्रा सुरु भएको बताएका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी ओली अब नेपाललाई अविकसित अवस्थामा बस्ने छुट नरहेको बताए । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि राजनीतिक संघर्ष सकिएकाले विकास र समृद्धि नै प्रमुख लक्ष्य भएको बताएका थिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल