काठडमाडौं । मुख्य सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीले नेपालको विकास मोडलले धनीलाई पनि गरिब बनाईदिएको आरोप लगाएका छन् । बिहिबार व्यवस्थापिका संसदको लेखा समितिमा उपस्थित भएका मुख्य सचिव क्षेत्रीले भने–हाम्रो विकासको मोडल र मुआब्जाको व्यवस्थाले धनीलाई पनि गरिब बनाएको छ, यसबारे हामी गम्भिर हुनुपर्छ ।’ राज्यले नागरिकको सम्पतिमा भएको क्षति बराबर पनि मुआब्जा नदिएकाले हजारौं नागरिक विकासका नाममा गरिब बन्न बाध्य भएको बताएका हुन् ।

उनले मुलुकमा विकास नहुनुका केहि कारण पनि खुलाए । जुन यस्तो थियो ।
हामीले अहिलेसम्म मुलुकको आवश्यकता हेरेर ऐन कानुन बनाएकै छैनौं । अब आवश्यकता अनुसार कानुन र विकासका योजना बनाउनु पर्छ । विकासका लागि एकिकृत सनसेट कानुनको आवश्यकता पर्छ । हामीले केहि महिना अघि नै विकासका लागि सहज हुने गरि एकिकृत कानुनको मस्यौदा तयार पारिसकेका छौं । न्युनतम १० बर्षका लागि मात्रै भएपनि त्यो कानुन ल्याएर काम गर्न सकियो भने विकासको नयाँ अध्याय आरम्भ हुन सक्छ ।

अहिलेको हाम्रो विकासको मुआब्जा नीतिले कतिपय धनाढ्यहरुलाई पनि सडकमा ल्याईदिएको छ । हामीले विकासका काम सुरु गर्दा वातावरणिय अध्ययनमा धेरै ध्यान दिँदै आएका छौं । सामाजिक प्रभाव मुल्यांकनको राम्रो अध्ययनमा कहिल्यै ध्यान दिएनौं । त्यसले गर्दा हजारौं धनीहरु मुआब्जाकै कारण गरिब भएका छन् ।

मुलुकको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने राजनीतिले नै हो । कर्मचारीहरु भनेका त सयहाक मात्रै हुन् । तर यहाँ त कर्मचारीलाई केरकार गरिन्छ । संसदिय समितिहरुमा बोलाएर यो किन भएन र त्यो किन भएन भन्ने गरिएको छ । संसदप्रति उत्तरदायी हुने कर्मचारीले हो की कार्यपालिकाले हो ? हामीले बुझेका छैनौं । म आफैं लेखा समितिमा सबै भन्दा धेरै पटक आएर बयान दिएको मान्छे हुँ ।

राज्यले ठुलो धनराशी खर्चेर सांसदज्युहरुलाई अमेरिका र युरोप भ्रमणमा पठाउने गरेको छ । त्यसको अर्थ उहाँहरुको एक्सपोजर बढाउन हो । अमेरिकाको सडक कस्तो छ ? सवारी व्यवस्थापन कस्तो छ ? पुर्वाधार कसरी बनेको छ ? शहरीकरण कसरी भएको छ ? लगायतका कुरा हेरेर बुझेर नेपालमा पनि त्यस्तै गर्न प्रेरित गरिएको हो । त्यसको उचित सदुपयोग हुनुपर्यो ।

अहिलेसम्म गलत काम भएको छैन, गलत व्यवस्थापन मात्रै भएको हो । ठेकेदारले यति पैसाको ठेक्का हो भनेर सार्वजनिक सूचना निकालेकै दिन देखि चन्दा माग्ने क्रम सुरु हुन्छ, अनि कसरी हुन्छ गुणस्तरिय काम ? कसरी सम्भव हुन्छ विकास र समृद्धि हामी सबैले सोच्नु आवश्यक छ ।(मुख्य सचिव क्षेत्रीले व्यवस्थापिका संसदको लेखा समितिमा व्यक्त गरेको विचार)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

प्रभु केबलकारले आईपीओ जारी गर्ने, अघि बढाउँदै थप तीन परियोजना

‘भेप’ को लतमा विद्यार्थी, आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन सुझाव

विश्व युद्ध निम्त्याउँदै, चीन सुन भित्र्याउँदै

बैंकमा काम नगर्ने सीसीटीभी क्यामेरा, संवेदनशील क्षेत्रमा प्रशिक्षार्थी कर्मचारी

क्यूआर कोडमा बाह्र बाजा, प्रवर्द्धनमा लक्ष्मी सनराईज

यातायात क्षेत्रमा विदेशीलाई ५० प्रतिशत अनुदान प्रस्ताव