कर्मचारी समायोजनमा मन्त्रालयबीच मतान्तर

  २०७४ साउन ५ गते १२:४५     विकासन्युज

काठमाडौं। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, शिक्षा र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच उचित समन्वय नहुँदा प्रदेशमा खटाइने कर्मचारीमा कनिष्ट र वरिष्ठको विवाद हुँदा सेवा प्रवाहमा अन्योल देखिएको छ । शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न लाग्नुपर्ने समयमा कर्मचारी समायोजनको विवादमा फस्दा संघीयताको मर्ममाथि प्रहार हुने सांसदको टिप्पणी छ ।

व्यवस्थापिका-संसद्को विकास समितिको आजको बैठकमा ती मन्त्रालयका सचिवबीच स्थानीय तहमा शिक्षा सेवाको व्यवस्थापनबारे मत बाझिएपछि सांसदहरु चिन्तित भएका हुन् । शिक्षा मन्त्रालय मातहत हाल २२ सहसचिवसहित दुई हजार ७०२ कर्मचारी छन् । यसमा शिक्षा सेवाका एक हजार ४७० कर्मचारी छन् ।

यस्तै, एक हजार ५३ स्रोतव्यक्ति र करिब दुई लाख शिक्षक कार्यरत छन् । हालसम्म ७८ जना शिक्षाका उपसचिव स्थानीय तहमा खटाइएका छन् । सांसदले तीनवटै मन्त्रालयबीचको संयुक्त विज्ञ कार्यदल बनाई समस्याको निकास खोज्न सुझाव दिँदै प्रधानमन्त्री र मन्त्री तहबाटै समस्याप्रति गाम्भीर्यता देखाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कतिपय सांसदहरुले पनि एकै पटक शिक्षाजस्तो विषयको सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने मत राखे।

समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले दलहरु मिलेरै गणतन्त्र र संघीयता ल्याएकाले यसको संस्थागत विकास र परिणाममूलक सेवा दिने गरी सुव्यवस्थित खाकासहित मर्यादालाई ध्यान दिई स्थानीय तहमा छिटो जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । विद्यालयको गुणस्तर र व्यवस्थापनका लागि नीति र कार्यविधि ल्याउन पनि समितिको आग्रह छ ।

यसबारे आगामी दिनमा विकास समिति र महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले संयुक्त पहल गर्ने सभापति अधिकारीले बताए ।

सांसद् टोपबहादुर रायमाझीले मुलुक संघीयतामा गए पनि केन्द्रीकृत र एकात्मक चिन्तन अझै हाबी भएको देखिन्छ, यसबाट लोकतान्त्रिक परिवर्तनको अनुभूति हुन सक्दैन भने । “व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयहरुबाट समाधानको योजना आउँला भन्ने सोचेको तर उल्टै समस्याको फेहरिस्त प्रस्तुत भयो”, सांसद् रामचन्द्र पोखरेलले गुनासो राखेका छन् ।

सांसदहरु डा गणेशमान गुरुङ, रामकृष्ण घिमिरे, सीता गिरी, तुल्सा राना, आङदावा शेर्पा, शान्ता मानवी, रञ्जना सरदार, गुरु बुर्लाकोटी, अनिता देवकोटा, यज्ञबहादुर थापा, अमरसिंह पुन, ललितजङ्ग शाही र रामकुमार भट्टराईले छलफलमा भाग लिएका थिए ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले संविधानले स्पष्टरुपमा माध्यमिक तहसम्मको सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा दिइसकेकाले विषयगत जनशक्ति हस्तान्तरणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।

उहाँले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम कार्यकारी अधिकृतको दरबन्दी र जिम्मेवारीसम्बन्धी व्यवस्थापन गरिएको बताउँदै हरेक तहमा शिक्षाको निश्चित शाखा वा दरबन्दी तोक्ने अधिकार केन्द्रलाई नभएको स्पष्ट गरेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले स्थानीय तहलाई विद्यालय सञ्चालनको अधिकार संविधानले दिएको स्पष्ट भए पनि सबै विषयमा एकैपटक सबैले जान्न सक्ने नभएकाले अन्तर निकाय समन्वयमा जोड दिन आग्रह गरे।

शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि स्थानीय तहलाई कसरी सबल बनाउने भन्नेमा केन्द्रका मन्त्रालयको भूमिका हुनुपर्ने बताए । उनले स्थानीय तहमा गइसकेको अधिकार प्रयोग गरेर अहिले पनि शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागले पत्रचार र निर्देशन दिनु गलत भएको दाबी गरेका छन् । रासस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.