२०७४ साउन ५ गते ९:४७ विकासन्युज
काठमाडौं । ‘गाउँपालिकाहरुमा ओभरसियर पनि छैनन्, इञ्जिनियरले हेर्नुपर्ने ५० लाख सम्मका कार्यक्रम कसले कार्यान्वयन गर्छ, त्यसैले अब गाउँपालिकाहरुमा पठाइएका ५० लाखसम्मका अधिकांश योजना फिर्ता ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ’, बुधबार अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी छलफलमा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सह सचिव रुद्रसिंह तामाङले भने ।
उनले त्यति मात्रै भनेनन् अघि थपे–‘जन प्रतिनीधीले कुरै बुझेनन, लेखाका कर्मचारी नभएकाले गाउँपालिकाहरुको बजेटमा बबाल भैरहेको छ ।’ उनले ३० वटा गाउँपालिकाले डोजर किन्ने निर्णय गरेर जनप्रतिनिधीको अधिकारकै दुरुपयोग गरेको पनि बताए ।‘३० वटा भन्दा बढि गाउँपालिकाले एउटा देखि ४ वटासम्म डोजर किन्ने भनेर बजेट पास गरेका छन्, यस्तो तरिकाले स्थानीय तह कसरी चल्छ, कसरी विकास हुन्छ, हामीलाई तुरुन्त दक्ष जनशक्ति चाहियो, त्यसमा पनि प्राबिधि र लेखाका कर्मचारी’, तामाङले भने ।
तामाङले स्थानीय तहका निर्वाचित जन प्रतिनिधीले अधिकार, कर्तव्य र कार्यक्षेत्रबारे नबुझ्दा ठुलै समस्या आउने तर्फ पनि सचेत गराए । प्रतिनीधीलाई चेक काट्ने आइडियासम्म नभएको भन्दै तामाङले अघि थपे–कोषमा पैसा छ, तर प्रतिनिधीले चेक काट्न पनि जानेन, पैसा कहाँ खर्च गर्ने, कसरी खर्च गर्ने, के केमा खर्च गर्नुहुन्छ लगायतका कुरा बुझेका मान्छे छैनन्, लेखाका कर्मचारी पनि नभएको अवस्था छ ।
तामाङले स्थानीय तहमा दिइएको बजेट वित्तिय अनुशासनको दायरा भित्र रहेर खर्च कुरा ढुंगाको चिउरा चपाउनु सरह हुने संकेत पनि गरेका छन् । छलफलमा अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरुको सहभागीता रहेको थियो । उनीहरुले बजेट कार्यान्वयनका लागि अन्तर सरकारी निकायबिचको समन्वयका लागि टास्क फोर्स बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले वित्तिय अनुशासन भित्र रहेर पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सबै मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिए । त्यस्तै, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पनि पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि आवश्यक पर्ने सबै पहलकदमी आफुले लिने बताएका थिए ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.