मेयरले आफूखुशी फ्लार्ई ओभर र मोनोरेल बनाउँन नपाउने, सहरी विकास मन्त्रालयले लगाउदै छ अंकुश

  २०७४ साउन ५ गते ८:५४     विकासन्युज

काठमाडौं । काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाका मेयरले फ्लाई ओभर र मोनोरेल बनाउने घोषण गरिरहँदा सहरी विकास मन्त्रालयले भने जनिप्रतिनिधिलाई अंकुश लगाउने गरी कानुन बनाउँदै छ ।

सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी विकास अयोजनाका सहसचिव शम्भु केसीका अनुसार कुनै पनि महानगरपालिकाले अर्को महानगरमा समन्वय गरेर मात्रै विकास निर्माणको काम गर्नुपर्छ । आफूखुशी फ्लाई ओभर र मोनोरेल बनाउँन पाइदैन ।

‘जथाभावी बनाइने यस्तो पूर्वाधारको अर्थ नहुन सक्छ भनेर हामीले एकीकृत सहरी विकास योजना अगाडि सारेका छौ’, उनले भने ।

यसका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले नयाँ सहरी विकास ऐन बनाउँने गृहकार्य गरिरहेको पनि केसीले विकास न्युजसँगको भेटमा जानकारी दिए ।

उनका अनुसार देश संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहमा अधिकार त गएको छ तर त्यो अधिकारलाई सरकारी निकाय वा प्रदेश र संघसँग समन्वय अनिवार्य छ ।

विना समन्वय काम गर्दा त्यो योजना नै बेकामे हुने भएकोले पनि समन्वय गराउन नयाँ कानून आवश्यक भएको उनको बुझाइ छ ।  केसीका अनुसार सहरी विकास सबै ठाँउमा समान रुपले हुनुपर्छ ।

एउटा सहरले विकास निर्माण गर्ने र त्यसको समन्वय अर्कोसँग भएन भने त्यो योजनाको के काम ? उनले भने । ललितपुर महानगरपालिकाले कुपन्डोलदेखी पुल्चोकसम्म फ्लाई ओभर बनाउँने घोषणा गरिसकेको छ । काठमाडौं महानगरले मोनोरेल बनाउँने योजना अगाडि सारेको छ ।

एउटा महानगरले अर्कोमा सम्वयन नगरी यस्तो काम हुनु भनेको आधार योजना मात्रै हो ।

ललितपुरले बनाउँने कुपन्डोलसम्म बनाउने फ्लाइओभर काठमाडौं थापाथली, त्रिपुरेश्वर हुँदै कलंकी नजोडिने हो भने त्यसको कुनै अर्थ नहुने भएकोले पनि एउटाले गर्ने विकास निर्माणको अर्को निकायसँग समन्वय आवश्यक भएको पनि केसीको बुझाइ छ ।

सहरी पूर्वाधार विकासको काम गर्न पनि संघीयता आएपछि नयाँ कानून आवश्यक भएको बुझाइ केसीको छ । उनका अनुसार नयाँ कानून ल्याएर व्यवस्थित गर्ने हो, जसका कारण सहरी पूर्वाधार र विकास दीर्घकालिन होस् भन्ने चाहना सरकारको भएको तर्क पनि केसीको छ ।

उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई घर भत्काउन रोकिने
उपत्यका विकास प्राधिकरणको काम पनि घर भत्काउने नभएर नियमन र निर्देशन दिने मात्रै भएको बुझाइ केसीको छ । बानेश्वरमा बीआईसीसी पछाडिको पञ्चकुमारी मार्गमा रहेको दुइ तले केसीको आफ्नै घर बाटो विस्तारका क्रममा भत्कने भएपछि केसी उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई पनि अंकुश लगाउने तयारीमा रहेका छन् ।

नयाँ सहरी विकास ऐनले हालको नगर विकास ऐन र काठमाडौं उपत्यका विकास ऐन २०४५ लाई विस्थापन गर्ने भएको छ । एकीकृत सहरी विकास गर्नेपर्ने भएकोले पनि सरकारले नयाँ ऐनमार्फत सहरी विकास गराउँन आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको जानकारी पनि केसीले दिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.