कर फछ्र्योट ऐन २०३३ खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन, बाँकी असुल गर्न ९ सदस्यीय समिति गठन

२०७४ साउन २ गते १५:५१ विकासन्युज

काठमाडौं । अर्थसमितिले कर फछ्र्योट ऐन २०३३ खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त ऐनका आधारमा सरकारले बारम्बार कर फछ्र्योट आयोग गठन गर्ने र राज्यलाई अर्बौ नोक्सानी गर्ने काम गरेको निष्कर्षसहित समितिले सरकारलाई उक्त ऐन खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।
राजाले प्रत्यक्ष शासन गरेको पञ्चायती कालमा बनेको उक्त ऐन व्यवसायमा लागेको राजपरिवारका सदस्य, नातेदार, राजालाई खुशी बनाएर राजश्व नतिरी व्यापार गर्ने व्यापारी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको आडमा कर नतिरी व्यापार गर्नेहरुलाई निश्चित अवधिपछि कर माफी दिने उदेश्यले २०३३ सालमा कर फछ्र्योट ऐन बनेको थियो ।

प्रजातन्त्र र गणतन्त्र आएपछि पनि सोही ऐनको प्रयोग गर्दै सरकारले पटक पटक कर फछ्र्योट आयोग गठन गरि कर मिनाहा गर्दै आएका थिए । पटक पटक अर्थमन्त्री भएका डा रामशरण महतले यो ऐनको सबैभन्दा धेरै प्रयोग गरी राज्यलाई ठूलो क्षति गराएका थिए ।

पछिल्लो समय उनले नै गठन गरेको कर फछ्र्योट आयोगले ठूला र शक्ति केन्द्रमा प्रभाव पार्ने कम्पनीहरुलाई करिव २१ अर्ब रुपैयाँ कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय विवादमा परेपछि सो आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल  फरार छन् भने सदस्य सचिव चूणामणि शर्मालाई अन्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा मुद्दा हालेको छ । शर्मा विगत ढेड महिनादेखि जेलमा थुनिएका छन् ।

अर्थसमितिले विवादीत कर बक्यौता असुली गर्न संसाद्हरु रहेको ९ सदस्यीय राजश्व छली तथा कर असुली उपसमिति गठन गरेको छ । त्यसमा गौरा प्रसाई, दिपक कुईकेल, रत्न शेरचन, सुरेन्द्र पाण्डे, शेरबहादुर तामाङ, जगदीश्वर नरसिंह केसी, शक्ति बस्नेत, श्रीकान्ति पासी र श्रीप्रसाद जबेगु सदस्य रहेका छन् ।

समितिले २ महिना भित्र अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनेछ । समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले आयकर ऐन २०५८ लागु भएपछि गठन भएका तीन वटै कर फछ्र्याेट आयोगका काम कारवाहीको अध्ययन गर्न उप समिति गठन गरिएको बताए ।

कर फर्छ्योट आयोगको कर्तुत : देशको ढुकुटीमाथि महाअपराध, कसले कति कर छुट पाए ? सूचिसहित