काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ३ प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरी प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा १ सिट ल्याउने दलले मात्रै समानुपातिक कोटामा सिट पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेशसभामा भने कम्तीमा डेढ प्रतिशत मत ल्याउने दलले समानुपातिक सिट पाउने छन् । यसअघि नै संसद्बाट पारित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था भए पनि तीन र डेढ प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याउने दलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउनेरनपाउने प्रस्ट थिएन ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले ३ प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याई प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जितेको दलले प्रतिनिधिसभा र कम्तीमा डेढ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले प्रदेशसभाको समानुपातिक सिटमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने प्रस्ट व्यवस्थासहितको दुई विधेयक अनुमोदन गरी संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संसद्मा दर्ता गराउन लागिएको निर्वाचनसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै विधेयकमा सरकारले संघीय संसद्मा भन्दा प्रदेशसभामा खुकुलो थ्रेसहोल्ड प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमा पहिलो पटक मतदातालाई सबै उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने अधिकार (राइट टु रिजेक्ट) सुनिश्चित गरिएको छ ।

प्रस्तावित ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक २०७४’ को दफा ६० को उपदफा ११ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी संघीय कानुनअनुसार राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको सिट प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । यसअघि नै बनेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरी प्रत्यक्षतर्फ एक सिटमा विजयी पार्टीले मात्र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार देशभरिबाट तीन प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने वा त्यसभन्दा बढी मत प्राप्त गरे पनि प्रत्यक्षतर्फ न्यूनतम एक क्षेत्रमा जित हासिल गर्न नसक्ने दलले समानुपातिक सिट पाउने छैनन् ।

राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न आवश्यक मत ९तीन प्रतिशत० हासिल गर्न नसक्ने साना दलले पनि प्रत्यक्षतर्फ जित हासिल गरी प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्न भने सक्छन् । देशभरिबाट तीन प्रतिशत मत प्राप्त नगर्ने साना दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ जित हासिल गरेमा प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका र नगरेका दुई थरी दलको अस्तित्व सिर्जना हुन सक्छ । साना दलहरू भने संविधान निर्माणकै बेलादेखि थ्रेसहोल्डको विपक्षमा छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच समझदारी भए पनि दुवै गठबन्धनमा रहेका साना दलहरूले तीव्र विरोध गरेका थिए । प्रदेशसभामा भने डेढ प्रतिशतमात्रै प्रस्तावित थ्रेसहोल्डले उनीहरूलाई केही राहत दिन सक्छ ।

संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सदस्यमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचित १ सय ६५ जना हुनेछन् । बाँकी एक सय १० सदस्यको चयन दलीय समानुपातिक प्रणालीबाट हुन्छ । समानुपातिकतर्फ सिट प्राप्त गर्ने दलले समानुपातिक–समावेशी सिद्धान्तका आधार ९तोकिएका क्लस्टरमा तोकिएको अनुपात० मा प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्छ ।

संघीय संसद्मा कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रत्यक्षतर्फबाट अपुग भएको महिला सिटको पूर्ति पनि सम्बन्धित दलले समानुपातिक कोटाबाटै गर्नुपर्छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त

ऋणको बोझले बन्द हुँदै सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा ठूलो चिस्यान केन्द्र

सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना गर्ने अभिभावकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा

यी ६ जडीबुटी जसले शरीरमा गर्मी बढ्न दिँदैनन्

सरकारलाई एक साताभित्र एक्स पुनःस्थापना गर्न पाकिस्तान उच्च अदालतको आदेश

अमेरिकी व्यवसायीलाई अर्थमन्त्रीले भने: नेपाल लगानीकर्ताको आकर्षक गन्तव्य हो, लगानी गर्नुस्