स्थानीय तहमा सुशासनको शुरुवात : प्रतिबद्धताबाट कि प्रश्नबाट ?

२०७४ असार २६ गते ११:२३ ओमप्रकाश घिमिरे

नेपालमा तीन तहको संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि एउटा सरकारको सट्टामा ७ सय ५२ वटा सरकार हुनेछन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा तल्लो तहको सरकार स्थानीय सरकार हो, जसको संख्या ७ सय ४४ हुने छ । दुई चरणको निर्वाचनले ६७ जिल्लाका ६ सय १७ वटा सरकार बनिसकेको र बन्ने आधार तयार भएको अवस्था छ ।

एकात्मक राज्य प्रणालीमा हाम्रो राज्य संयन्त्र पारदर्शी भएन, विकास सहभागितामूलक भएन, नीतिमा नागरिक आवाज सुनिएन अनि यि र यस्तै कारणले गर्दा भ्रष्टाचार व्यप्त भयो, यसले सुशासनलाई मौलाउन दिएन भन्ने गुनासो र मनोविज्ञान बढेर गएको थियो । अब स्थानीय तहको निर्वाचनपछि काठमाण्डौको सरकार नागरिकको गाउ शहरकै घरदैलोमा पग्यो भनिएको छ ।

स्थानीय सरकारले हाम्रो संविधानले दिएका २२ वटा एकल अधिकार र प्रदेश र स्थानीय तहका १५ वटा साझा अधिकारमा आधारित भएर शासन गर्नेछ । तर ती स्थानीय सरकारले केन्द्रिकृत शासन प्रणालीमा जस्तै शासन मात्र गर्लान् वा नागरिकले खोजेको सुशासनमा रुपान्तरित होलान् ? यो प्रश्न हाम्रो समाजमा प्राथमिकता र चासोसहित उब्जिएको छ । सायद हाम्रो राज्यसत्ता र शासन प्रणालीमा देखिएको र आम नागरिकको चासोको विषय भएकै कारण होला चुनावको नतिजा आएका कतिपय स्थानहरुमा विभिन्न जनप्रतिनिधिले आफ्नै किसिमले सुशासन बढाउँने र भ्रष्टाचार घटाउँने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।

विराटनगर महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट मेयरमा विजयी भएका भीम पराजुलीले विजयी भए लगत्तै आफूले महानगरपालिकामा १०० दिनको अभियान चलाउने र त्यसमा पहिलो प्राथमिकता विराटनगरलाई भ्रष्टाचारमुक्त सहर बनाउने घोषणा गरेका छन् । हालसम्म आफूले भ्रष्टाचारको विरोध गरेकाले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नु आफ्नो अभियान र लक्ष्य हुने उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी झापाको कमल गाउपालिका बराबर मत पाएपछि गोला प्रथा मार्फत् अध्यक्षमा निर्वाचित भएकी मेनुका काफ्लेले सिंगो गाउँपालिका क्षेत्रलाई महिला हिंसामुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त गाउ घोषणा गर्ने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको भन्दै जबसम्म समाजलाई महिला हिंसामुक्त र भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन सकिदैन तबसम्म समुन्नत समाजको परिकल्पना गर्न सकिन्न भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति संचार माध्यम मार्फत दिएकी छन् । उनले नेकपा एमालेबाट चुनाव जितेकी छिन् । अन्य जनप्रतिनिधिबाट पनि यस किसिमका अभिव्यक्तिहरु आएका छन् ।

प्रदेश नं १ को स्थानीय तहको एक मात्र महिला प्रमुख र प्रदेश नं १ कै एक मात्र महानगरपालिका प्रमुखले सुशासन र भ्रष्टाचारका विषयमा राखेको प्रतिबद्धतालाई सबैले रुचाएका छन् । तर सबैमा आशंका पनि छ के उनीहरु जति सजिलै भ्रष्टाचार घटाउने र सुशासन बढाउने भनिरहेका छन्, त्यसरी नै काम पनि गर्लान ?

हाल स्थानीय सरकार बन्दै गर्दा भ्रष्टाचारको बारेमा दुई थरी आवाज सुनिन थालेका छन् । एक थरी भन्छन् सिंहदरबारको भ्रष्टाचार अब ७ सय ४४ ठाउँमा छरिन्छ किनकि सिंहदरबारमा राज गर्ने राजनीतिक दलका सदस्यहरु नै स्थानीय तहको सरकार चलाउने हुन् । उनीहरुले आफ्नो दलबाट सिकेको कुरा नै लागु गर्ने हुन्, जसमा सुशासन बढाउने र भ्रष्टाचार घटाउने जादुको छडी एकाएक प्रकट हुन सक्दैन । अर्कोथरीको भनाइ छ कि अब जनता धेरै सचेत भएका छन् । प्रविधिको विकास, संचारको पहुँच, शिक्षाले ल्याएको जागरणले गर्दा यदि कसैले भ्रष्टाचार गर्यो वा गर्नेलाई संरक्षण गरेमा त्यस्तो जनप्रतिनिधि जनताका अगाडी आँखा जुधाएर बस्न सक्दैन । कि उसले भ्रष्टाचार गर्दैन, गरिहाल्यो भने पनि उ जनाप्रतिनिधि भएर बस्न सक्दैन । माथिका दुबै तर्क र विचारहरु आफ्नो ठाउँमा ठिकै होलान् किनकि यी दुबै बाटोहरु भ्रष्टाचार विरोधी गन्तब्यमा भेट हुन्छन् ।

सुशासन र भ्रष्टाचार विश्वभरी नै हरेक शासन प्रणालीमा बहस र छलफल गरिएका अनि यसको उत्कृष्ट नतिजाका लागि ठूलो लगानी गरिएका क्षेत्रहरु हुन् । यसका आफ्नै परिभाषा र अर्थहरु होलान् । हाम्रो देशमा अन्य कानून नआउदा सम्म वि.स.२०६४ सालमा ल्याएको सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ लाई सुशासनको मार्ग चित्र मान्नुपर्छ । हाम्रो जनप्रतिनिधिहरुले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको अभिव्यक्ति दिदै गर्दा नीतिगत आधार र स्तर के छ भन्ने कुरालाई बुझेको खण्डमा यसलाई कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ । सुशासनको प्रत्याभूति गर्न बनेको सुशासन ऐन, २०६४ ले प्रस्तावनामा नै मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाउने कुरा गरेको छ । त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानूनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन लाई असल शासनका आधारभूत मान्यता भनेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिसंग यी सुशासन र भ्रष्टाचारका यी आधारभूत मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्ने तयारी, विधि र तरिकाहरु के छन् ?

यो प्रश्नले उनीहरुको सुशासन सम्बन्धीको अभिव्यक्ति र प्रतिबद्धता सस्तो लोकप्रियताका लागि तयारी जवाफ हो या साँच्चै काम गर्न खोजेको अन्तस्करणको अठोट हो भन्ने यथार्थ जाँच्न सकिन्छ । नागरिकले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो र कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सृजना गर्न, सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन, र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा रुपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिन सुशासन सम्बन्धीको कानून बनाइएको हो । विधिको शासनमा कानूनको परिपालना गर्ने गराउनेमा नै जनप्रतिनिधिको जोड हुनुपर्छ । राष्ट्रिय कानूनका मापदण्ड र आधारभूत मान्यतालाई मानक मानेर सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य राख्ने हो भने आम नागरिकले हाम्रा जन प्रतिनिधिलाई सोध्नु पर्ने बेला यहि हो कि तपाईंले सुशासनको कुन आधारभूत मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ? अनि कुन हदसम्म कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ? त्यस्तै कुन कुन सेवाको स्तर र गुणस्तर बृद्धि गर्नुहुन्छ ? तापईको प्रतिबद्धतामा पारदर्शिता भनेको के हो ? यसलाई कुन हदसम्म कसरी लागु गर्नुहुन्छ ? लागू गर्ने विधि र तरिका के हो ?

यी प्रश्न ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहका ३६ हजार बढि जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय तह र स्थानीय सरकार कार्यान्वयनको आधार वर्षदेखि नै सोधेको खण्डमा पक्कै उनीहरु यो विषयमा बुझेर अनि सोचेर मात्र बोल्ने छन् । उनीहरुले यसमा जानेर, सोचेर अनि बुझेर मात्र जवाफ दिए भने यो नै सुशासन सुधारको कोषे ढुंगा हुने छ । सुशासनको मात्रा बढ्ने वित्तिकै भ्रष्टाचार न्यून हुनेछ । भ्रष्टाचार न्यून हुने वित्तिकै सार्वजनिक श्रोत साधनको प्रभावकारिता र किफायती अनि आर्थिक अनुशासनको मात्रा बढ्छ । अनि मात्र मुलुक समृद्धितर्फ अघि बढ्छ । सुशासन र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेका र यसमा प्रतिबद्धता जनाएका जनप्रतिनिधिले यत्ति कुरा बुझिदिएमा र उनीहरुका मतदाताले यसका विशिष्ट प्रश्न सोधेमा मात्र पनि स्थानीय तहमा सुशासनको जग बलियो हुने छ ।

prakashdocument@gmail.com