काठमाडौं । नेपाल रि-इन्स्योरेन्स कम्पनीले पुनर्बिमाका नयाँ पुल स्थापनाको लागि छुट्टै कोष बनाउने भएको छ । बिमाका सबै क्षेत्रलाई समेट्नका लागि कम्पनीले पुल खडा गर्ने योजना बनाएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) चिरायु भण्डारीले बताए । ‘हवाइ, इन्जिनियरिङ, लाइभस्टक, हाइड्रो पावर लगायतका क्षेत्रका लागि छुट्टै कोष निर्माण लागेका हौं,’ भण्डारीले भने ‘साइवर क्राइम, नविकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा पनि विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्ने सोच बन्दैछ ।’ कतिको पुल बन्छ सो वारे भने छलफल भइरहेको छ ।

उक्त पुल खडा गर्नको लागि विभिन्न विज्ञ तथा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ । छुट्टाछुट्टै पुल स्थापना भए कार्य सम्पादन गर्न सजिलो हुनाका साथै जोखिम न्यूनीकरण गर्न सजिलो हुने कम्पनीको भनाइ छ । सकभर छिटो कोष स्थापना गरेर विशेष व्यवस्था सहित सो योजनालाई अघि बढाइने छ । जसरी विपत व्यवस्थापनको पहिला सरकारले कोष स्थापना गरेको थियो त्यसरी नै यसको प्रक्रिया पनि अघि बढाइने छ ।

२०७१ कार्तिकमा कम्पनी स्थापना भएपनि २०७२ साउन १ गतेबाट पुनर्बिमा कम्पनीको रुपमा कार्य सम्पादन गर्न शुरु गरेको हो । त्यति बेला १७ वटा निर्जीवन र पाँच वटा जीवन बिमा कम्पनीसँग व्यवसाय शुरु गरिएको हो । नेपालले आतंककारी कृयाकलापको अतिरिक्त हुलदंगा, हड्ताल तथा रिस इवीपूर्ण जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्ने २०६० सालमा आकस्मिक बीमा कोष स्थापना गरेको थियो । सोही कोषलाई पछि पुनर्बिमा कम्पनी स्थापना गरिएको हो ।

चालु आवमा देशमा सञ्चालित बिमा कम्पनीहरूले यस अवधिसम्म करिब ३ अर्ब रुपैयाँको पुनर्बिमा नेपाल रि-इन्स्योरेन्समा गराएका छन् । गएको वर्ष यस्तो पुनर्बिमा पौने दुई अर्ब रुपैयाँको थियो । बढ्दै गएको बिमा व्यवसायलाई व्यवस्थित र विस्तारित गर्न पुल खडा गरेर कार्य सम्पादन गर्दा सजिलो हुने भण्डारीले बताए । कम्पनीले चालु आवको सो अवधिमा मोटर, अग्नी, इन्जिनियरिङ, मरिनलगायतका पुनर्बिमा वापत २९ करोड १२ लाख दावी भु्क्तानी गरेको छ । जीवन बिमाको प्रिमियम हरेक वर्ष जोडिदै जाने भएपनि निर्जीवन बिमाको प्रिमियम भने हरेक आर्थिक वर्षबाट शुरु हुने र त्यो सालमा त्यसको अवधि सकिने हुन्छ ।

सरकारले आगामी आवको बजेटमा उल्लेख्य हिस्सा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । बजेटले गरेको यो व्यवस्थाले कम्पनीसँग नेपालका बिमा कम्पनीले स्वेदशी पुनर्बिमा कम्पनीसँग हाल १० प्रतिशतमा सीमित रहेको रिइन्स्योरेन्सलाई बढाउन सघाउने छ । यस सम्बन्धमा स्वदेशमा गर्नुपर्ने जति निश्चित प्रतिशत नेपालमा गरिसकेपछि मात्रै बाँकी अन्य विदेशी कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्न सकिने छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दो, सञ्चालन खर्च कम आउने

दक्षिण कोरियाद्वारा पहिलो पृथ्वी नानोस्याटेलाइट प्रक्षेपण

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको उद्घाटन, विद्युत निर्यात गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड

उत्पादन र रोजगारमुखी योजनामा केन्द्रित भएर बजेट आउनेछ : उद्योगमन्त्री भण्डारी 

सडक निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

७.३ प्रतिशतले आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा हुँदैन : प्रकाशशरण महत