व्यक्तिले अपराध गर्ने तर बैंकले सजाय भोग्नु पर्ने कस्तो कानुन हो ? -झलकप्रसाद खनालका दर्जन प्रश्न

२०७४ असार १८ गते ९:१७ विकासन्युज

झलकप्रसाद खनाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड

गुड फर पेमेन्ट चेकको विषयमा भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकमा पछिल्लो समय देखिएको समस्या के हो ?

समस्या होइन, समस्या सिर्जना गर्न खोजिएको हो । तत्कालिन एचएण्डबी डेभलपमेन्ट बैंकको गुड फर पेमेन्टको समस्या २०६९ साल मंसिरमा थियो । २०७० सालमा त्यो समस्या थियो । २०७१ सालसम्म पनि त्यो समस्या थियो ।

समस्या देखिएपछि तत्कालिन बैंक सञ्चाक समिति हट्यो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हटाइयो । राष्ट्र बैंकले टेक ओभर गर्यो । छानविन भयो । सम्बन्धित विषयका दोषीहरु जेलमा छन् । उनीहरु विरुद्धको सरकारवादी मुद्दा अदालतमा जारी छ ।

राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन लिएपछि गुड फर पेमेन्ट चेकधारीहरु र राष्ट्र बैंकबाट आएको व्यवस्थापनबीच एउटा सहमति बन्यो । त्यो सहमतिलाई बैंकको वार्षिक साधारणसभाले पनि अनुमोदन गर्यो र कार्यान्वयन पनि भईसक्यो ।

जसको नाममा गुड फर पेमेन्ट जारी भएको थियो उनीहरुकै प्रस्तावअनुसार बैंकले ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी दिने र दोषीबाट विगो भराउने गरी अदालतबाट फैसला आयो भने त्यो अवस्थामा बाँकी ४० प्रतिशत पनि भुक्तानी दिने सहमति भएको छ । दोषीबाट अदालतले विगो भराएको अवस्थामा त्यस रकमबाट ४० प्रतिशतमा पहिलो अधिकार गुड फर पेमेन्ट चेकधारीको हुने र बाँकी रहेको ६० प्रतिशत रकम बैंकको हुने सहमति भएको हो । दुई पक्षबीच लिखित कबुलियतनामा भएको छ, दायाँ बायाँ औठा छाप लगाईएको छ, सहि छाप गरिएको छ । उहाँहरुले पाएको गुड फर पेमेन्टका चेक बैंकलाई बुझाउनु भएको छ र ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी लिईसक्नु भएको छ ।

अब भन्नुहोस्, उहाँहरुप्रति बैंकको दाहित्व छ कि छैन ? दोषीहरु अझै जेलमा छन् । सरकारबादी मुद्दा अझै अदालतमा छ । पुनरावेदनको वाणिज्य इजलासबाट फैसला भएको छ । वाणिज्य इजलासको फैसला अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ ।

वाणिज्य इजलासको फैसलाले के भन्यो ?

वाणिज्य इजलासको फैसला कानुनी सिद्धान्त आधारमा आएको छ । गुडफर पेमेन्ट चेक जारी भएपछि त्यसको भुक्तानी गर्ने दाहित्व बैंकको हो भन्ने फैसलाको सार छ । तर गुडफर पेमेन्ट चेक किन जारी भयो, चेक जारी गर्नुको कारण के थियो ? लेनदेन गर्ने दुई पक्षबीच कारोबार हुनुको कारण के थियो ? लेनदेनलाई पुष्टि गर्ने कारोबार भएको थियो कि थिएन ? भन्ने प्रश्नमा अदालत गएको छैन ।

महत्वपूर्ण कुरा के हो भने झगडिया दुई पक्षबीच सहमति भैसकेपछि त्यो विवाद सकियो । अदालतले पनि गुडफर पेमेन्ट चेकधारीलाई पेमेन्ट गर्नु भनेर निर्देशन दिएको छैन । यो अवस्थामा विवाद झिक्नुको अर्थै छैन ।

पुरानो विवाद बाझिएपछि यसको समाधान कसरी गर्ने भनेर बैंकले नयाँ कोणबाट सोचेको छ ?

म लगायत बैंक व्यवस्थापन टिम भनेको बैंकको कर्मचारी हौ, सञ्चालक समितिले, बैंकको साधारणसभाले वा सेयरधनीले दिएको जिम्मेवारी हामीले पुरा गर्ने हो । हामीलाई पुरानो विवादमा सहमति गरिसकेका मानिसहरु विवाद गर्न आएको अवस्थामा पैसा भुक्तानी दिने अधिकार छैन, हामीले गर्न पनि सक्दैनौ । म अहिले यति मात्र भन्छु कि बैंक र सम्बन्धित व्यक्तिबीच जे कबुलियतनामा भएको त्यही अनुसार हामीले काम गर्ने हो । जो विवाद गर्न आउनु भएको छ, उहाँहरुले अहिले विवाद गर्ने कुनै आधार छैन, उहाँहरु अदालतको विचारधिन मुद्दाको वादी पनि होइन, प्रतिवादी पनि होइन । यो विषयमा दुई पक्षबीच समझदारी भईसकेको छ । सरकारवादी मुद्दाको अन्तिम फैसला पनि आएको छैन । यो अवस्थामा विवाद गर्नुको कुनै औचित्य, आधार, कारण केही पनि छैन । नयाँ कोणबाट वार्ताको जरुरी पनि छैन ।

बैंक र पीडित पक्षबीच सहमति भईसकेको हो भने अदालतमा मुद्दा कसले हालेको हो ?

गुडफर पेमेन्ट चेक पाउनेहरु अदालत गएका छैनन् । तर चेक जारी गर्ने बैंकका कर्मचारी र जसको अनुरोधमा चेक जारी गरिएको थियो, उनीहरुलाई बैंकले अपराधीको रुपमा जाहेरी गर्यो । सरकारले उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरी जेलमा राखेको छ र बैंकको जाहेरीको आधारमा सरकारी पक्ष नै अदालत गएको हो ।

पछिल्लो समय विवाद भएपछि बैंकले वार्ता र सहमतिको कुनै प्रयास गरेको छैन ?

हामी इमान्दार हुने हो भने यसअघि भएको सहमति र कबुलियतनामा नै काफी छ । यदि इमान्दर नहुने हो भने जति पटक छलफल गरेपनि, सहमति गरेपनि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन, भ्यालु हुँदैन ।

दुई पक्षबीच भएको कबुलियतनामा पछि वाग्मतीमा धेरै पानी बगिसक्यो । सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकमा भिवोर विकास बैंक आएर गाभिएको छ । बैंकको सेयरधनीमा, संरचनामा धेरै परिवर्तन आईसकेको छ । मर्जरको प्रक्रिया लामो समय चल्दा गुड फर पेमेन्टधारीहरुले कुनै गुनासो, दावी, उजुर बाजुर केही पनि गर्नुभएन । हामीले सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक र गुडफर पेमेन्ट चेक लिने पक्षबीच भएको सहमतिपत्रबारे एक उपसमिति बनाएर, कानुनी रुपमा गहिरो विश्लेषण र परामर्शपछि कबुलियतनामामा उल्लेख भएको भन्दा बढी दाहित्व बैंकलाई हुँदैन भनेर नै मर्ज भएको हो । यतिबेला भिबोरका सेयरधनी पुरानो सम्झौता, जो नेपाली कागजमा लेखेर ल्याप्चे लगाईएको विपरितका माग पूरा गर्न तयार हुँदैन । जो व्यक्तिहरु अहिले पुरानो केसलाई विवादको रुपमा उठाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरुसँग गुडफर पेमेन्टको चेक पनि छैन । अब के आधारमा फेरी छलफल गर्ने ? के वार्ता गर्ने, के सहमति गर्ने ? कुनै ठाउँमा छैन ।

त्यतिबेलाको घोटालामा जुन पैसा बैंकबाट बाहिर गयो, त्यो पैसा कही कतैबाट उठ्ने, उठाउने ठाउँ छैन ?


एउटा विकास बैंकबाट, त्यो पनि एक शाखाबाट ८३ करोडको गुड फर पेमेन्ट चेक लिनु, एउटै व्यक्ति २२/२३ करोड रुपैयाँ हिनामिना गर्नु, एउटै व्यक्तिलाई १२ वटासम्म ५० लाख/५० लाख दरको गुडफर पेपेन्ट जारी गर्नु पर्ने कारण के थियो ? त्यसको स्रोत के थियो ? दिने लिनेबीचको कारोबार के थियो ? त्यतिबेला यस्ता कुरा खोतलेर गएको भए यति ठूलो नोक्सानी हुने थिएन । जो दोष थिए उनीहरु जेलमा छन्, उनीहरुसँग विगो भराउने भनिएको छ तर हितग्राहीको बारेमा किन प्रश्न गरिएन ? जसले गुडफर पेमेन्ट चेक पाए, उनीहरुले त्यो चेक किन पाए ? किन प्रश्न गरिएन ? एकै दिन एकै व्यक्तिले ५०÷५० लाखका १२ वटा चेकबाट ६ करोड रुपैयाँको गुडफर पेमेन्ट चेक किन लियो ? उसले पाउनु पर्ने चेक थियो नि नपाउनु पर्ने चेक थियो ? त्यसभित्रको सत्यता के हो ? किन छानविन भएन ? म त त्यतिबेला यो बैंकमा थिइन ।
दोषी पत्ता लागेको छ, नियन्त्रणमा छ । के दोषीबाट विगो भराउने कुरा कार्यान्वयन हुन सक्दैन ?

दोषी बैंकको कर्मचारी छ, खातावाला छ । उनीहरु जेलमा छन् । दोषी दुई जना मात्र हुन् कि अरु पनि छन् ? समग्रमा सबै दोषीहरुको खोजी र छानविन भयो कि भएन ? विचारणीय विषय छ । यहाँ व्यक्तिले अपराध गरेको छ, दोषी प्रमाणीत भएको छ र जेलमा बसेको छ, अनि दोषीले गरेका काम चाही सक्कली हुने ? कसरी हुनु सक्छ ? सक्कली नै हो भने पनि दोषी व्यक्ति हुने, सजाय संस्थाले भोग्नु पर्ने ? कुनै कर्मचारीले अरु मानिसहरुसँग मिलेर अपराध गरिरहेको छ भने कर्मचारीसँग मिलेर अपराध गर्नेहरुलाई छुट दिन मिल्छ ? सुरक्षामा खटेको कुनै प्रहरीले निर्दोष व्यक्तिलाई गोली हानेर मार्यो कारवाही प्रहरीलाई गर्ने कि गृहमन्त्रालयलाई ? प्रहरीलाई बन्धुक दिएर सुरक्षको जिम्मेवारीमा खटाउने काम त गृहमन्त्रालयले गरेको हो नि । कर्मचारीलाई बैंकले अधिकार दिएको थियो तर उसले अधिकारको दुरुपयोग गर्यो । उसको मनासय नै गलत थियो ।

अहिले उत्पन्न विवादले लुम्बिनी फाइनान्ससँगको मर्जलाई कत्तिको प्रभावित पारेको छ ?

आफूले भोगेको समस्या आफूलाई जति छर्लङ थाहा हुन्छ, अरुलाई थाहा हुँदैन र आशंका बढी हुन्छ । यतिबेला उहाँहरु शसंकित हुन् स्वभाविक छ तर हामीले बास्तविकता बुझाउने प्रयास गरिरहेका छौं । सबैभन्दा खराव परिस्थिति पनि केही अवसरहरु हुन्छन् । कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भने झै हामी दुई संस्थाबीच अलग अलग क्षमता छ । फरक क्षमताबीचको मर्जले सिनर्जी प्राप्त हुन्छ । दुबै संस्थाको आफ्नै आवश्यकता र बाध्यताका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौं ।