बूढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिएको विषयमा संसदीय समितिले वहस चलाउने, जनार्दन शर्मासँग स्पष्टिकरण लिने तयारी

  २०७४ असार ९ गते ११:०२     विकासन्युज

काठमाडौं । बिनाप्रतिस्पर्धा एक हजार २ सय मेगावाटको बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको विषयलाई लिएर संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले वहस चलाउने भएको छ ।

लोडसेडिङ हटाएर लोकप्रियाता हासिल गरेको तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरिसकेपछि बुढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिने विवादस्पद निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयको बारेमा छलफल गर्न समितिले ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत विकास विभागलगायत निकायलाई असार १८ गते बोलाउने भएको छ ।

मन्त्री शर्माले गत जेठ २ मा चीनको चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेशन (सिजीजीसी) लाई दिने निर्णय गरेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयको सहमतिविपरीत उक्त आयोजना गेजुवालाई इन्जिनियरिङ खरिद, निर्माण र लगानी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्सट्रक्सन र फाइनान्स ‘इपीसीएफ’मोडेलमा निर्माण गर्न दिने निर्णय भएको हो । आर्थिक अनुशासन तथा पारदर्शिताका लागि सुशासन तथा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान राखिए पनि यी सबै ऐन लत्याएर निर्णय भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले बूढीगण्डकी आयोजना इपीसीएफ मोडलमा निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएपनि विवाद्स्पद सीजीजीसीलाई नै दिने निर्णय भने गरेको थिएन ।

‘दुई/तीन वर्षअघिदेखि आयोजना निर्माण गर्ने मोडालिटी तयार पार्ने विषयमा छलफल भएपनि तयार हुन सकिरहेको थिएन,’ बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने ‘आर्थिक चलखेलका कारण गेजुवालाई आयोजना जिम्मा लगाइएको हो ।’

नेपालीका लागि कुनै पनि आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना त्यसबेला हुन्छ जब त्यस आयोजनामा नेपाल सरकार र नेपाली जनताले आफ्नो पुँजी, सिप र क्षमताको भरपूर योगदान गर्ने अवसर पाउँछन् र आयोजनाप्रति अपनत्व महसुस गर्छन् ।

इपीसीएफ मोडलअनुसार निर्माता कम्पनीले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्नेछ । यसमा नेपाल सरकारको वित्तीय दायित्व कुनै पनि हुनेछैन । पूर्व ऊर्जा मन्त्री शर्माल आयोजना निर्माणको लागि स्वदेशमै लगानी जुट्दाको अवस्थामै सरकारले उक्त आयोजना चिनिया कम्पनीलाई जिम्मा लगाएको हो । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसैको आम्दानीबाट कम्पनीले आफ्नो लगानी उठाउनेछ । सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि गएको वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर ५ रुपैयाँका दरले कर उठाउँदै आएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.