डा खिमलाल देवकोटा, संघीय अर्थतन्त्र विज्ञ

मुलुक अहिले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनावको संघारमा छ । पहिलो चरणबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो कार्यआरम्भ गरिसकेका छन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा ठूलो उर्जा र उमँग छ । स्थानीय विकास निर्माणका काम तथा जनताका सेवा प्रवाहलाई कसरी प्रभावकारी वनाउने भन्ने सम्वन्धमा उनीहरु चिन्तित छन । यसै गरी लामो अन्तराल पछि निर्वाचित जनप्रतिनिधि आफ्नै घर दैलोमा पाँउदा जनताहरु पनि निकै उत्साहित छन् ।

जनप्रतिनिधिको उर्जा र जनताको उत्साहको निरन्तरताका लागि स्थानीय स्तरमा पर्याप्त मात्रामा वित्तीय साधन र स्रोतको आवश्यकता पर्दछ । प्रयाप्त वित्तीय श्रोत विना स्थानीय तहले विकास निर्माण लगायत जनताका सेवा प्रवाहसँग सम्वन्धित कामहरु प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न सक्दैनन् ।

संविधानत हाल नेपाल सरकारले गर्दै आएका आधा भन्दा वढी कार्यजिम्मेवारीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका छन् । कार्यजिम्मेवारी सरेअनुसार वित्तीय श्रोत पनि सँग सँगै जानु पर्दछ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । जानकारीमा आए अनुसार स्थानीय तहको वित्तीय श्रोतसँग प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने तीनवटा विधेयक ;राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग, अन्तर सरकारी वित्त व्यस्थापन र स्थानीय तहको शासन सच्चालन यस सम्मानित संसदमा दर्ता भएका छन । सम्वन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त यी विधेयकका दस्तावेजहरु ससर्ती हेर्दा स्थानीय तहको वित्तीय श्रोतमा हदैसम्मको अंकुश लगाउने तथा जटिलता थप्ने गरी तर्जुमा गरिएको पाईएको छ । विगतमा स्थानीय निकायहरुले पाइरहेको वित्तीय स्रोत भन्दा पनि न्यून प्रवाह हुने गरी प्रावधानहरु राखिएका छन् । जस्तो साविकमा स्थानीय निकायले विधुत रोयल्टी बाँडफाँडबाट ५० प्रतिशतसम्म राजश्व पाप्त गर्दथे । तर प्रस्तावित अन्तर सरकारी वित्त व्यस्थापन विधेयकमा स्थानीय तहका लागि जम्मा ५ प्रतिशत प्रस्ताव छ । पाएको सुविधा पनि उल्लेखनीय रुपले कटौती हुने गरी वनाईएको यो विधेयक स्थानीयका लागि मात्र हैन प्रदेशका लागि पनि अन्यायोचित छ । विधेयक अनुसार प्रदेशले जम्मा १० प्रतिशत रोयल्टी प्राप्त गर्ने छन । साविकको स्थानीयको ५० प्रतिशतलाई प्रदेश र स्थानीय तहका लागि २५÷२५ प्रतिशत गरेको भए चित्त वुझाउन सकिन्थ्यो । विधुत रोयल्टीमा मात्र हैन पर्वतारोहण, वन र खानी तथा खनिज रोयल्टीमा पनि यस्तै प्रावधान राखिएको छ । संविधानत प्राकृतिक साधनको रोयल्टी तीन तहकै सरकारको साझा सूचिमा छ । अधिकारकै कुरा गर्ने हो भने प्रदेश र स्थानीयले एक÷एक तिहाई गरी दुई तिहाई प्राप्त गर्छन । तर यहाँ अधिकार भन्दा पनि दया÷माया जसरी जम्मा १५ प्रतिशत तल दिनु संविधानको भावनालाई कुल्चिनु हो । प्रदेश र स्थानीयको अस्तित्वलाई नजरअन्दाज गर्नु हो ।

नेपाल सरकारको संचित कोषलाई आवश्यकता तथा औचित्य सिद्धान्त अनुसार तीन तहका सरकारका विच न्यायोचित बाँडफाँड लगायत अन्य प्रयोजनका लागि संविधानले राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको छ । प्रस्तावित विधेयकले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई कस्ने मात्र हैन प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारमा समेत सङ्कुचित बनाएको छ । यो विधेयक लगायत अन्य दुईवटा विधेयकमा घनीभूत छलफल गरी स्थानीयको वित्तीय अधिकारको सुनिश्चितता जरुरी छ ।

राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोग सच्चालन सम्वन्धि विधेयकमा गर्नु पर्ने सुधार

१. कार्यक्षेत्रमा स्पस्टता हुनु आवश्यकः संघीय संरचनामा मुलुकको साधन र स्रोतको न्यायोचित वाँडफांड लगायतका काम गर्न संवैधानिक अंगका रुपमा संविधानमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था छ । यस आयोगको मुख्य कार्यक्षेत्रमा संघीय सच्चित कोषलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विच परिमाण सहित बाँडफाँडका लागि सिफारिश गर्नु हो । यसै गरी प्रदेशको सच्चित कोषलाई समेत प्रदेश र स्थानीय सरकारका विच वाँडफांडका लागि सिफारिश गर्नु लगायतको हो ।संविधानको धारा ६० मा चार किसिमका वित्तीय हस्तान्तरण अनुदान वितरणको व्यवस्था छ । ती हस्तान्तरणमा वित्तीय समानीकरण अनुदान , शशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान हुन । तर प्रस्तावित ऐनको दफा ३ मा आयोगको कार्यक्षेत्रमा समानीकरण अनुदान र शशर्त अनुदानमात्र राखिएको छ । हुनत ऐनमा संविधानको अतिरित्त भनिएको छ । तर संविधानमा भएको व्यवस्थालाई स्पस्ट खुलाउने काम ऐनको हो ।वित्त हस्तान्तरणमा सवभन्दा महत्वपुर्ण भनेको विशेष अनुदान हो । छिमेकी मुलुक भारतमै आर्थिक सामाजिक रुपले पछाडि परेका आसाम, जम्मु कस्मिर, नागाल्याण्ड लगायत ११ वटा राज्यलाई सन १९६९ देखि भारतले विशेष अनुदान वितरण गर्ने गरेको छ । हामीकहाँ पनि यस सम्वन्धि व्यवस्थालाई ऐनमा स्पस्ट लेखिएन र आयोगको कार्यक्षेत्रमा पारिएन भने भोलिका समयमा विवाद हुन सक्छ ।

२. योग्यता सम्वन्धि व्यवस्थानै छैनः आयोग पदाधिकारीहरुको योग्यतासम्वन्धमा समेत विधेयमा केही उल्लेख छैन । संविधानत आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको योग्यता सम्वन्धित विषयमा स्नातक हुनुपर्दछ । सम्वन्धित विषय भनेको के हो भन्ने सम्वन्धमा संविधानमा नलेखिएतापनि विधेयमा खुल्नु आवश्यक छ ।

३. परामर्श लिने दफामा प्रदेश र स्थानीय तह छैनः अवको सन्र्दभमा आयोगले परामर्श तथा राय सल्लाह लिने महत्वपूर्ण निकाय÷तह भनेको प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार हुन । तर परामर्श लिन सक्ने भन्ने दफामा संवैधानिक निकाय, सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थासँगमात्र लिन सक्ने भनिएको छ । तर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग राय परामर्श जस्तो सामन्य कुरा पनि राखिएको छैन । यसै गरी समन्वय तथा सहकार्य भन्ने अर्को दफामा समेत प्रदेश तथा स्थानीय सरकार छुट्टाईएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरिएको छ ।

४. आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको कार्यविभाजन छैनः आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको क्षेत्रधिकार÷कार्यविभाजनका सम्वन्धमा समेत विधेयम मौन छ । पहिलो सविधान सभाको प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदनले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत आयोग र राष्ट्रिय वित्त आयोगको परिकल्पना गरेको थियो । तर दुवै आयोगलाई एउटै वनाई दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी गरियो । वास्तमा प्राकृतिक साधन र स्रोतको बाँडफाँड ज्यादै जटिल तथा संवेधनशील विषय हो । देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, सम्बद्र्धन र दिगो उपयोगका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान, वितरण, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीति तर्जुमा गरी सरकारका विभिन्न तहहरुलाई आवश्यक सुझाव दिन र विवादहरुको निरुपणका लागि अलग्गै प्राकृतिक स्रोत आयोगको परिकल्पना गरिएको थियो । यसै गरी वित्त आयोगको काम सच्चित कोषकालाई खर्च आवश्यकता र राजश्व क्षमता लगायतका आधारमा समतामूलक तरिकाले वाँडफाँट गर्नु हो । वास्तमा फरक÷फरक प्रकृतिका यी आयोगलाई एकै ठाँउमा राखेर खिचडी वनाईएको छ । भोलि आयोगका पदाधिकारीहरुकोे कार्यक्षेत्र र काम गर्ने तौर तरिकाका सम्वन्धमा प्रशस्तै विवाद हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा आयोगका पदाधिकारीहरुको कार्यक्षेत्र स्पस्टसँग खोलिदियो भने भोलिका समयमा आयोगले काम गर्न सक्छ । सरकारले नियुत्ति गर्दा समेत कार्यक्षेत्र विज्ञताका आधारमा गर्न सक्छ ।

५. राजश्व बाँडफाँड गर्दा लिईने आधारमा गंभिर तु्रटिः प्रस्तावित विधेयककको सवभन्दा गंभिर तु्रटी भनेको राजश्व बाँडफाँड गर्दा लिईने आधार हो । राजश्व बाँडफाँड गर्दा जनसंख्या लगायत सात वटा आधारमा मात्र गर्ने भन्ने मनशाय विधेयमा छ । कम्तिमा यी लगायतका आधार भनेको भएपनि चित्त वुझाउन सकिन्थ्यो । तर यस्तो वाक्याँश पनि विधेयकमा छैन । यसै गरी राखिएका सूचक समेत साँगुरा÷संकुचित छन । जस्तो पाँचौ नम्वरमा मानव विकास सुचकाङ्क छ । सुचकाङ्क भनेको सुचकाङ्क÷ईन्डेक्सनै हो । ईन्डेक्स भन्दा तलमाथि गर्न मिल्दैन । तर यसको स्थानमा मानव विकास मात्रै राखेको भए शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, खानेपानी, प्रतिव्यत्ति आम्दानी लगायतका मानव विकाससँग सम्वन्धित विषयलाई आधार मान्न सकिन्थ्यो । जनसंख्या पनि आफैमा संकुचित शन्द छ । यसको स्थानमा जनसाँख्यिक विवरण राखिनुपर्दथ्यो । यो विवरणमा जनसंख्या, घरधुरी संख्या, विभिन्न उमेरसमूह, आदि आवश्यकताका आधारमा जनसाँख्यिक सम्वन्धि जे विवरण पनि राख्न सकिन्छ । प्रतिव्यत्ति आम्दानी, वित्तीय अनुशासन, वित्तीय क्षमता, वातावरण (वन) जस्ता भारतकै वित्त आयोगले प्रयोग गर्ने गरेका आधार समेत ऐनमा राखिएको छैन । जस्तो भारतको १४ औ वित्त आयोगले(सन २०१५ देखि २०२०) प्रतिव्यत्ति आम्दानीलाई ५० प्रतिशत, जनसंख्यालाई १७.५ प्रतिशत, भूगोललाई १५ प्रतिशत, जनसंख्या वृद्धिदरलाई १० प्रतिशत र वनलाई ७.५ प्रतिशत भार दिएर राज्यसरकारलाई अनुदान दिन्छ । १३ औ वित्त आयोगले वित्तीय अनुशासनलाई १७.५ प्रतिशत र वित्तीय क्षमतालाई ४७.५ प्रतिशत भार दिएको थियो । दक्षिण अफ्रिाकामा त संस्थागत क्षमता, आधारभूत सुविधा लगायत अन्य विषयगत सूचकका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई अनुदान वितरण गरिन्छ । विधेयकमा भारत तथा दक्षिण अफ्रिाकाले प्रयोग गर्ने यी सामन्य खालका आधार समेत छुट्टाईएको छ ।

६. नेपाल सरकारसँग सम्र्पक प्रधानमंत्री कार्यालय मार्फत हुनुपर्दछ । हाल अर्थमन्त्रालयले गर्ने कतिपय कार्यहरु संविधानत अव राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्छ । दक्षिण अफ्रिकामा त्याँहाको वित्त आयोग र अर्थमन्त्रालयका विच प्राय हरेक वर्ष विवाद हुने गर्छ । राजश्व बाँडफाँड लगायतका सन्र्दभवमा अवका दिनमा हामीकहाँ पनि विवाद नहोला भन्न सकिन्न । प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल सरकारसँग सम्र्पक गर्न अर्थ मन्त्रालय मार्फत गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थालाई हटाई प्रधानमंत्री कार्यालय राखिनुपर्दछ । वास्तमा यो आयोग मात्र हैन सवै संवैधानिक आयोगको संर्पक मन्त्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय राखिनुपर्दछ । प्रधानमंत्री कार्यालय राख्दा नीतिगत निर्णय गराउन, कार्यान्वयन गर्न र अन्य निकायहरुसँग समन्वय गर्न सहज हुन्छ ।यी लगायत विधेयकका अन्य कतिपय व्यवस्थाका सम्वन्धमा व्यापक छलफल आवश्यक छ ।

७. आयोगको सिफारिश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था थप गर्नु पर्ने । संविधानत आयोगको सिफारिश सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ । संविधानको यो व्यवस्थालाई स्पस्टसँग खुल्ने गरी विधेयकमा राखिनुपर्दछ । वित्तीय हस्तान्तरणका सवालमा आयोगको सिफारिश सरकारले कार्यान्वयन गर्नैपर्ने भन्ने वाक्याशँ राखिएन भने आयोगले काम गर्न सक्दैन

अन्तर सरकारी वित्त व्यववस्थापन विधेयकमा गर्नुपर्ने सुधार

८. राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यक्षेत्रलाई संकुचित पारिएको ः प्रस्तावित यो विधेयकलेराष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यक्षेत्रलाई त झन संकुचित वनाईदिएको छ । यस विधेयकका कतिपय प्रावधानहरु संविधानसँग वाझिएका पनि छन । जस्तो संविधानको धारा २५१ मा राजश्वबाँडफाँड सम्वन्धि विस्तृत आधार र ढाँचा तयार गर्ने अधिकार रािष्ट्रय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई दिएको छ । तर प्रस्तावित यस विधेयकले राजश्वबाँडफाँडको मापदण्डनै वनाईदिएको छ । जस अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशूल्क( आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको ) लाई मात्र बाँडफाँड भित्र राखी संघलाई ७८ प्रतिशत, प्रदेशलाई सात प्रतिशत र स्थानीयलाई १५ प्रतिशत गर्ने प्रस्ताव छ ।सरकारले यी÷यी कर यति÷यति प्रतिशतका आधारमा बाँडफाँड गर्ने भनेर अहिलेनै कानूनमा राख्ने हो भने संवैधानिक आयोगले के काम गर्छ ? वास्तमा यो आयोगको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो ।

९. आयोगको कार्याक्षेत्रमा प्रवेश गरी प्राकृतिक साधन र श्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँड ः संविधानमा प्राकृतिक साधनबाट प्राप्त हुने रोयल्टी तीन तहकै सरकारको साझा अधिकार सूचिमा छ । साविकको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले स्थानीय निकायलाई प्रदान गरेको वित्तीय अधिकारमा समेत अंकुश लगाउने गरी विधेयक वनाईएको छ । विधेयकमा रािष्ट्रय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र प्रवेश गरी प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको रोयल्टी बाँडफाँडको सिमा समेत तोकिएको छ । जस अनुसार सवै प्राकृतिक साधन र स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको ८५ प्रतिशत संघ, १० प्रतिशत प्रदेश र पाँच प्रतिशत स्थानीयका लागि छ । संविधानले प्राकृतिक साधानको बाँडफाँडको आधार मात्र हैन समग्र राजश्व ( प्राकृतिक साधन सहित ) बाँडफाँडको आधार वनाउने र प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण समेत तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छ । सरकारले कानून निर्माण गर्दा आयोगको हात खुट्टा अहिलेनै वाँधिदिएपछि भोलि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आयोगले वित्तीय हस्तान्तरणको मापदण्ड र परिमाण कसरी तोक्न सक्छ ?

१०.सिद्धान्त र अभ्याससँग तादम्यता भएन ः सिद्धान्तत वित्तीय हस्तान्तरणको समग्र मापदण्ड वनाउदा राजश्व तथा कार्यक्षेत्रगत अधिकारसँग तादम्यता हुनुपर्दछ । सामन्य विश्लेषणका आधारमा संविधानले ८६ प्रतिशत जति राजश्व अधिकार संघलाई प्रदान गरेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पुगनपुग १४ प्रतिशत मात्र राजश्व अधिकार छ भने कार्यगत अधिकार ५० प्रतिशत भन्दा धेरै छ । राजश्व अधिकार धेरै माथि राखेपछि तल्लो तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट पूर्ति गरिनुपर्दछ भन्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त हो । फेरि कार्यहरु तल पठाएपछि कार्यअनुसारको वित्तीय हस्तान्तरण पनि हुनुपर्दछ । भारतको वित्त आयोगले निश्चित प्रतिशत राजश्व प्रदेश तथा स्थानीयलाई दिने भन्ने सिफारिश गर्छ र आयोगको यो सिफारिशलाई भारतको सरकारले अक्षरश पालना गर्ने गरेको छ । जस्तो १४ औ वित्त आयोगले कुल राजश्व संकलनको ४२ प्रतिशत राज्य सरकारलाई दिने सिफारिश गरेको थियो । सन २०१५ देखि २०२० अवधीका लागि यो कार्यान्वयनमा आईसकेकको छ । १३ औ वित्त आयोग ( २०१० देखि २०१५ ) को सिफारिश ३२ प्रतिशत र १२ औ को ३०.५ प्रतिशत थियो । संघीय मुलुक जर्मनीले व्यत्तिगत आयकरको ४२.५ प्रतिशत प्रदेश÷ल्यान्डर र १५ प्रतिशत स्थानीयलाई बाँडफाँड गर्छ । यसै गरी भ्याटको ४८ प्रतिशत प्रदेश र २ प्रतिशत स्थानीयलाई बाँडफाँड गर्छ । यति मात्र हैन बाँकी राजश्वको २१ प्रतिशत प्रदेश र ८ प्रतिशत स्थानीयलाई बाँडफाँड गर्छ । क्यानडा र स्वीजरल्याण्डले व्यत्तिगत आयकरको क्रमश ३५ प्रतिशत र ३० प्रतिशत प्रदेशलाई बाँडफाँड गर्नुका अतिरित्त बाँकी राजश्वको क्यानडाले ४० प्रतिशत प्रदेश र १० प्रतिशत स्थानीयलाई र स्वीजरल्याण्डले २४ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीयलाई बाँडफाँड गर्छन । प्रस्तावित यो विधेकलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने २० प्रतिशत राजश्व पनि तल जान सक्ने सम्भावना देखिदैन ।

११. साविक स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन भन्दा पनि स्राहै संकुचित ः साविक स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार स्थानीय निकाय( जिविस) ले जलविधुत र पवर्तारोहरणको रोयल्टी क्रमश ५० प्रतिशत र ३० प्रतिशत प्राप्त गर्दथे । तर यस विधेयक अनुसार अव स्थानीय तहले जम्मा ५ प्रतिशत मात्र प्राप्त गर्नेछन । पाएको सुविधा पनि उल्लेखनीय रुपले कटौती हुने गरी वनाईएको यो विधेयक स्थानीयका लागि मात्र हैन प्रदेशका लागि पनि प्रतिगामी छ । यस अनुसार प्रदेशले जम्मा १० प्रतिशत रोयल्टी प्राप्त गर्ने छन । जलविधुत र पवर्तारोहरण मात्र हैन सवै प्राकृतिक साधनको रोयल्टी प्रदेशका लागि १० प्रतिशत र स्थानीयका लागि ५ प्रतिशत छ । सरकारका सबै तहका वीचमा आवश्यकता तथा औचित्यको सिद्धान्त अनुसार साधन स्रोतको न्यायोचित मापदण्ड निर्माण लगायतका लागि संविधानले वित्त आयोगलाई जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । यस विधेयकले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई कस्ने मात्र हैन प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक भावनाको समेत कुठराघात गरेको छ । यथास्थितीमा यो विधेयक पारित भएमा वित्त आयोग त कमजोर हुन्छ÷हुन्छ वित्त हस्तान्तरणका सवालमा संघ सदै हावी हुने अवस्था रहन्छ । यसै गरी प्रदेश र स्थानीय तहले न्यूनतम पनि वित्त हस्तान्तरण प्राप्त गर्न सक्दैनन ।

१२.संविधानत ठाडो र तेस्रो बाँडफाँड गर्ने अधिकार आयोगको हो ः नेपाल सरकारबाट संकलित हुने राजश्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कति ÷कति प्रतिशत बाँडफाँड गर्ने । प्रदेश÷प्रदेश र स्थानीय÷स्थानीय विचको बाँडफाँडको आधार कस्तो हुने भन्ने लगायतका सम्पूर्ण अधिकार संविधानत आयोगको हो । प्रस्तावित दुवै विधेयकले आयोगको यस कार्यक्षेत्रमा अहिलेनै प्रवेश गरेका छन । यो विल्कुल गलत हो । यसै गरी विधेयमा समानीकरण अनुदान र विशेष अनुदान बाँडफाँडाका लागि संघीय संचित कोषबाट वितरण गर्ने हो कि अथवा राजश्व बाँडफाँडको रकमबाट वितरण गर्ने हो वा अन्य कर÷गैर करबाट वितरण गर्ने हो स्पस्ट छैन । संविधानमा निशर्त अनुदान शव्द नपरेतापनि विधेयकमा राख्न सकिन्थ्यो । संविधानकै हुवहु राख्ने भए ऐन किन चाहियो ?

१३. वित्तीय समानीकरण अनुदानको वर्गिकरण हुनुपर्ने ः वित्तीय समानीकरण सम्वन्धि व्यवस्था संविधानको धारा ६० मा छ । यसको परिभाषा समेत संविधानमा छ । जस अनुसार वित्तीय समानीकरण भनेको खर्चको आवश्यकता र राजश्व क्षमता हो भन्ने छ । खर्चको आवश्यकता र राजश्व क्षमता भनेको के हो भन्ने कुरा विधेयकमा छैन । अनुदान वितरण सम्वन्धि साविकको सामन्य सिद्धान्त ः न्यूनतम र थप अनुदान विधी छ । जस्तो साविकमा स्थानीय निकायले निशर्त अनुदान प्राप्त गर्दथे । निर्शत भन्ने व्यवस्था संविधानमा छैन । निशर्त नभने पनि विधेयकमा राख्न सकिन्थ्यो वा नराखेतापनि समानीकरणलाई २ भागमा वर्गिकरण गरिनुपर्दथ्यो । साविक स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको दफा २३६ अनुसार निशर्त अनुदानलाई न्यूनतम अनुदान र थप अनुदान गरी दुई भागमा वर्गिकरण गरेर वितरण गरिन्थ्यो । न्यूनतम अनुदानको शुरुवात २०६५ सालमा गरिएको हो । न्यूनतम अनुदानका रुपमा तराई, पहाड र हिमालका जिल्ला विकास समितिलाई क्रमश रु १५ लाख, रु २० लाख र रु २५ लाखबाट शुरुवात गरिएको थियो । भौगोलिक विकटता र विकासको न्यून स्तरका कारण पहाड र हिमाली जिल्लाका जिविसलाई अलि वढी न्यूनतम अनुदान वितरण गरिएको थियो । पछि २०६९ सालमा न्यूनतम अनुदान सवै जिविसलाई रु ४० लाख गरेर वरावरी गरियो । नगरपालिकाको सन्र्दभवमा पनि सवैलाई रु ३० लाख वितरण गर्ने गरिन्थ्यो । गाविसको हकमा रु १५ लाख न्यूनतम अनुदान प्राप्त गर्दथे । यो विधी चालु आवको अनुदान वितरण सम्ममा कायम थियो । अनुदान वितरणको यो स्थापित विधीको पनि पालना भएको देखिएन । यही विधीसँग तादम्य हुने गरी न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान र थप वित्तीय समानीकरण अनुदान भनेर विधेयकमा राख्न सकिन्थ्यो । यस्तो व्यवस्था समेत विधेयमा छैन ।
सरकारको दृष्टिमा सवै समान हुने र आधारभूत सेवा प्रवाहका लागि न्यूनतम अनुदान वितरण गर्नुपर्ने अनुदान वितरणको सामन्य सिद्धान्त हो । थप अनुदान खर्चको आवश्यकता, राजश्व क्षमता तथा परिचालन, सुगमता÷दूर्गमता, प्रतिव्यत्ति आम्दानी, विकासको स्तर ,वित्तीय अनुशासन लगायतका आधारमा सूत्र वनाएर वितरण गर्ने चलन प्राय सवै देशहरुमा छ । भारतमा तत्कालिन योजना आयोगले कुल अनुदानको ४० प्रतिशत न्यूनतम अनुदान वितरण गर्ने र बाँकी अनुदान सूत्रका आधारमा वितरण गर्ने प्रचलनको शुरुवात गरेको थियो । वास्तमा राजश्व परिचालन राम्रो भएको स्थानमा थप अनुदानको आवश्यकता पनि पर्दैन । अमेरिका , क्यानडा, अस्ट्रेलिया, तान्जानिया, यूगान्डा लगायतका कैयौ देशमा न्यूनतम अनुदान पछि थप अनुदान कमजोर स्थानीय तहलाई मात्र दिईन्छ ।

स्थानीय तहको शासन सच्चालन सम्वन्धि विधेयक

१४. विधेयकमा सरलता छैनः समग्र रुपमा स्थानीयको काम कर्तव्य अधिकार , वैठक र कार्य प्रणाली, योजना तर्जुमा र आयोजना छनौट, आयोजना सच्चालन र व्यवस्थापन, अनुगमन एवं मूल्याँकन, वजेट अख्तियारी र खर्च प्रक्रिया, कोष व्यवस्थापन, शुसासन, आदि जस्ता विषयमा साविकको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा भएका प्रावधानहरु राम्रा छन ।भाषाका दृष्टिले पनि साविक ऐन सरल छ । तर यो विधेयकमा आफ्नो पन छैन । कपि र पेस्ट गरिएको जस्तो छ । प्रधानमंत्री कार्यालयले गरेको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा भएका कामहरुलाई जस्ताको त्यस्तै राखिएको छ । साविक ऐनमा भएका कार्य र यस प्रतिवेदनमा भएका कार्यलाई तादम्यता मिलाई सरल र मौलिक भाषामा लेखिनुपर्दथ्यो । विधेयकको प्रस्तावनामा पनि स्पस्टता छैन । यसै गरी स्थानीय तहको शासन सच्चालनको सिद्धान्त तथा नीति के हो यस सम्वन्धमा पनि ऐनमा केही छैन । वरु साविक ऐनमा सिद्धान्त तथा नीतिका वारेमा स्पस्ट व्याख्या गरिएको छ ।
(उल्लेखित दुई विधेयकमा संशोधनको माग गर्दै सभामुख ओनसरी घर्तीमगरलाई बुझाएको पत्रबाट)
१५. राजश्वको दर र संकलन विधीलार्ई जटिलता वनाईएको छ । पयर्टन शुल्क जस्तै सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, विज्ञापन कर, मनोरन्जन कर र ढुङगा, गिटी, वालुवा जस्ता राजश्व संकलन विधीलाई साविक भन्दा पनि जटिल वनाईएको छ । जस्तो भक्तपुर नगरपालिकाको पर्यटन सेवा शूल्ककै उदाहरण हेरौ । आव २०७२÷७३ मा यस नगरपालिकाले पर्यटन सेवा शुल्कबाट रु १० करोड ९२ लाख आय आर्जन गरेको थियो । गत आवमा यस नगरपालिकामा ९५ हजार ५६ जना पर्यटक आएका थिए । चालु आ.व. २०७३÷७४ को वैशाख सम्ममा यस नगरपालिकामा एक लाख ५६ हजार आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकले भ्रमण गरिसकेका छन । जसबाट नगरपालिकाले रु १७ करोड ७२ लाख आम्दानी आर्जन गरिसकेको छ । आगामि आ.व. २०७४÷७५ मा पर्यटन सेवा शूल्कबाट रु २५ करोड आम्दानी हुने प्रक्षेपण नगरपालिकाको छ । भक्तपुर नगरपालिकाको कुल स्थानीय आयमा पर्यटन सेवा शुल्कको योगदान झण्डै ४० प्रतिशत छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार यस सेवा शूल्कको निर्धारण, संकलन र दाखिला नगरपालिकाले आफै गर्छ । अव यस विधेयक अनुसार पर्यटन सेवा शूल्कबाट संकलित रकम प्रदेश स्तरमा रहने एक कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । प्रदेशका अर्थसचिवको संयोजकत्वमा गठित राजश्व बाँडफाँड समितिले यो रकम बाँडफाँड गरेपछि मात्र सम्वन्धित स्थानीय तह÷भक्तपुर नपाले रकम प्राप्त गर्नेछ । विधेयकले सरलता भन्दा पनि जटिलता थपेको छ । वास्तमा संघीयताबाट जनताले धेरै अधिकार खोजेका हुन । ऐन नियममा सरलता खोजेका हुन । साविकको खाईपाई आएको वित्तीय स्रोतमा थप वित्तीय स्रोत खोजेका हुन । साविकको भन्दा पनि थप जटिलता हुने गरी ऐन वनेपछि यसको कार्यान्वयन कसरी होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

१६ सरल विधी हुन सक्छ ः स्थानीय र प्रदेशको एकल अधिकार सूचिमा परेका राजश्व अधिकारलाई बाँडफाँड समिति भन्दा पनि अन्य कैयौ सरल उपायहरु ह्ुन सक्छन÷छन । जस्तो राजश्व संकलन गर्दा कार्यक्षेत्रगत अधिकारका आधारमा राख्न सकिन्थ्यो । जस्तो संविधानले संग्रहालयलाई प्रदेशको अधिकार सूचिमा राखेको छ । संग्रालयजस्तै प्रदेशको अधिकारसूचिमा परेका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको प्रवेशबाट प्राप्त सवै राजश्व प्रदेशको र स्थानीयको अधिकारक्षेत्र भित्र परेकाको स्थानीयको गरिनुपर्दथ्यो । कुनै अधिकारसूचि दुवैको रहने अवस्थामा सवै जिम्मेवारी स्थानीयलाई दिएर निश्चित प्रतिशत प्रदेशलाई दिनुपर्ने भनेर राख्न सकिन्थ्यो । जस्तो साविक स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा गाविसले मालपोत संकलनको २५ प्रतिशत जिविसलाई वुझाउनु पर्दथयो । यसै गरी ढुँगा, गिटी लगायत प्राकृतिक जन्य वस्तुको विक्रीबाट प्राप्त आयको ३५ देखि ५० प्रतिशत जिविसले सम्वन्धित गाविस र नपालाई दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । यो रकम संकलन केन्द्रमानै सम्वन्धित स्थानीय र प्रदेशको राजश्व खातामा जम्मा गराउन सकिन्थ्यो । राजश्व बाँडफाँड समिति खडा गरेर अनावश्यक रुपमा प्रशासनिक जटिलता निम्त्याउन खोजिएको छ । वास्तमा यो समितिको आवश्यकता देखिदैन ।
१७ विक्री, दस्तुर लगायतको प्रवन्धनै विधेयकमा छैन ःस्थानीय तहको स्थानीय आयमा कर, सेवा÷दस्तुर, विक्री र जरिवाना पर्दछन । साविकको ऐनमा स्थानीय निकायका लागि यी सवै व्यवस्था छ । जस्तो विक्रीकै सन्र्दभमा साविक ऐनमा गाविसको सन्र्दभमा सरकारी पर्ती जग्गाको माटो, सार्वजनिक पोखरी वा बगैचाको उत्पदान लगायतका क्षेत्रको विक्रीबाट गाविसले आय आर्जन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसै गरी जिविसको विक्री सम्वन्धि दफामा जिविसले आफनो क्षेत्रभित्रका नदी नालाको बालुवा,गिटी, ढुगाँ, स्लेट, माटो, दहत्तर बहत्तर आदि तोकिएवमोजिम विक्री गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । यसरी वस्तुहरुको विक्रीबाट प्राप्त रकममध्ये ३५ देखि ५० प्रतिशत सम्म रकम सम्वन्धित गाविस र नपालाई दिनुपर्ने छ । तर यस विधेयकमा विक्री सम्वन्धि दफानै छैन । बालुवा,गिटी, ढुगाँ, स्लेट, आदिको विक्रीलाई राजश्व बाँडफाँड शिर्षक अन्तगर्त राखिएतापनि माटो लगायत अन्य विक्रीका सम्वन्धमा प्रस्तावित विधेयक मौन छ ।
साविक ५८ वटा नगरपालिकाको स्थानयि आयमा सवभन्दा धेरै सेवा शुल्क र दस्तुरको योगदान ३६ प्रतिशत छ । यस अन्तर्गत सवभन्दा धेरै नक्शापास दस्तुरको ३९ प्रतिशत, सेवा शूल्क (पर्यटन, फोहोर मैला, पाकिंङ्ग, विजुली, धारा, आदि) को १८ प्रतिशत, सिफारिश र नाता प्रमाणितको २४ प्रतिशत छ । बाँकी अन्य क्षेत्र जस्तै अचल सम्पति मुल्यांकन, दर्ता, जरिवाना, आदिको छ । धेरै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको गुनासो संविधानमा नक्सापास दस्तुर छैन भन्ने छ । साविक ऐनमा नक्शापास दस्तुर स्पस्टसँग लेखिएको छ । तर यस विधेयमा छैन । नलेखिएतापनि नक्शापास दस्तुर सेवा शूल्क भित्रै पर्दछ । तर यसलाई विधेयकमा लेखिदिनुपर्दथ्यो ।

१८ एकीकृत सम्पति करको जटिलता ः सरकारले शुरुदेखिनै एकीकृत सम्पति करमा जोड दिएतापनि साविकका ५८ नगरपालिका मध्ये काठामाडौं, ललितपुर, भक्तपुर लगायतका १० वटा नगरपालिकाले घरजग्गा करनै संकलन गर्दै आईरहेका थिए÷छन । यस विधेयक अनुसार अव सवै नगरपालिका मात्र हैन गाँउपालिकाले पनि एकीकृत सम्पति कर लगाउनुपर्ने हुन्छ । एकीकृत सम्पति कर भनेको कुनै व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण घर र जग्गाको एकीकृत रुपमा हिसाव गरी लगाईने कर हो । यो कर विशेष गरी घर जग्गाको आकार, प्रकार, वनौट र उपभोग वा अचल सम्पतिको उपयोगको अवस्थाका आधारमा लगाईन्छ । झण्डै दुई दशकको प्रयासमा पनि एकीकृति सम्पति कर साविकका नगरपालिकामा लगाउन नसकिएको अवस्थामा एक्कैचोटी सवै गाँउपालिका र नगरपालिकाले यो कर लगाउन निश्चय पनि निकैनै जटिलता आउन सक्छ । विधेयकमा कम्तिमा पनि दुई/तीन वर्षको समयावधी तोकिदिनुपर्दथ्यो । यस पक्षमा पनि विधेयकको ध्यान जान सकेको छैन ।

(उल्लेखित दुई विधेयकमा संशोधनको माग गर्दै सभामुख ओनसरी घर्तीमगरलाई बुझाएको पत्रबाट)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

भारतका ‘स्टार्टअप बिजनेस’ मा किन थपिँदैछन् असफलताका अध्याय ?

काठमाडौंको जमिनमुनि तीन मेट्रोरेल, लगानी गर्न विदेशीसँग आव्हान

नेटवर्किङ घोटालामा १० अर्ब सम्पत्तिका मालिक पक्राउ, न्यायाधीशसँग खाए करोड

लगानी सम्मेलनअघि ८ कानून संशोधन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास

विद्यार्थीको अभाव हुँदा धमाधम बन्द हुँदै गाउँका प्राविधिक विद्यालय

एकै वर्ष ३ लाख बढी पर्यटक निकुञ्ज र आरक्षमा