अनिल शाह, अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड

बैंकहरुले निरन्तर व्याज बढाईरहेको छन्, किन ?

आज पनि सरकारको ढुकुटीमा २३३ अर्ब थुप्रिएर बसेको छ । यति ठुलो पैसा सरकारी ढुकुटीमा रहेपछि बजारमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव हुन्छ नै । सन्तानले पैसा कमाएर बुवालाई बुझाउने तर बुवाले ढुकुटीमा राखेपछि घर खर्च चल्न सक्दैन् । ठिक त्यसरी नै राज्य कोषमा पैसा थुप्रिएकाले तरलता अभाव भएको छ । लगानी योग्य पुँजीको अभावले व्याज बढाउन वाध्य बनाएको छ ।

अहिले अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण गएको छैन् । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी भैरहेकै छ । स्थानीय निर्वाचन पनि भैसकेको छ । अब जनताले आफ्ना स्थानीय प्रतिनिधि मार्फत विकास निर्माणका काममा अग्रसरता देखाउँछन् । यसले पुँजीगत खर्च बढाउन सघाउँछ । जनताले स्थानीय प्रतिनिधिसँग बाटो, ढल, स्कूल बनाउन दबाव दिनेछन् ।

जति विकास हुन्छ वित्तिय क्षेत्रमा त्यति नै सजहता आउने हो । ब्याजदर स्थिर हुने, कर्जाको अभाव नहुने अवस्था सृजना गर्न विकास बजेट खर्च हुनु अनिवार्य छ ।

गत चैतको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा धेरै भिन्नता आईसकेको छ । अझ पुस तिरको भन्दा त अवस्था अत्यन्तै सहज भैसकेको छ । त्यतिबेला ब्याजदर बढेको बढ्यैं थियो । कर्जाको प्रवाह ठ्याक्कै रोकिएको थियो । निक्षेप घटेको थियो । तर मौद्रिक नीतिको मध्यवधि समिक्षापछि केहि राहत मिल्यो । अहिले निक्षेप पनि बढेको छ र कर्जा प्रवाह पनि बढेकै छ । ब्याजदर घटेको छैन तर बढ्ने क्रम बन्द भएको छ ।

नेपाल बैंकर्स संघले नै १२ प्रतिशत भन्दा बढि ब्याज दर नलगाउने भनेको थियो, तर कार्यान्वयन त भएन नि ?

नेपाल बैंकर्स संघले १२ प्रतिशत भन्दा बढि ब्याज दिँदा नराम्रो होला हैं भनेर एकापसमा सुझाव आदान प्रदान गरेको थियो । तर त्यसको भोलि पल्टैबाट उल्लघंन भैसकेको थियो । अहिले १३ प्रतिशतको ब्याज दिने विज्ञापन देखिन्छन् । तर संस्थापक निक्षेप कर्तालाई त हामीले १४ देखि साढे १४ प्रतिशत ब्याज दिएको धेरै समय भैसक्यो ।

यसैलाई अवस्था सुध्रिएको  छैन भनेर मान्न सकिन्न र ?

एकाध संस्थाले गरे भनेर सारमा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्न । हामीसँग २८ वटा सदस्य छन् । ठूलादेखि मध्यम र नयाँ बैंक छन् । कसैको नयाँ सिसिडी रेसिया ६५ प्रतिशत छ भने कसैको ८० प्रतिशत छ ।

पुरै वित्तीय क्षेत्रलाई यसकै आधारमा विश्लेषण गर्न मिल्दैन । तर यति चाँही भन्न सकिन्छ कि अब पाँच, छ प्रतिशतमा ऋण प्रवाह गर्ने दिन आउँदैन र १४/१५ प्रतिशतमा ब्याज दिने दिन पनि अब धेरै समय रहँदैन् । अब मध्यमस्तरमा गएर ब्याजदर रहन्छ ।

वित्तीय क्षेत्र जोखिममा छ भनिन्छ, बास्तविक अवस्था के हो ?

मंसिरदेखि अहिलेसम्मको अवस्थामा धेरै सुधार आएको छ तर सुरक्षित अवतरण भैसकेको भने छैन् । जबसम्म सरकारले आफुले घोषणा गरेको बजेट खर्च हुन्न तबसम्म हामी सुरक्षित क्षेत्रमा पुग्दैनौं । स्थानीय चुनाव त भयो तर बजेट खर्च भएको छैन् । अर्थतन्त्र भाषणले चल्ने होइन, कामले चल्छ । काम भनेको स्कूल बन्नु पर्यो, बाटो बन्नु पर्छ । पुननिर्माण हुनुपर्छ । एक जनाले पाँच लाखको चेक पाउने वित्तिकै पुननिर्माण भयो भन्ने कुरा पनि गलत हो ।

गाउँपालिकालाई न्युनतम १० करोड बजेट दिने भनिएको छ । यसले अब स्थानीय तहमा विकासका क्रियाकलापलाई वृद्धि गराउँछ । आगामी आर्थिक बर्षको एक महिना सकिए लगत्तै बजारमा देखिएको अहिलेको अवस्थामा सहज आउँछ ।

तथ्यांकमा लगानी योग्य पुँजीको अवस्था कस्तो छ ?

चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा स्वर्ग र नर्ककै फरक छ । तर पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरका लागि जुन मात्रामा पुँजी आवश्यक पर्ने हो त्यो भने अझै आईसकेको छैन् । रेमिटेन्स बढिरहेको छ तर वृद्धिदर घटेको छ । अब रेमिटेन्सले होइन, सरकारले काम गरेर देश बनाउनुपर्छ भन्ने हो । यसपाली जनताले काम गरेकाले राजश्व संकलनको लक्ष्य पुरा भएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको देश बनाउने मुल साँचो हो ।

एक देखि १०० को सूचांकमा वित्तीय क्षेत्रको अवस्था ठ्याक्कै कहाँनिर पर्छ ?

हामी अहिले ६५ नम्बरको सुचांक आसपासमा छौं । नेपालको वित्तीय क्षेत्र कुनै पनि समयमा साह्रै नकारात्मक अवस्थाबाट गुज्रिएको छैन् । हामीले सधै नाफा कमाईरहेका छौं । लगानी कर्तालाई लाभांश दिईरहेका छौं । भूकम्प होस वा नाका बन्दी नै किन नहोस तर हामीले नाफा कमाउने क्रम रोकिएको छैन् । केहि थपघट हुनु अर्कै कुरा हो । सेयर बजारमा वित्तीय क्षेत्रको सेयर नै धेरै बिक्री हुन्छ । त्यहाँ अनिल शाहलाई हेरेर सेयर किनेको होइन नाफा दिन्छ भनेर हो । वित्तिय क्षेत्रले धेरै नाफा कमायो भनेर सबैले भन्ने गरेका छन् । हामी धरापमा गएको र नाफा नकमाएको कुनै समय नै छैन ।

समाज औषत गतिमा अघि बढ्छ तर वित्तीय क्षेत्र त समाजको गति भन्दा धेरै अघि बढेको देखियो, यस्तो पनि हुन्छ र ?

हामी समाजको औषत गति भन्दा अघिछौं । हामी अघि लागेका मात्रै छैनौं । नाफा कमाएका मात्रै छैनौं । हामीले देशको आर्थिक प्रशासनिक क्षेत्रमा नयाँ मानक पनि कायम गरेका छौं । हामी पारदर्शी छौं, सुशासनमा बसेका छौं । हाम्रा कारोबारमाथि कसैले प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था छैन् । त्यसकारण हामीले नाफासँगै सुशासन र पारदर्शीताको नमूना पनि समाजमा छाड्न सफल भएका छौं । हामीले मात्रै नाफा कमाएको होइन । उद्योग, व्यापार लगायतका सबै क्षेत्रले नाफा कमाएकै छन् । के पछिल्लो १० बर्षमा त्यस्तो कुनै उद्योग छ जो घाटामा गएर टाट पल्टिएको होस ? त्यस्तो त कोहि पनि छैनन् ।  के समाज सेवा गर्न नोक्सानी हुँदा पनि नयाँ कम्पनी खोलेका हुन् त ?

---

के पछिल्लो १० बर्षमा त्यस्तो कुनै उद्योग छ जो घाटामा गएर टाट पल्टिएको होस ? त्यस्तो त कोहि पनि छैनन् ।  के समाज सेवा गर्न नोक्सानी हुँदा पनि नयाँ कम्पनी खोलेका हुन् त ?

---

राष्ट्र बैंकले पाँच प्रतिशतको स्प्रेडमा काम गर्न भनेको छ र हामीले त्यसलाई पालना गरेका छौं । बजारमा कोकाकोला किन्ने हो भने किराना पसल देखि क्याफे हुँदै फाइभस्टार होटलमा पुग्दा मुल्य कति हुन्छ ? किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बजारबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा कति प्रतिशत मूल्य बढ्छ ? के यिनले पनि हामीले जस्तै पाँच प्रतिशतमा काम गरेका छन् र ? अब प्रश्न उठ्छ अरु क्षेत्रलाई पनि वित्तीय क्षेत्र जस्तै पारदर्शी बनाउने की वित्तीय क्षेत्रलाई पनि अरु क्षेत्र जस्तै बनाउने हो । यो सरकारको काम हो ।

हामी पनि नेपाली नैं हौं, राष्ट्र बैंकको नियमनले नै हामीलाई यहाँसम्म ल्याएको हो । वित्तीय क्षेत्र किन राम्रो छ त भन्दा यसमा व्यवसायिक मानिस छन् । दक्ष जनशक्ति छ । वित्तीय क्षेत्रले हाम्रोलाई भन्दा राम्रोलाई प्राथमिकता दिएको छ र नियमनकारी निकायले पनि राम्रोसँग हेरेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा पिएनदेखि सिइओसम्मले चियापानका लागि भनेर सेवाग्राहीसँग घुस लिनुपर्ने अवस्था छैन् ।

अब अर्को कुरा गरौं हामी बैंकर होइनौं, बैंक खोल्नेहरु बैंकर हुन हामी त व्यवस्थापक हौं । हामीले बैंक खोलेका होइनौं । जसले बैंक खोलेको छ उनीहरुले नै उद्योग व्यापार पनि चलाएका छन् । उनीहरु बैंकको बोर्ड बैठकमा आउँदा नाफा धेरै चाहियो भन्छन अनि बाहिर गएर फेरी ब्याजदर धेरै भयो भन्छन् । एउटै मान्छेले दुई खाले कुरा गरिरहेका छन् । म पनि भन्छु कि अहिलेको यो १४ प्रतिशतको ब्याजदर ठिक छैन । यसलाई न बैंकले धान्न सक्छ न त अर्थतन्त्रले नै धान्न सक्छ । फेरी त्यो साढे पाँच प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्था पनि ठिक थिएन । साढे ५ प्रतिशतको ब्याजदर पनि बैंक र अर्थतन्त्र दुबैका लागि धान्न नसक्ने अवस्था थियो । १५ र साढे ५ प्रतिशतको बीचमा ब्याजदर कायम हुनुपर्छ र त्यो नै प्राकृतिक हुनेछ । मेरो विचारमा एक बर्षको मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर भनेको मुद्रा स्फिति भन्दा केही बढि हुनुपर्छ ।

एकै वर्षमा तीन गुणा व्याज बढाउने तपाईहरु कस्तो व्यवस्थापक ?

व्यवस्थापकिय कमजोरी होइन, यो अवस्था भनेको अर्थतन्त्रको गहिराईको कमी हो । चम्चामा पानी छ, चार थोपामा भरिन्छ, ठेस लाग्दा पोखिन्छ । अर्थतन्त्रको गहिराईलाई बढाएर बाल्टिनको पानी बनाउनु पर्यो । जहाँ अलि धेरै पानी पनि अटाउँछ र ठेस लाग्दा पनि थोरै मात्रै पोखिन्छ ।

बजारमा केहि पैसा आयो भने अधिक तरलता हुने अनि केहि पैसा कम हुने वित्तीकै चरम अभाव हुने अवस्थाको अन्त्य आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको गहिराई बढाउन अनौपचारिक क्षेत्रमा कारोबार भैरहेको पैसालाई वित्तीय क्षेत्रमा ल्याउनुपर्छ । बजेटको कार्यान्वयन राम्रोसँग गर्नुपर्छ ।

हामीले अब जुन स्तरमा निक्षेपको वृद्धि हुन्छ सोही मात्रामा मात्रै कर्जा प्रवाह गर्ने सोँच बनाईसकेका छौं । हामी कर्जा प्रवाह घटाउँदैनौं । निक्षेपको मात्रासँग मिलान मात्रै गर्छाै । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन्छ भनेर कर्जा प्रवाह बढाएका थियौं । तर त्यस्तो भएन र अहिले लगानी योग्य पुँजीको अभाव भयो । तर अब त्यस्तो गल्ती दोहोर्याउने छैनौं ।

स्थानीय तहको निर्वाचनले तरलता अभावमा ठूलो राहत दिने अनुमान थियो, अपेक्षा पुरा भयो ?

पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब ४० अर्ब पैसा बजारमा आएको देखिन्छ । तर पनि २३३ अर्ब रुपैंयाँ तर सरकारको ढुकुटीमै छ । दोश्रो चरणको निर्वाचनमा करिब ८० अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसले चाँही तरलता अभावको समस्या न्युन हुन्छ ।

तपाईहरुलाई आरोप छ, उहिलेका सामन्त र अहिलेका बैंक उस्तै हुन, एक रातमै व्याजदर बढाउँछन् भन्ने किन ?

२८ वटा बाणिज्य बैंक छन् । सबैले आ आफ्नै प्रकारका सुबिधा दिईरहेका छन् । उपभोक्ताले बैंकको छनौट गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सबैलाई उच्च दरको निक्षेपको ब्याज र न्युनदरको कर्जाको ब्याज दर चाहिएको हुन्न । त्यस्तो हुन्थ्यो भने निक्षेपमा धेरै ब्याज दिने बैंकमा सबै निक्षेप जान्थ्यो । अनि सबै भन्दा न्युन ब्याजदरमा कर्जा दिने बैंकसँग मात्रै सबैले कर्जा लिन्थे । तर त्यस्तो त देखिएको छैन् । ग्राहकका फरक फरक च्वाईसहरु हुन्छन् । तिनलाई फरक फरक ढंगले सम्बोधन गरिन्छ र भैरहेको पनि छ ।

उपभोक्ताले आफ्नो आवश्यकता अनुसार ऋण लिने वा निक्षेप राख्ने हुन् । फेरी हामीलाई केन्द्रिय बैंकले ५ प्रतिशतको स्प्रेडमा कडा नियमन गरिरहेको छ । त्यसकारण उहिलेका सामन्तको तमसुक र अहिले बैंकको कर्जाको तुलानै गर्न मिल्दैन् । अहिले तमसुकवाला दिन गैसक्यो ।

सरकारी ढुकुटीमा यथेष्ठ पैसा हुने अनि  बजारमा लगानी योग्य पुँजी अभाव हुने अवस्थाको अन्त्यका लागि के गर्नु पथ्र्यो ?

बजेट भन्दा अघि अर्थमन्त्रालयले हामीसँग सल्लाह मागेको थियो । हामीले सरकार ढुकुटीमा फ्रिज हुने रकमलाई बैंकमा डिपोजिट गरिदिनुस् भन्यौं । सरकारलाई चाहिएको बेलामा हामी ब्याजसहित दिन्छौं भनेर सुझाव दिएका थियौं । त्यस बाहेक पछिल्लो १० बर्षमा किन विकास बजेट खर्च भएन भनेर एक पटक अध्ययन गरौं भनेका थियौं । अब स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार पुग्ने भो भन्ने कुरा पनि आयो । हामीले गाउँमा भ्रष्टाचारै भएछ भने पनि त्यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ भन्यौं । अर्काे कुरा भनेको स्थानिय तहमा भ्रष्टाचार गर्न त्यति सजिलो छैन् । वडास्तरमै जनप्रतिनिधी छन् । हामीले सिधै कठालो समाउन पाउने सुबिधा छ । हरेक दिन नागरिकसँग साक्षात्कार हुनुपर्छ, त्यसकारण जनताको खबरदारीले भ्रष्टाचार हुन दिँदैन् ।

सरकारी ढुकुटीको पैसा बैंकमा डिपोजिट गर्ने मोडालिटी के हो ?

२८ वटै बैंकमा सरकारले ढुकुटीमा भएको पैसा डिपोजिट गरिनु पर्यो । त्यसको हामी ब्याज दिन्छौं । अर्काे उपाय भनेको बिभिन्न बण्डहरु बनाएर बैंकलाई बेच्दा पनि हुन्छ । तर यो तत्कालिन समाधानको उपाय मात्रै हो । दिर्घकालिन समाधान भनेको विकास खर्च बढाउने नै हो । अहिले त स्थानीय निर्वाचनले बजेट खर्च हुने कुराको निश्चित गरेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

१० बैंकको २० अर्ब वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक

महालक्ष्मी विकास बैंकले गर्यो महिला उद्यमी लक्षित सशक्तीकरण अभियान

गरिमा बैंक र ट्रेकिङ एजेन्सीबीच कर्जामा सहुलियत सहित सेवा उपलब्ध गराउने सम्झौता

कामना सेवाद्वारा पोखरा विश्वविद्यालयमा स्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण गरि हस्तान्तरण

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर तुल्सीपुरस्थित मालपोत कार्यालयमा