काठमाडौं । स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायधिश इश्वर प्रसाद खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले स्थानीय तहको संख्या बढाउने अधिकार आयोगलाई मात्रै रहेको भन्दै तत्कालका लागि संख्या वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।

सरकारले तराईका बिभिन्न जिल्लामा २२ वटा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि तथा दुई वटा महानगरपालिका थप्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका विरुद्ध अधिवक्ता धन बहादुर श्रेष्ठले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त

संसारका ३० ठूला कम्पनीका सीईओ सबै भारतीय

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति : उत्पादनभन्दा गुणस्तरमा चुनौती