काठमाडौं । सरकारले गत वर्षदेखि बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीबाट कर संकलन गरे पनि आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेसँगै संकलित रकम के गर्ने भन्नेमा अन्योल उत्पन्न भएको छ ।

गत वर्षको जेठ १५ देखि पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले बूढीगण्डकीका लागि रकम संकलन गरिएको थियो । यसरी उपभोक्ताबाट उठाइएको रकम हालसम्म साढे ८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्रयाक्ट विथ फाइनान्स (इपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) मंगलबार दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार देशवासीको नाउँमा गरेको सम्बोधनमा समेत यसलाई उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गरेका छन् । तर, यससँगै बूढीगण्डकीको पुर्वाधार विकासका लागि उपभोक्ताबाट इन्धनमा उठाइएको साढे ८ अर्ब रकम अन्योलमा परेको छ ।

बूढीगण्डकीको पूर्वाधार विकासका लागि भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटरमा पाँच रुपैयाँका दरले संकलन गर्दा ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ संकलन भएको नेपाल आयल निगमले जानकारी दिएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भन्दै उपभोक्ताबाट रकम उठाउन सुरु गरे पनि उनकै कार्यकालमा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने तयारी भएको थियो । एकातिर राष्ट्रबादको नाममा आफंै बनाउने घोषणा गरेर उपभोक्ताबाट पैसा उठाउने अर्कोतिर फेरि चिनियाँ कम्पनीलाई दिने गृहकार्य गरेको भन्दै तत्कालीन सरकारको आलोचना पनि भएको थियो ।

चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णयसँगै एउटा प्रयोजनको लागि उठाइएको पैसा सरकारले अब कसरी खर्च गर्छ वा उपभोक्तालाई फिर्ता गर्छ यसको स्पष्ट जवाफ अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छैन । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एंव प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले बूढीगण्डकीका लागि संकलन गरिएको रकम खर्च कहाँ गर्ने भनेर निर्णय नभएको बताउँछन् ।

“निगमले उपभोक्तबाट इन्धनमा उठाएको रकम अहिले सरकारी खातामा जम्मा छ,” उनले कारोवारसँग भने, “तर, कहाँ खर्च गर्ने भनेर अर्थ मन्त्रालयले पछि मात्रै निर्णय गर्नेछ ।” चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरेगलत्तै निगमले १६ जेठदेखि इन्धनमा उपभोक्ता रकम संकलन गदै आएको थियो ।

निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले १५ वैशाखसम्म इन्धनबाट आठ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ संकलन गरिएको जानकारी दिए । “प्रत्येक महिना डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटरमा पाँच रुपैयाँका दरले रकम संकलन गरिदै आएको छ,” साहले भने, “सम्बन्धित भन्सार कार्यलयबाट संकलन गरिएको रकम सरकारी खातामा जम्मा हुने गरेको छ ।” यसरी जम्मा गर्दा प्रत्येक महिनामा ७० देखि ८० करोडका दरले रकम संकलन गरिँदै आएको पनि उनले जानकारी दिए ।

ओली नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ७ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्यसहित इन्धनमा कर लगाउने घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार निगमले ११ महिनामै लक्ष्य भन्दा बढी रकम संकलन गर्न सफल भएको थियोे । निगमले उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी भन्सार बिन्दुमै शुल्क उठाउँदै आएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

‘विस लिष्ट’ होइन, व्यवहारिक परियोजना प्रस्तुत गरौँ : प्रधानमन्त्री

युवाका सपना खाडीमा खेर जान नदिऔं, उद्यमीको मोहरलाई रुपैयाँ बनाऔं

२१ प्रतिशतले बढ्यो रेमिट्यान्स, आठ महिनामा भित्रियो साढे ९ खर्ब बढी

यी हुन् अमेरिकासँग अर्बौं डलर ऋण लिने देश

प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष ढकालको प्रश्न : निजी क्षेत्रलाई यसरी लखेटेर अर्थतन्त्र चल्छ ?