काठमाडौं । नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)बाट हिमचुली आरोहण रोयल्टी खोसिने भएपछि ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएशन अफ नेपाल (टान)को टिम्स कार्ड पनि जोखिममा परेको छ । अर्को वर्ष (२०७५)को साउनदेखि नै एनएमएका ६५ सय भन्दा कम उचाईका २७ हिमालको चुली आरोहण अनुमति खोसिने भएको छ ।

गत चैतमा सार्वजनिक भएको महालेखाको प्रतिवेदनले एनएमएलाई सरकारी राजस्व उठाउन नदिनु भनेको र यस अघि पनि पटकपटक विवाद भइरहेकोले पनि अब भने यस्को अधिकार पर्यटन विभागमै फिर्ता जाने भएको छ ।

सरकारको विसं २०३४ माघ ५ गने संघलाई ६५ सय मिटर मुनिका १८ साना हिमचुलीको आरोहण गर्न इच्छुक पदयात्री तथा पर्वतारोहीसँग सेवा शुल्क लिन पाउने अधिकार दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले पुनः संघलाई २०५९ भदौ ३१ गते थप १५ हिमाल थप गरेर ३३ हिमालचुलीको रोयल्टी उठाउने, प्रवद्र्धन र व्यवस्थापनसमेत गर्ने जिम्मा दिएको थियो ।

५८ सय मिटरसम्मका ६ वटा हिमाल गत वर्षदेखि पदयात्रा रूटमा परेकोले हाल एनएमएसँग २७ वटा हिमाल मात्रै बाँकी छन् । यो पनि खोसिने भएपनि अबको विवाद टानतर्फ गएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयकै एक सहसचिवले एनएमएजस्तै टान पनि व्यवसायीक संस्था भएकोले एउटाले गरेकै जस्तो काम अर्कोले गरेकाले अब टिम्स दिइनु सरकारी कमजोरी हुने तर्क दिए । मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार एनएमएबाट खोस्ने र टानलाई चाहिँ टिम्सको रकम उठाउने जिम्मा दिइरहने हो भने सरकारी अधिकारी विरुद्ध नै मुद्दा आउँछन् ।

संविधान बनेर कार्यान्वयनमा आइसकेकोले पनि अब पुराना ऐन, नियम र कुनै पटके निर्णयले दिएको अधिकार अब रहँदैन । त्यसमा पनि राजस्व उठाउने कुरा हुन्छ । टानलाई प्रति पर्यटक १ र दुई हजार रुपैयाँको टिम्सकार्ड विक्रीका नाममा अधिकार दिँदा होटल संघ, हिमालयन उद्दार संघ, राफ्टिङ एजेन्सी एसोसिएन (नारा)लाई किन नदिने भन्ने विवाद आउँछ ।

‘टानको टिम्सजस्तै नाराले पनि रिम्स कार्डको माग गरिरहेको छ । भोली अन्य संस्थाले पनि शुल्कको प्रस्ताव ल्याए के गर्ने ?’ मन्त्रालयका ती उच्च उनले भने, त्यसैले संविधान आइसकेपछि संविधानले तोकेको निकायबाट मात्रै राजस्व तथा शुल्क उठाउनुपर्ने तर्क मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीको छ ।

टानले ७ वर्षदेखि पदत्रायामा जाने पर्यटकबाट पदयात्रा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्डको रुपमा समूहमा जानेसँग १ हजार र एक्लै जानेसँग २ हजार रुपैयाँ लिँदै आएको छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सरकारल दिएको यो अधिकार टानबाट प्रयोग भइरहेको छ ।
पर्यटन बोर्डका अनुसार अहिले यो विषयमा कुनै विवाद आएको भने छैन ।

सरकारले बोर्डलाई दिएको अधिकारमा टानबाट काम लिइएको बोर्डका बरिष्ठ अधिकृत तथा मिडिया संयोजक सुधन सुवेदीले बताए । उनका अनुसार सरकारले निर्णय गर्दा नै बोर्डले गर्ने र यसका लागि निजी व्यवसायीको संस्थासँग सहकार्य गरेर लिन सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार बोर्डले टानसँग सहकार्य गरे टिम्स लिएको पनि बोर्डको बुझाई छ ।

टानका महासचिव कर्ण लामाका अनुसार टानले टिम्सको रकम उठाउन पाउने अधिकार सरकारबाट सीधै आएको होइन् । एनएमएले सरकारबाट सीधै निर्णय गरेर ल्याउको र आफैं शुल्क उठाएर आफैंले गर्छ गर्ने गर्छ । तर, टानले भने पर्यटन बोर्डमार्फत शुल्क उठाउँछ । बोर्डलाई नै हिसाव बुझाउनुपर्छ । उहाँका अनुसार टानले बोर्डको काम गरिदिएको मात्रै हो । टिम्सबाट उठेको शुल्क टानको आम्दानी पनि होइन, र एकलौटी खर्च गर्ने अधिकार पनि छैन, त्यसैले यसलाई खोस्न नमिल्ने बुझाई लामाको छ ।

यस अघि नै टानले टिम्स उठाउन पाउँने की नपाउने भन्ने विषयमा भएको विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । करिब ६ महिना अगाडि उक्त विषयमा टानबाट नै टिम्स लिन पाउने गरी अदालतले निर्णय पनि गरेकोले यो विषय बहस र विवादको विषय नै नभएको बुझाई टानको छ ।

यस्तो शुल्कबाट टान, नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा दुबै संस्थाको संयुक्त कोषमा ३०/३० प्रतिशत र मजदुर कल्याणकारी कोषमा १० प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था छ । यो रकमबाट बोर्ड तथा टानले सम्बन्धित क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनमा र मजदूरको हकहितमा खर्च गर्ने व्यवस्था छ ।

बोर्डकै अर्का एक उच्च अधिकारीका अनुसार निजी संस्थालाई सरकारी रकम उठाएर धनी बनाउँन मिल्दैन, जसरी एनएमएले चार दशकदेखिको अधिकार गुमाउने भएको छ त्यसैगरी टानको अधिकार पनि गुम्ने दाबी ती अधिकारीको छ ।

उनका अनुसार अब बहसको विषय भएको छ । टानले बार्षिक करोडौं रुपैयाँ चलाउने अधिकार दिन मिल्छ कि मिल्दैन । एनएमएको अधिकार खोसिएपनि टानको अधिकार पनि बाँकी नरहने दाबी ती अधिकारीको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

पर्यटकको रोजाइमा घोडेपानी, एक वर्षमा ३१ हजारले गरे भ्रमण

गत वर्ष सडकमार्गबाट चार लाख पर्यटक मुस्ताङ पुगे

कसरी गर्ने पदयात्राको तयारी ?

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

पर्यटन बोर्ड सीईओमा २० जनाको प्रतिस्पर्धा