काठमाडौं । संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै केन्द्रमा रहेका मन्त्रालय घटाउने तयारी गरिएको भए पनि आगामी आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को बजेटमा पुरानै संचरनाअनुसार कार्यक्रम र रकम विभाजन हुने भएको छ । केन्द्रमा रहेका मन्त्रालयको संख्या १६ मात्रै गर्ने प्रस्ताव गरिएको भए पनि बजेट भने पुरानै संरचनाअनुसार विनियोजन हुने भएको हो ।

मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा अन्तिम टुंगो नलागेकाले अहिलेकै संचरनाअनुसार बजेट विनियोजन गरिने अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालय घटाउने प्रस्तावको औपचारिक निर्णय नभइसकेको अवस्थामा पुरानै संरचनाअनुसार बजेट निर्माण हुन्छ,’ मरासिनीले भने ।

अर्थ मन्त्रालय अहिले बजेटको अन्तिम तयारीमा छ । विभिन्न मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्रम अर्थमा पठाइसकेका छन् । यद्यपि, आउँदो बजेटमा नयाँ कार्यक्रम नथपिने अर्थ मन्त्रालयले बताइसकेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई संयोजकत्वको कार्यदलले केन्द्रमा ३१ वटाबाट घटाएर १६ वटा मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने भएकाले पुरानै संरचनामा बजेट बनाउन लागिएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्रै बजेट बनाउने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ । तर, आउँदो माघभित्र दुईवटा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि समेत बजेट राख्दा आकार केही बढ्न सक्ने अर्थका अधिकारी बताउँछन् ।

स्थानीय तहलाई दिइने सबै बजेट अनुदानमा
स्थानीय तहका लागि दिइने अनुदान एउटै बास्केटमा राखिने भएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग नबनेकाले अहिलेका लागि एउटै बास्केटमा बजेट राखिने भएको हो । आयोग बनेर स्थानीय निकायलाई वित्तीय हस्तान्तरणको मापदण्ड बनाएपछि त्यही बास्केटबाट अनुदान वितरण हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘स्थानीय तहले कति रकम पाउँछन् भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । उनीहरूको क्षमता थाहा नभएकाले पाउने अनुदान पनि यकिन हुन नसकेको हो,’ अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । बजेटअघि स्थानीय तहको क्षमता, उनीहरूको आम्दानीलगायत विषयमा टुंगो लाग्न नसक्ने भएकाले केन्द्रीय अनुदान एउटै बास्केटमा राखेर उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।

स्थानीय तहमा जाने अनुदान चालू खर्चअन्तर्गत पर्छ । त्यसो हुँदा आगामी वर्षको बजेटमा चालू खर्च उच्च हुन सक्छ । ‘त्यही रकमभित्रबाट स्थानीय तहले ६० देखि ७० प्रतिशत रकम पुँजीगत खर्चका लागि खर्चनुपर्छ,’ सचिव सुवेदीले बताए ।

अर्थमन्त्रीले भने– पुरानै कार्यक्रम, तर पूर्ण बजेट
बजेट कस्तो आउँछ भनेर अन्योल हुनुपर्दैन, सरकारले भइरहेका कार्यक्रमको निरन्तरतासहितको पूर्ण बजेट ल्याउँछ । बजेटका विषयमा भएको संवैधानिक व्यवस्था र ३१ जेठको चुनावलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम गरेर पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने हो, संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित नयाँ कार्यक्रम आउन सक्छन्, स्थानीय तहका लागि बजेट विनियोजन हुन्छ । बाँकी पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता हुन्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

युवाका सपना खाडीमा खेर जान नदिऔं, उद्यमीको मोहरलाई रुपैयाँ बनाऔं

२१ प्रतिशतले बढ्यो रेमिट्यान्स, आठ महिनामा भित्रियो साढे ९ खर्ब बढी

यी हुन् अमेरिकासँग अर्बौं डलर ऋण लिने देश

प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष ढकालको प्रश्न : निजी क्षेत्रलाई यसरी लखेटेर अर्थतन्त्र चल्छ ?

चाडपर्वमा प्लास्टिकका फूल र माला बिक्री गरे कारबाहीमा परिने