काठमाडौं । स्थानीय तहलाई संविधान प्रदत्त कार्यक्रम बजेट आउने आर्थिक बर्षको बजेटमा दिने र नदिने भन्ने विषयमा कर्मचारीतन्त्रमै घम्साघम्सी छ ।

बजेट तयारीका क्रममा यस्तो विवाद देखिइरहेको छ । तैपनि स्थानीय तहको अधिकार तत्कालका लागि केन्द्रमै राख्नेमा ढिपी गर्नेको स्वर क्रमश मलिन हुँदै छ ।

अहिलेसम्म फाइनल भएका कार्यक्रम हेर्दा तीन खर्ब रुपैयाँजतिका कार्यक्रम स्थानीय तहमा जाने देखिन्छ । अर्थको बजेट महाशाखा सम्बद्ध कर्मचारीले भने ।

शिक्षा मन्त्रालय शीर्षकको ७५ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा जाँदैछ ।

चालू आर्थिक बर्षमा जिविस अनुदान चार अर्ब, नगरपालिका अनुदान १३ अर्ब र गाविस अनुदान गरी कुल ३२ अर्ब रुपैयाँ अुदानमा जाँदै छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ३२ अर्ब जाने भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

अरु कार्यक्र जोड्दा थप केही अर्ब रुपैयाँ स्थानीय निकायमा जाने गरेको छ । स्थानीय तहमा जाने योजना बजेट उल्लेख्य बृद्धि हुने निश्चित छ ।

बजेट महाशाखाका अधिकारीले भने । संविधान प्रदत्त सबे अधिकार प्रयोग गर्न केही बर्ष लाग्न सक्छ । सबै गरी स्थानीय तहमा तीन खर्बको बजेट जाने भएको छ ।  अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एआईको अनवरत वृद्धिले पत्रकारलाई चुनौती

मौरीपालक कृषक बढ्दै, उत्पादन घट्दै

अमेरिका भ्रमण सकाएर स्वदेश फर्किए अर्थमन्त्री पुन

राहुघाटमा निर्माणाधीन ५ जलविद्युत आयोजना अन्तिम चरणमा

महाकाली अस्पतालमा जनशक्ति र उपकरण अभाव

नयाँ वित्तीय साधनका लागि विश्व बैंकलाई ११ अर्ब अमेरिकी डलर कोष प्राप्त