काठमाडौं । वर्षैपिच्छे राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति न्यून हुन थालेपछि सरकारले आयोजना सञ्चालनका लागि छुुट्टै ऐन बनाउने भएको छ । आयोजनाहरूलाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ऐन बनाउन लागेको राष्ट्रिय योजना आयोगले बताएको छ । आयोगले ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्दैछ । हाल आयोजनाहरूले प्रत्येक पटक विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृत लिनु पर्ने र समयमा काउन्टरपार्टको समेत व्यवस्था नहुने समस्या देखिएको छ ।

निर्माणधिन सिक्टा सिंचाइ आयोजना

अब बन्ने ऐनमा हरेक पल्ट रकम भुक्तानीको लागि मन्त्रालय धाउनु नपर्ने तथा स्वीकृत नै लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यस्ता आयोजनाका लागि ऐनले बजेटको सुनिश्चितता गरिनेछ । विदेशी ऋणमा कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनामा खर्च गर्नका लागि सरकारले हाल्नुपर्ने रकम (काउन्टरपार्टको व्यवस्था) को व्यवस्था समयमै गरिनेछ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि प्रयोगमा आएका वन क्षेत्र अयन्त्र त्यतिनै जग्गामा विरुवा रोप्नु पर्ने व्यवस्थालाई हटाएर यस्ता आयोजनाको हकमा सो प्रावधान नलाग्ने बनाइने भएको छ । हाल जति वन काटिएको छ, त्यति नै क्षेत्रफलमा अन्य ठाउँमा बिरुवा रोप्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आयोजना कार्यान्वयको प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको मुआब्जा निर्धारणलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगबाट गरिने छ । अब बन्ने ऐनले बजार मूल्यका आधारमा  आयोजनामा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्ने छ । अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले सरकारी मूल्याङ्कनको आधारमा मुआब्जा निर्धारण गर्दै आएको छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स् यसलाई ३९ दिनमा प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरिने तयारी छ । अहिले ६ महिनाको अवधि लाग्ने गरेको छ । साथै अब आयोजनाको ठेक्का लगाउँदा पुरै आयोजनको एकैचोटि खरिद सम्झौता कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । निर्माण सामग्री अभावका कारण आयोजना निर्माणमा पर्न गएको ढिला सुस्तीलाई मध्येनजर गर्दै निर्माण सामग्रीका लागि निर्माणसम्बन्धी सम्झौतापत्रमै स्थान तोक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । राजनीतिक परिवर्तन पछि आयोजना प्रमुख समेत परिवर्तन हुने नियमलाई तोड्नका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका काम गर्ने कर्मचारीका लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने आयोगले जानकारी दिएको छ । साथै तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने कर्मचारीलाई प्रशंसापत्र र सम्मान गरिने छ । अनुगमनका लागि केन्द्रमा मात्र होइन, जिल्लामा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिने भएको छ ।  जसले गर्दा आयोजनमा देखिएका समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न सकिने छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दैजी-जोगबुढा सडक निर्माण कछुवा गतिमा

क्यूआर कोडमा बाह्र बाजा, प्रवर्द्धनमा लक्ष्मी सनराईज

उद्देश्यबिना ५० लाख बढीको व्यक्तिगत कर्जा अनगिन्ती प्रवाह

छेडियो नागढुङ्गा सुरुङमार्ग, सञ्चालन हुन अझै एक वर्ष लाग्ने

सर्वोच्च शिखरको १० वर्षे आरोह-अवरोह

काठमाडौं-चितवन यात्रा ५७ मिनेटमा, १०० किमि सडक बनाउन २२१ अर्ब लाग्ने