बजेट जेठ १५ गते नै सार्वजनिक गर्न निर्वाचन आयोगको सहमति, आचारसंहिता भन्दा संविधान माथि
२०७४ वैशाख २८ गते ७:५६ विकासन्युज
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जेठ ३१ मा दोस्रो चरणको निर्वाचन तोकिए पनि सरकारले जेठ १५ मै बजेट ल्याउन सक्ने बताएको छ । बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले चुनावको मिति सार्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै सरकारले जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्न सक्ने बताए ।
निर्वाचन आचारसंहिता भन्दा संविधान माथि हुने भएकोले संविधानमा उल्लेख भएको मितिमा सरकारले बजेट ल्याउन सक्ने उनले स्पष्ट पारे । संविधान संशोधन नभएसम्म जेठ १५ गते सरकारको बजेट सार्वजनिक हुन अनिवार्य रहेको समेत उनले स्पष्ट पारे ।
बजेटको मितिभन्दा १५ दिनपछि दोश्रो चरणको निर्वाचनको मिति भएकोले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने खालका कार्यक्रम भने नल्याउन उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।
आचारसंहिता अनुसार नयाँ नीति तथा कार्यक्रम राखेर प्रभावित पार्न खोजेमा त्यस्ता कार्यक्रमलाई आयोगले प्रतिबन्धित गर्नसक्ने बताए । यसअघि आयोगले जेठ १५ मा बजेट ल्याउदा नयाँ नीति तथा कार्यक्रम समावेश पर्न सक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
सरकारी तयारी तिब्र
सरकारले पनि जेठ १५ मै बजेट ल्याउने तयारी तिब्र बनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तशाज सुवेदीले बजेटको मिति संविधानमै उल्लेख भएकाले सोही मितिमा बजेट आउने बताए । ‘पहिला जस्तो राजनीतिक असहमति वा सत्ता संक्रमणको नाममा बजेट टार्न अहिलेको संविधानले दिदैन’ उनले भने ‘संविधान अनुसार जेठ १५ मा नै बजेट आउँछ ।’
उनले बजेटको तयारी तीब्र रूपमा अघि बढेको भन्दै संघीय संरचनामा आधारित ‘हाईब्रिड टाईपको बजेट’ ल्याउने तयारी भएको जानकारी दिए ।
आगामी वैशाख ३१ र जेठ ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनभन्दा १५ दिन पहिले बजेट ल्याउँदा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना एजेण्डाहरू समावेश गरेर मतदातालाई प्रभावित पार्नसक्ने आशंका गर्दै केही दलहरूले बजेटको मिति सार्न दबाब दिँदै आएका छन् ।
दुई चरणको निर्वाचन, निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता तथा सरकार फेरबदलजस्ता कारणले बजेटको मिति सर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । निर्वाचन आयोगले बजेट नल्याउन निर्देशन नदिएको तथा संविधानविपरित बजेटको मिति सार्न नसकिने अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ११ खर्ब ५६ अर्ब ४० करोड रूपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ । जसमध्ये चालू खर्चतर्फ ७ खर्ब ८ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ३० अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब १६ अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ रहनेछ । जसमा नेपाल सरकारको राजस्व, आन्तरिक ऋणतर्फबाट ८ खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँ र १ खर्ब २ अर्ब ८ करोड वैदेशिक अनुदानबाट पूर्ति हुनेछ । यस्तै, २ खर्ब १० अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट बजेट पूर्ति गरिने उल्लेख छ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.