निर्वाचनमा चन्दाको दबाब झेल्दै व्यवसायी, व्यवसायी उम्मेदवार भन्छन्-साथीहरुले स्वेच्छिक सहयोग गरे

  २०७४ वैशाख २७ गते ८:१९     विकासन्युज

काठमाडौं । मुलुकमा झन्डै दुई दशकपछि स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ । संघीय संरचनाअनुसार पहिलोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ भने संविधान कार्यान्वयनका लागि यसै वर्ष प्रादेशिक र संसदीय निर्वाचनसमेत हुँदैछ ।

यसले मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा उत्साहको सञ्चार गराए पनि आर्थिक क्षेत्रमा खुसीसँगै त्राससमेत उत्पन्न भएको छ । निर्वाचनले आर्थिक गतिविधि बढाउने भएकाले स्वभाविक रुपमा खुसी देखिएका व्यवसायी एकै वर्ष हुने तीन निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई दिनुपर्ने चन्दाका कारण सशंकित र त्रसित बनेका छन् ।

व्यवसायीहरूका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा साना व्यवसायी बढी चन्दाको मारमा छन् भने प्रादेशिक निर्वाचनमा काठमाडौंबाहिरका ठूला सहरका व्यवसायीले चन्दाको दबाब सामना गर्नुपर्ने उनीहरूको आकलन छ ।

तर, संसदीय निर्वाचनमा भने ठूला व्यवसायीले ठूलै परिमाणमा चन्दा दिनुपर्ने भएकाले यसको प्रभाव थेग्न व्यवसायीलाई निकै गाह्रो भइरहेको छ । विगतमा चन्दालाई खर्चको रुपमा लेखेर करछुट पाउनुपर्ने माग गर्ने व्यवसायीहरू यस वर्ष के गर्ने भन्नेमै अन्योलमा छन् ।

हालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले संस्थागत रुपमाभन्दा उम्मेदवारहरूले व्यक्तिगत रुपमा चन्दा मागिरहेको उनीहरूले जानकारी दिए । तर, चन्दा माग्ने र दिनेको नाम खुलाउन भने व्यवसायीहरू तयार छैनन् ।

“दुई दशकपछि हुन लागेको निर्वाचनमा सिंगो देश नै उत्साहित भएका बेला हामी खुसी नहुने त कुरै भएन,” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा भन्छिन्, “हरेक निर्वाचनका बेला मुलुकको आर्थिक वृद्धिसमेत माथि उठ्ने भएकाले यो समग्र अर्थतन्त्रका लागि पनि उत्साहजनक अवसर हो तर निर्वाचनका बेला उद्योगी व्यवसायी चन्दा आतंकको त्रासमा रहनुपर्ने अवस्था भने बिडम्बनापूर्ण छ ।”

राणाले अघिल्ला निर्वाचनभन्दा चन्दा आतंकमा केही कमी आए पनि भूकम्प र नाकाबन्दीपछि विस्तारै पुरानो अवस्थामा फर्कन थालेको निजी क्षेत्रलाई धरासायी हुने गरी चन्दा आतंक सिर्जना गरिए त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताइन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा कतिपय व्यवसायीहरू नै उम्मेदवार रहेकाले पनि यस वर्ष चन्दाको विषय थप पेचिलो बनेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्य र ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरमा रत्न तथा आभूषण संघका अध्यक्ष रमेश महर्जन उम्मेदवार भएका छन् ।

महासंघका उपाध्यक्ष प्रमोद श्रेष्ठ स्वयं म्याग्दीको बेनी नगरप्रमुखको उम्मेदवार छन् भने दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने वीरगन्ज नगरपालिकामा अधिकांश व्यवसायी दावेदार छन् । अधिकांश उम्मेदवारहरू चन्दा आतंक नभइ स्वेच्छिक रुपमा मागिएको बताउँछन् ।

नयाँ शक्ति नेपाल र संघिय समाजवादी फोरमको तालमेलमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर उम्मेदवार पवित्रमान बज्राचार्य साथीभाइबाट स्वेच्छाले  सहयोग लिए पनि बाध्यात्मक रुपमा नलिएको दावी गर्छन् ।

“म आफैँ पनि व्यापारी हुँ, मेरो सबै सर्कल नै व्यापार क्षेत्रमा छ, चुनावका लागि साथीहरू नै आफैं जुटेका छन्, मैले माग्नु परेको छैन,” उनी भन्छन्, “मैलै काम गरेरै साथीभाइको मन जितेको छु, जनताको हितमा काम गरेकै परिणामस्वरुप सहयोग पाएको छु ।”

उनी २०३९ सालमा तत्कालिन नगर सभासद्बाट प्रवेश गरी ३ पटकसम्म वडाध्यक्ष भएका थिए । महागनरका लागि निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सिलिङ पर्याप्त हुने उनी बताउँछन । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ पनि चिनेजानेका साथीहरूलाई स्वेच्छाले आर्थिक सहयोग दिएको बताए ।

चिठी नै काटेर पहिलेजस्तो जबरजस्ती माग्ने प्रचलन अलि कम भएको उनको अनुभव छ । अधिकांश आर्थिक सहयोग माग्नेहरूले  चेकमा भन्दा नगद नै माग्ने गरेको उनले बताएका छन् ।

देशभरका ७ सय ४४ स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा आइतबार र जेठ ३१ गते हुँदैछ । निर्वाचनका लागि महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरको प्रमुख वा उपप्रमुखले ५ लाख ५० हजार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै वडा अध्यक्ष, बडा सदस्य महिला र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यले महानगपालिमा ३ लाख, उपमहानगपालिकामा २ लाख ५० हजार र नगरपालिकामा २ लाख खर्च गर्न पाउँछन् ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार, बडा अध्यक्ष र वडा सदस्य महिला, दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यले डेढ लाख र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले २ लाख ५० हजार र सदस्य, महिला र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यले १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ  ।

चन्दा स्वेच्छिक बनाऊ

राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल (एनबीआई)ले उद्योगी व्यापारीमा चन्दा तथा आर्थिक सहयोगको दबाब बढेको भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

लामो समयदेखि चलेको द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, लोकतन्त्र बलियो हुनका लागि भ्रष्टाचारको अन्त्य, आर्थिक पारदर्शिता, सुशासन र दिगो विकास आवश्यक रहेको भन्दै व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि एनबीआईले अपिल गरेको छ ।

“आसन्न निर्वाचनमा स्वेच्छिक सहयोग र सद्भाववाहेक कुनै पनि किसिमले डर, त्रास, धम्कीको कारणले कुनै पक्षलाई पीडा दिनु हुँदैन र निष्पक्ष, स्वच्छ, पारदर्शी निर्वाचनको लागि यस किसिमको व्यवस्थापन अपरिहार्य छ,” एनबीआईले विज्ञप्तिमा भनेको छ । (काराेबार दैनिकबाट)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.