काठमाडौ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वन मन्त्रालयको स्वीकृति लिन मात्रै कम्तीमा साढे तीन वर्ष लाग्ने देखिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि वन मन्त्रालय र मातहतका विभिन्न निकायको स्वीकृति लिन विभिन्न ८ निकायमा २३ पटकसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था छ । वन मन्त्रालयको यो स्वीकृति प्रक्रियालाई प्रवद्र्धकहरूले भने कुचक्रको रूपमा व्याख्या गर्दछन् । आयोजना निर्माणका लागि वनको अवरोध मुख्य समस्या भएको अधिकांश प्रवद्र्धकहरूको अनुभव छ ।

लगानी बोर्डमार्फत भित्रने आयोजनाहरू मात्र नभइ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूबाट लगानी हुने आयोजनामा जग्गा प्राप्ति तथा रुख कटानका लागि यतिधेरै समय लाग्ने देखिएको हो ।

जलविद्युत् आयोजनाका लागि वनबाट स्वीकृति र जग्गा भाडामा लिनका लागि विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएर मन्त्रिपरिषद् हुँदै प्रवद्र्धकहरूसँग सम्झौता गर्नका लागि धेरै लामो समय लाग्ने कारण यसलाई जलविद्युत् विकासका लागि ठूलो अवरोधका रूपमा लिइन्छ ।

“वन मन्त्रालयबाट सार्वजनिक जग्गा प्राप्ति र रुख कटानका लागि लाग्ने प्रक्रियाको चक्र साह्रै लामो छ,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई भन्छन्, “विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएपछि समयमै प्रक्रिया अघि बढेमा मात्र पनि तीन वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था छ त्यसैले यसलाई छोट्याउनु जरुरी छ ।”

सबै प्रक्रिया सहज ढंगले अघि बढे पनि साढे तीन वर्ष लाग्ने वन मन्त्रालय स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउन शक्तिको पहुँच नहुने र आर्थिक चलखेल गर्न नसक्ने प्रवद्र्धकका लागि ७ वर्षसम्म लागेको प्रवद्र्धकहरूको अनुभव छ ।

जलविद्युत् प्रवद्र्धकले विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएपछि यसको पुनरावलोकन गर्न सामान्यता ३५ दिन लाग्ने गरेको छ । त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालय पुगेर त्यहाँ ऊर्जासचिव, सहसचिव र सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरलगायत हुँदै पुनः विभाग फर्कन अर्को दुई महिना लाग्छ ।

फेरि विभागमा आएर त्यहाँ विभिन्न निकाय हुँदै वन मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय र विज्ञसहितको संलग्नतामा नापी र मालपोत कार्यालयको जग्गाको पुर्जासहित प्रतिवेदन तयार गर्न अर्को दुई महिना लाग्छ ।

त्यो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन र पुनरावलोकन गर्न विभागमा अर्को दुई महिना लाग्छ । विभागबाट ऊर्जा मन्त्रालय पुगेपछि पुनरावलोकन गरेर वन मन्त्रालय पठाउन अर्को दुई महिना लाग्छ ।

वन मन्त्रालयमा सचिव, सहसचिव, उपसचिवलगायतका टेबुलमा पुगेर त्यो फाइल अघि बढ्न अर्को दुई महिना तथा मन्त्रालयबाट वन विभागमा गएर उद्यान विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका विभिन्न निकायबाट प्रक्रिया पुरा गर्न अर्को तीन महिना लाग्छ । वन विभागबाट वन कार्यालय पुगेर प्रक्रिया पूरा गरी इलाका वन कार्यालय पुग्न अर्को चार महिना लाग्ने गरेको प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् ।

इलाका वनमा प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्नका लागि एक महिना लागेपछि सामुदायिक वनमा पुगेर बैठक बसी, साधारणसभामा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर निर्णय गर्न अर्को दुई महिना लाग्ने गरेको छ ।

सामुदायिक वनबाट इलाका वनमा आएको फाइल अघि बढाउन एक महिना लाग्छ भने त्यहाँबाट जिल्ला वन कार्यालयमा आएर साईड भिजिट गरेर त्यसलाई स्वीकृति दिन अर्को तीन महिना लाग्छ ।

त्यसपछि वन विभागबाट वन मन्त्रालय पुग्न दुई महिना लागेको फाइल वन मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद् लैजान अर्को चार महिना लाग्ने गरेको प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद्बाट वन मन्त्रालयमा फिर्ता हुन दुई हप्ता लागेपछि फेरि वन मन्त्रालयले विभाग पठाउन अर्को दुई हप्ता लगाउँछ ।

वन विभागमा पुगेर विभाग तथा प्रवद्र्धकहरूबीच स्वीकृतिको सम्झौता हुन एक महिना लाग्ने तथा सम्झौता फाइल विभागबाट जिल्ला वन जान एक महिना तथा वनबाट इलाका दुई हप्ता र इलाकाबाट सामुदायिक वनमा पुगेर रुख काट्नका लागि टाँचा लगाउन अर्को चार महिना लाग्ने गर्छ ।

टाँचा लागेको प्रतिवेदन जिल्ला वन कार्यालय पुग्न दुई हप्ता लाग्ने तथा जिल्ला वनले रुख कटानका लागि आदेश दिन अर्को एक हप्ता लाग्ने गरेको छ ।

“यो त सामान्यतया प्रक्रिया अघि बढ्दाको अवस्था हो, फाइल पुग्ने सबै निकायलाई खुसी बनाउन नसके र सोर्सफोर्स नलगाए त ६ वर्षभन्दा बढी लाग्छ,” एक प्रवद्र्धकको गुनासो छ, “वन मन्त्रालयको कुचक्रको कारणले जलविद्युत् आयोजना निर्माणको गति सुस्त भएर प्रशस्त सम्भावना भएर जलविद्युत् उत्पादन एकदम कम भएको हो, मन्त्रीदेखि वन मन्त्रालयका तल्लो निकायसम्म खुसी पार्नुपर्ने यो चक्रनै जलविद्युत्को बाधक हो ।”

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरे भने विद्युत् विकास विभागमा रहेको वन र वातावरण मन्त्रालय तथा विज्ञसहितको पुनरावलोकन समितिले पुनरावलोकन गरेर ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत वन मन्त्रालय पठाउने गरिएको बताउँछन् ।

स्विक्रितीको लागी लाग्ने समय तथा निकाय
विद्युत् विभाग– ५ महिना
ऊर्जा मन्त्रालय–४.५ महिना
वन मन्त्रालय– ६ महिना
वन विभाग–७.५ महिना
जिल्ला वन– ७.५ महिना
इलाका वन–३ महिना
सामुदायिक वन–६ महिना
मन्त्री परिषद–२ हप्ता
जम्मा लाग्ने समय – ४० महिना (३ वर्ष आधा

“पहिलाभन्दा केही प्रक्रिया छोटो भएको छ, वन मन्त्रालय पुगेपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ,” उनले भने, “विभिन्न प्रक्रिय पुरा गर्नुपर्ने कारणस्वीकृतिमा केही ढिला भने भएको छ ।”

ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनाले जग्गा लिजमा लिन र रुख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्मा जाने गरेकोमा मन्त्रीले समेत अधिकार लिएर आफैं गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि हालसम्म त्यो कार्यान्वयन भएको छैन ।

इप्पानका अध्यक्ष गुरागार्इं विद्युत् विभागबाट प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि सिधै इलाका वन कार्यालयमा पठाएर प्रक्रिया अघि बढाउनेगरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेमा लामो प्रक्रिया छोटिने बताउँछन् ।

“जलविद्युत् आयोजनामा मात्र होइन, सिँचाई र सडकले पनि यो झन्झट बेहोर्नुपरेको छ, यसलाई छोट्याउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “लिजमा लिने जग्गाबराबर अन्यन्त्र जलविद्युत् प्रवद्र्धकले खरिद  गर्नुपर्ने, कटान गरिएको रुखभन्दा दोब्बर रोप्नुपर्ने र ३० वर्षपछि सबै सरकारलाई फिर्ता हुने भएपछि यति धेरै लामो प्रक्रिया गर्दा जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा समस्या छ ।” काराेबार दैनिकबाट