हाकिम फेरिएसँगै अड्कियो काठमाडौं-बिरगञ्ज विद्युतिय रेलमार्गको फाइल

  २०७४ वैशाख १२ गते ११:३७     विकासन्युज

काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले बजेटमै काठमाडौं–बिरगञ्ज रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम राखेको थियो । त्यसका लागि करिब ७ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । बजेट वक्तव्य अनुसार नै रेल विभागले मंसिर १९ गते सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ग्लोबल टेण्डर आव्हान गर्यो ।

जनवरी २ तारिखसम्म ग्लोबल टेण्डरको मिति तोकिएको थियो तर एक हप्ता म्याद थपियो । टेण्डर अवधीमा ६ देशका १५ कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवेदन दिएका थिए । ती कम्पनीहरुको आवेदन फाइलमाथी विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यकै नेतृत्वमा अध्ययन भैरहेको थियो । तर अकस्मात, आचार्यको भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा भयो ।

आचार्यको ठाउँमा विभागको नेतृत्व गर्ने जिम्मा पाए बिष्णु ओम वादे श्रेष्ठले । श्रेष्ठले मार्च १ तारिख देखि नै विभागको नेतृत्व लिएका थिए । उनले विभाग सम्हालेको २ महिना पुग्नै लागेको छ तर पनि काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कम्पनीको सर्ट लिस्ट छानिएको छैन् ।

सम्भाव्यता अध्ययन गर्र्ने कम्पनीको सर्ट लिस्ट निकाल्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने विकासन्युजको प्रश्नमा श्रेष्ठले भने–‘हामी १५ वटै कम्पनीको फाइल अध्ययन गरिरहेका छौं, केहि समयपछि सर्ट लिस्ट सार्वजनिक गर्छाै ।’ टेण्डर निकालेको ६ महिना पुग्नै लाग्दा समेत सर्ट लिस्ट निस्कन किन ढिला भएको हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने–प्राबिधिक काम हो, भने जति सजिलो हुन्न, हामी काम गरिरहेका छौं, केहि समय कुर्नुस् ।’

१५ कम्पनीमध्येबाट विभागले पहिलो चरणमा ६ वटा कम्पनीलाई छनौट गर्नेछ । ती कम्पनीसँग ३० देखि ४५ दिनको समय भित्र वित्तिय तथा प्राबिधिक रिपोर्ट मागिनेछ । त्यसरी वित्तिय तथा प्राबिधिक रिपोर्ट बुझाउने कम्पनीमध्येबाट एउटा कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा दिने विभागको योजना थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.