काठमाडौं । भूकम्पले भत्किाएको नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय, मुख्य बैकिङ कार्यालय र टंसार विभाग पुनर्निर्माणबारे दुई वर्षवित्दा पनि अन्यौल देखिएको छ । भूकम्पले भन्तिएको भवनका भग्नावशेष हटाउने काम समेत भएको छैन भने पुनर्निर्माणको लागत अनुमान समेत गरिएको छैन ।

राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय

२०७२ साल वैशाख १२ गतेको शक्तिशाली भूकम्पले नेपाल राष्ट्र बैंकको बालुवाटार स्थित मूल भवन, थापाथली कार्यालयको मूल भवन र टंसार विभागको मूल भवन गरी तीन वटा भवन भत्काएको थियो । राष्ट्र बैंक जस्तो स्रोतसाधन  सम्पन्न निकायले पुर्ननिर्माणको काम दुई वर्ष वित्दा पनि नथाल्नुलाई गम्भिर रुपमा हेरिएको छ ।

अहिलसम्म भवनको भग्नावशेष समेत पन्छाउने काम भएको छैन । पुराना राणाकालिन उक्त भवनहरू भत्काउन ठेक्का दिइएको र भग्नावशेष हटाउने काम आगामी यही बैशाख अन्त्यसम्ममा शुरु हुने राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए । भवन पुनर्निर्माणका लागि सहरी विकास र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच सम्झौता भएको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकको थापाथली कार्यालय

उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले फाष्ट ट्याकमार्फत भवन निर्माण गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत भवन निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ । प्राधिकरणले सहरी विकास मन्त्रालयलाई सो जिम्मा सुम्पिएको छ । सहरी विकासले राष्ट्र बैंकको दुई स्थानको भवन निर्माणको लागि टेन्डरको तयारी गरिरहेको छ । प्राधिकरण, सहरी विकास हुँदै भवन निर्माण कार्य अघि बढे पनि भवन निर्माणको खर्च भने राष्ट्र बैंक आफैले गर्नेछ ।

नयाँ भवन निर्माणको नक्सा तथा डिजाइन निर्माण कार्य भइरहेको पण्डितले बताए । नयाँ बन्ने भवनको बाहिरी संरचना पुरानै मोडेलमा भन्ने छ भने भित्री भाग आधुनिक बन्ने छन् । भवन निर्माणको डिजाइन कार्य भइरहेकोले अहिले नै यति लाग्छ भनेर भन्न नसकिने पण्डितले बताए ।
विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्न (पीडीएनए) प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा भूकम्पले क्षति पुर्याएका संरचना पुनर्निमाण तथा नवनिर्माणका लागि रू.६ खर्ब ६६ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । भूकम्पका कारण ७ खर्ब ६ अर्बको क्षति भएको छ । पीडीएन प्रतिवेदन अनुसार वैशाख १२ को महाभूकम्प र त्यसपछिका परकम्पनका कारण ४५ हजार ३ सय ७७ सार्वजनिक भवनहरूमा  क्षति पुगेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त

संसारका ३० ठूला कम्पनीका सीईओ सबै भारतीय

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति : उत्पादनभन्दा गुणस्तरमा चुनौती