जनतालाई स्रोत साधन हस्तान्तरणमा गर्दै नयाँ बजेट

  २०७४ वैशाख १० गते १५:३५     मधु मरासिनी

सरकार केन्द्रीय बजेट निर्माणको चरणमा छ । यतिबेला धमाधम बजेटका प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत व्यवस्थापन, करका दरहरु, प्राथमिकता चयनका कामहरु भैरहेका छन् । बजेट भनेको राजनीतिक दस्तावेज हो । बजेटको प्रमुख कुरा भनेको राजनीतिक दृष्टिकोण नै हो । राजनीतिक सहमतिकै आधारमा बजेट बन्ने हो ।  हाम्रा अगाडि संबिधान छ, विद्यमान ऐन कानुन पनि छन् । तिनको मर्मलाई पनि समेट्नु पर्नेछ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा भर्खरै ७४४ वटा स्थानीय तहको गठन भएको छ । उनीहरु आफैंमा सरकार पनि हुन र पहिलेको निकाय भन्दा निकै शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न छन् । स्थानीय तहलाई आफ्नो काम आफैं गर्न सक्ने गरि स्रोत साधन जुटाईदिने गरि बजेट बनाउँदैछौं । नयाँ बजेटले स्थानीय तहलाई आफ्नो काम आफैं गर्न सक्ने गरि अधिकार प्रत्यायोजन गर्छ ।

पुरानो संरचनालाई छोडेको र नयाँ संरचना स्थापित नभै सकेको अवस्थामा नयाँ बजेटले कस्तो इतिहास लेख्छ ? यो आफैंमा प्रश्नका रुपमा खडा हुनु स्वभाविक नै हो । समाज जहिल्यै अगाडि बढ्ने प्रकृति कै हुन्छ । परिर्वतनका क्रममा एउटा उमंग आउँछ नै । पानी जमेर बसेको पोखरीमा ढुंगा हान्दा छाल उठ्छ । हामी पनि पुरानो चरणलाई छाडेर नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दैछौं । त्यस क्रममा केहि उथलपुथल हुनु स्वभाविक  हो ।  बजेटले परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्नेछ, त्यसको मर्मलाई सम्बोधन गर्नेछ । जनताले आफ्नो विकास आफैं गर्न चाहेका छन, त्यसको सम्बोधन हुनेछ ।

नयाँ संबिधानले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, वित्त हस्तान्तरण ऐन चाहिन्छ भन्ने परिकल्पना गरेको छ । यी दुबै ऐन मस्यौदाकै चरणमा छन् । त्यसकारण पनि हामी संक्रमणकालिन बजेट बनाउँदैछौं । ऐन आएको भए बजेट बाँडफाँटमा नयाँ आयाम थपिने थियो । तर यी कुनै पनि ऐन नआएको हुनाले बजेटले केहि नयाँ कुरा र केहि पुरानै कुरलाई आत्मसाथ गर्नेछ । त्यस अर्थमा यो संक्रमणकालिन बजेट हुनेछ । यद्यपी गाउँमा बढी भन्दा बढी साधन स्रोत स्थानीय तहमा पठाउने गरि बजेट बनाउने तयारी गरिरहेका छौं ।

वित्त हस्तान्तरण ऐन बनिरहेको छ, संघीयतामा राजश्व परिचालन सम्बन्धी ऐन, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग पनि बनिसकेको छैन् । त्यसकारण पनि हामी संस्थागत रुपमा नयाँ मोडलमा बजेट बनाइहाल्ने अवस्थामा छैनौं । कानुनी र संस्थागत हिसाबले पनि हामी परिपक्क भैसकेका छैनौं । दोहोरो करको विषय पनि छन् । यसको परिभाषा स्पष्ट हुन बाँकी नै छ । प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको छ कि दोहोरो कर लाग्दैन भनेर । बजेटले पनि दोहोरो कर लागू नहुने ग्यारेण्टी गर्नेछ । बुटवलमा उत्पादन भएको सिमेन्टको भ्याट झापामा उपभोग गर्ने उपभोक्ताले तिर्छ । कानुन बन्दै गरेको हुनाले अहिले नै यो क्षेत्रमा यस्तो हुन्छ भन्ने अवस्था भने छैन । त्यस्तै, विजुलीको रोयल्टी वा अन्य कुराका बारेमा भने अहिले नै केहि भनिहाल्ने अवस्था रहन्न । ती कुरा कानुनी भएका हुनाले नयाँ कानुन आएपछि मात्रै निर्धारण हुनेछन् ।

संसारभर संघीयता भएका मुलुकहरुले स्वायत्त क्षेत्र तथा विकासको परिसूचांकमा कमजोर क्षेत्रमा छुट्टै बजेट पाउँछन् । त्यस बाहेक बिशेष क्षेत्रहरुले पनि पहिले पाइरहेका बजेटहरुले निरन्तरता पाउँछन्, बरु अझै वृद्धि हुन्छ । अहिलको स्थानीय तह भनेको सरकार नै हो । त्यहाँ कसलाई संरक्षण गर्ने ? कसलाई कति कर लगाउने ? कहाँ कति बजेट हाल्ने ? कहाँ के आवश्यक छ ? भन्ने कुरा स्थानीय तहले नै जान्दछ । के बनाउने के नबनाउने भन्ने कुरा स्थानीय तहलाई थाहा हुन्छ । त्यसको अधिकार हामीले स्थानीय तहलाई नै दिन्छौं ।

केन्द्रिय प्रतिनिधि र कर्मचारीले बनाएको बजेट स्थानीय जनप्रतिनिधीले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने अवस्था आउँदैछ, उनीहरुका भावनालाई कसरी समेट्ने कुरा चुनौतीपूर्ण काम भने हो नै । तर पनि हामी नयाँ जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले अपनत्व महशुस गर्ने खालेको बजेट ल्याउनेछौं ।
केन्द्रिय बजेट संघीय सरकारले नै बनाउने हो । त्यस बाहेक प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि बजेट बनाउन सक्छ । संघीय सरकारले बनाउने बजेटले उनीहरुलाई स्रोत साधन हस्तान्तरण गर्ने मात्रै हो ।

स्थानीय तहले पाउने साधान स्रोत तीन प्रकारका हुन्छ । एउटा केन्द्रीय सरकारले दिन्छ । अर्काे प्रदेश सरकारले दिन्छ र स्थानीय तह आफैंले पनि बजेट बनाउँछ । त्यस्तै, मन्त्रालय घटाउने कुरा आईरहेको छ । संबिधानले नै २५ वटा भन्दा बढी मन्त्रालय राख्न नपाउने भनेको छ । नव गठित आयोगले १६ वटा राख्दा ठिक हुने सुझाव दिएको छ । अहिले मन्त्रालयहरुको संख्या केहि बढी भएकै हो । फेरी अब त प्रदेशमा पनि सरकारहरु गठन हुनेछन् । स्थानीय तहमा पनि सरकार नै रहन्छ । हामी कहाँ अहिले चाहिने भन्दा बढी नै मन्त्रालय रहेको कुरा सत्य हो ।

कार्यान्वयनको ठूलो क्षेत्र प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने भएकाले धेरै मन्त्रालयको संख्या राख्नु भनेको स्रोत साधनको दुरुपयोग मात्रै हुन जान्छ ।
भूकम्पपछिको पुननिर्माणका लागि चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा ठूलो रकम विनियोजन गरिएको थियो । सर्भे, घर डिजाइन, इञ्जिनियरलाई तालिम लगायतका काम गर्नु पर्ने भएकाले पनि सोचे जस्तो खर्च भएन । बीचमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेरबदल भयो, इञ्जिनियरहरुले आन्दोलन गरे, यी र यस्ता कारणले पुनर्निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको रकम खासै खर्च भएन ।

तर पनि आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले पनि पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछ । बजेटको पहिलो प्राथमिकता पुनर्निर्माण नै हुनेछ । आधारभुत संरचना र गाइडलाइन तयार भैसकेकाले आगामी आवमा पुनर्निर्माणको कामले तिब्रता पाउनेमा निश्चित छौं ।
बजेट छरिएर विनियोजन भएकाले नतिजा नआएको देखिन्छ । अब ठूलो परियोजनामा बजेट केन्द्रित गर्छाै । साना कार्यक्रमका लागि तल्लो निकायलाई नै जिम्मेवारी दिन्छौं । विकास सबैलाई चाहिएको छ । फास्ट ट्रयाक र बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना, निजगढ विमानस्थल सबैलाई चाहिएको छ । यस्ता आयोजनाका लागि बिशेष व्यवस्था गरेर बजेट दिने र कार्यान्वयनको ग्यारेण्टी पनि खोज्छौं ।

हरेक बर्ष विनियोजन भएका परियोजनाले खर्च नगर्ने अनि अन्तैबाट धेरै बजेट माग हुने गरेको कुराबाट हामीले यसपाली पाठसिकेका छौं । यसपाली बजेट अख्तियारीको झन्झटबाट मुक्त बनाउँदैछौं । रातो किताबमा परेपछि कार्यक्रम स्वतः स्वकृति हुनेछ । रातो किताबमा परेपछि अब बजेट स्विकृतिका लागि कही जानु पर्दैन । साउन १ गते कुर्नु पनि पर्दैन । जेठ १५ देखि नै बजेट कार्यान्वयनमा जान्छ ।

स्थानीय निकायहरु अधिकार सम्पन्न भएका छन् । हिजो पाएको बजेट भन्दा बढि नै बजेटहरु पाउनेछन् । कति कार्यक्रम केन्द्रले हेर्ने र कति स्थानीय तहले हेर्ने भन्ने कुराले पनि धेरै पक्ष निर्धारण हुन्छ । हामी बजेट भन्दा एक डेढ महिना अघि नै छौं । यो भनेको तयारीको चरण हो । कहाँ, कसरी र कति बजेट दिने भन्नेबारे छलफलहरु भैरहेका छन् । अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

(अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख मरासिनीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.