काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमले खरिद गर्न लागेको दुईवटा वाइडबडी एयर बस खरिद गर्दा लिने ऋणमा सरकार जमानत बस्ने भएको छ।

बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले वायु सेवा निगमले वाइडबडी खरिद गर्दा लिने ऋणमा सरकार जमान बसिदिने निर्णय गरेको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो।

निगमले वाइडबडी खरिका लागि कर्मचारी सञ्जय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग ऋण लिने तयारी गरेको छ। निगमले लिने २५ अर्ब ऋणमा सरकार जमानत बस्न लागेको हो। निगमले वाइडबडी खरिदका लागि अमेरिकन एएआर कर्पोरेसन कम्पनीसँग खरिद सम्झौता समेत गरिसकेको छ। सम्झौतामा कम्पनीले सन् २०१८ को मे महिनाभित्रै वायु सेवा निगमलाई दुईवटा वाइडबडी जहाज उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।

निगमले जहाज खरिदका लागि कोषसँग ऋण मागेपछि कोषले अर्थ मन्त्रालयमात्रै जमानत बस्दा ऋण दिन नसकिने भन्दै सरकार नै जमानत बस्नु पर्ने जवाफ दिएको थियो।

निगमको साझेदारी लुफ्थान्सा तयार
नेपाल वायु सेवा निगमको रणनीतिक साझेदार बन्न जर्मनको लुफ्थ्रान्सा एयरलाइन्स कम्पनीले मात्रै चासो देखाएको छ। देशको राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै विश्वका विभिन्न गन्तव्यमा उडान गर्ने निगमलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको एयरलाइन्स कम्पनी बनाउने लक्ष्यका साथ थालिएको प्रक्रियामा लुफ्थ्रान्सा कम्पनीले मात्रै चासो देखाएको हो।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले साझेदार भित्याउन विश्वका चर्चित एयरलाइन्स कम्पनीहरुलाई दूतावासमार्फत फागुनको अन्तिम साता पत्राचार गरेको थियो। मन्त्रालयले अप्रिल १७ सम्म साझेदार बन्न चाहने वा नचाहने गरी आशय पत्र पठाउन आग्रह गरेको भएपनि जर्मनको लुफ्थ्रान्साले मात्रै रणनीतिक साझेदार बन्न चाहेको आशयको पत्र पठाएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सह–सचिव बुद्धिसागर लामिछानेले जानकारी दिनुभयो।
मन्त्रालयले जर्मनको लुफ्फ्रान्सा, फ्रान्सको एयर फ्रान्स, अमेरिका, अष्ट्रेलिया र बेलायतका एयरलाइन्स कम्पनीलाई दूतावासमार्फत पत्राचार गरेको थियो। मन्त्रालयले १० वर्षसम्म एक पटक निर्णय भएको अवस्थामा साझेदारी निरन्तर रहने सक्ने गरी प्रस्ताव गरेको थियो। तर, यसका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णय हुँदै क्याविनेटको निर्णय पनि आवश्यक पर्छ।

सबैभन्दा पहिले साझेदार बन्न चाहनेको प्रस्ताव उड्डयन मन्त्रालय हुँदै अर्थमा जान्छ। अर्थले त्यसबारे स्वीकृति दिएपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णय हुँदै क्याविनेटले निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ। लामिछानेका अनुसार यस्तो रणनीतिक साझेदारी नेपालले पहिलो पटक अभ्यास गर्न लागेको हो। अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बीमकलाई प्राधिकरणले भन्यो : भ्रम सिर्जना नगरी दावी भुक्तानी सुरु गर्नुस्

त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनाललाई कारबाही नगर्न आदेश

बैंकरका सामू राष्ट्र बैंक स्तब्ध

टीभीएस अपाचेको आरटीआर १६० सार्वजनिक, मूल्य तीन लाख बढी

सीईडीबी हाइड्रोले डाक्यो वार्षिक साधारण सभा, बुक क्लोज कहिले ?

प्राधिकरणको आम्दानीबाट विद्युत सहुलियत धान्न सम्भव छैन : घिसिङ