काठमााडौ‌। डा.गोविन्द केसीसँग पटकपटक गरेका सम्झौता र प्रतिवद्धताविपरीत झापाको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) का पदाधिकारीलाई चर्को दबाब दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई तत्काल सम्बन्धन दिने प्रक्रिया थाल्न र सिनेट बोलाउन दबाब दिइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले जसरी पनि बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने भन्दै दबाब दिइरहेको केयूका एक वरिष्ठ प्राध्यापकले बताए । नयाँ चिकित्सा शिक्षा ऐन नबन्दासम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नमिल्ने भन्दै केयू पदाधिकारीले पन्छाइरहेका छन् ।

उपकुलपति डा। रामकण्ठ माकजूले सम्बन्धन सजिलोसँग दिने र लिने विषय नभएको बताए । ‘दिने भनेर हुन्छ र रु’ उनले भने, ‘बी एन्ड सी कलेजलाई राम्रो बनाउनुपर्छ तर त्यत्रिकै हुन्न ।’ माकाजूले बिहीबार केयूको रजत महोत्सव परेकोले त्यसमा आफूले अवधारणा राख्ने बताए ।
कलेज सञ्चालकले सम्बन्धन पाउनका लागि लेखेको निवेदनममा तोकआदेश लगाएर प्रधानमन्त्री दाहालले फागुन पहिलो साता शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएका थिए ।

शिक्षामन्त्री पौडेलले सो पत्र कार्यार्थका लागि भनेर केयू पठाइसकेको सार्वजनिक रुपमै स्वीकार गरिसकेका छन् । स्रोतका अनुसार सुरुमा केयू पदाधिकारीले मन्त्रिपरिषद्को सम्बन्धन खोल्ने निर्णय उल्ट्याएर पत्र ल्याए सम्बन्धन दिने जबाफ दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसको समेत प्रयास गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको दबाबमा मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले प्रस्तावसमेत तयार गरेका थिए तर पछि सामान्य प्रशासनमन्त्री केशबकुमार बुढाथोकीले आपत्ति जनाएपछि प्रस्ताव हटाइयो । मन्त्रिपरिषद्बाट समेत सम्बन्ध खोल्न असफल भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सिनेटमा ठाडो प्रस्ताव लाने तयारी गरिरहेका छन् ।

केयू ऐनअनुसार सिनेट बोलाउन कम्तीमा १५ दिनअघि नै अजेन्डा पठाउनुपर्ने हुन्छ । ‘अन्य विषयवस्तुमा छलफल गर्नेगरी भए पनि सिनेट बोलाउनुस् भन्दै दबाब आइरहेको छ,’ केयू स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार नयाँ ऐन बनाएपछि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय वा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनमै संशोधन गरेर सम्बन्धन दिने विकल्पमा जान उच्च अधिकारी र पदाधिकारीले सुझाए पनि प्रधानमन्त्री दाहाल जसरी भए पनि छिट्टै सम्बन्धन दिने पक्षमा छन् । नागरिक दैनिकबाट ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला

भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न अवरोध, इन्टरनेट काटिन सक्ने सेवा प्रदायकको चेतावनी

सर्वोत्तम सिमेन्टको १५ प्रतिशत लाभांश पारित, सञ्चालकमा ७ जना निर्वाचित

आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश

एनसीएचएलले नेप्सलाई १ः०.२८ को स्वाप रेसियोमा प्राप्ति गर्ने