नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने जिम्मा निजी दूरसञ्चार कम्पनी यूटीएललाई दिने भएको छ । प्राधिकरणले लोकमार्गअन्तर्गतको प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने जिम्मा निजी दूरसञ्चार कम्पनी यूटीएललाई दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । यसै साता उक्त कार्यका लागि यूटीएलसँग सम्झौता गर्ने प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले जानकारी दिए । ‘प्राविधिक अपरेटर र कम मूल्यमा प्रस्ताव पेश गरेको यूटीएललाई अप्टिकल फाइबर विच्छ्याउने जिम्मा दिन लागिएको हो,’ उनले भने ।

प्राधिकरणले आयोजनाका लागि आह्वान गरेको बोलकबोल प्रस्तावमा न्यूनतम रकम प्रस्ताव गर्ने यूटीएल कम्पनीलाई सम्झौताको तयारी थाल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सम्झौता भएमा कम्पनीले अबको २ वर्षभित्र तोकिएको क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने पर्ने छ ।

परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा गोरखाको आरुघाटदेखि बाग्लुङको बुर्तिबाङसम्म इन्फरमेशन सुपर हाइवे निर्माण गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । सो कार्यका लागि दुवै प्रदेशका २१ ओटा जिल्लामा दूरसञ्चार सेवाको विकासका लागि अप्टिकल नेटवर्क लिज कनेक्टीभिटी सेवा उपलब्ध गराउने छ । सो क्षेत्रमा १ हजार ४ सय ८२ किलोमिटर भूमिगत र ६ सय ३५ किलोमिटर एडीएसएस गरी कुल २ हजार १ सय १७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विछ्याउने छ । सो कार्यका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्राधिकरणले यूटीएललाई न्यूनतम बोलकबोलका आधारमा सम्झौताका लागि बोलाएको हो । कम्पनीले सम्झौता गर्नाका लागि आरएफए (रिक्वेस्ट फर प्रपोजल) को मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने छ ।

प्राधिकरणले ६ महीनाअघि उक्त प्रदेशमा अप्टिकल फाइवर विच्छ्याउनका लागि बोलकबोल पहिलो पटक प्रस्ताव माग गरेको थियो । प्रर्याप्त आवेदन नपरेपछि कात्तिक २६ गतेसम्म आवेदन संकलन गर्ने मिति निर्धारण भएपनि म्याद थप्दै गत पुस २६ गतेसम्म प्राधिकरणले आवेदन संकलन गरेको हो ।

सोही रकममा परियोजना निर्माण गर्ने गरी सम्झौताका लागि कम्पनीलाई डाकिएको छ । गत असोज १३ गते प्राधिकरणले सो कार्यका लागि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने भन्दै पहिलोपटक सेवाप्रदायकहरूबाट बोलकबोल प्रस्ताव माग गरेको थियो ।

उक्त प्रस्ताव माग गरेपनि यूटीएलले २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बोलकबोल प्रस्ताव पेश गरेको हो । सो परियोजनको लागि एनसेलले २ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ र वल्र्डलिंकले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा सो आयोजना सम्पन्न गर्ने आशय पत्र पेश गरेका थिए । प्राधिकरणले परियोजनका लागि आवश्यक रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट बोलकबोल बराबरको रकम अनुदान स्वरूप प्राप्त गर्नेछ ।

सरकारी स्वामित्वको टेलिकमलाई प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने भन्दै उसलाई पूर्व पाँचथरको चियो भञ्ज्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म जिल्ला अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तारको जिम्मा यस अघिनै दिइसकिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा इडुरोम सञ्चालन गर्न समझदारी

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै

कति सान्दर्भिक छ त्रिविकै प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना ?

भारतका ‘स्टार्टअप बिजनेस’ मा किन थपिँदैछन् असफलताका अध्याय ?

काठमाडौंको जमिनमुनि तीन मेट्रोरेल, लगानी गर्न विदेशीसँग आव्हान

कनेक्ट आईपीएसबाट स्कूलको फी तिर्दा छात्रवृत्ति पाइने