२७ हजार ६ सय भूकम्प पीडित सुकुम्बासी, कहाँ बनाउँछन घर ?

  २०७३ चैत २५ गते ८:२३     विकासन्युज

काठमाडौं । २७ हजार ६ सय ६६ परिवार भूकम्प पीडित सुकुम्बासी रहेको तथ्य फेला परेको छ । राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले हालसम्म संकलन गरेको तथ्यांकमा सो संख्याका भूकम्प पीडित सुकुम्बासी रहेको फेला परेको हो । यी भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन नगद अनुदान उपलब्ध गराउन प्रक्रियागत असजता पनि देखिएको छ । निजी आवास निर्माणका लागि नगद अनुदान वितरण गर्न तयार पारिएको कार्यबिधीमा जग्गाको लालपुर्जा वा प्रमाण पत्र हुनै पर्ने व्यवस्था छ ।

सो व्यवस्थाका कारण २७ हजार ६ सय ६६ परिवार भूकम्प पीडितले घर कहाँ बनाउने र त्यसका लागि कहिले अनुदान पाउने अनिश्चित भएको हो ।‘सुकुम्बासीहरुलाई घर बनाउन अनुदान कसरी दिने र कहाँ घर बनाउन लगाउने भन्ने ठुलै समस्या उत्पन्न भएको छ, त्यसको निदानका उपाय खोज्न प्राधिकरणले समिति गठन गरेको छ’, प्राधिकरणका सह प्रवक्ता भिष्मकुमार भुषालले विकासन्युजसँग भने ।

तीमध्ये ४३७ परिवार गुँठीको जमिनमा बस्दै आएका छन् भने १६६ परिवार सार्वजनिक जमिनमा बस्दै आएका छन् । २६ हजार ६ सय ४३ परिवार भने अर्कैको जमिनमा बस्दै आएका छन् । आफ्नै जमिनमा हुनेले मात्रै निजी आवास निर्माणका लागि नगद अनुदान पाउँछन् । गुँठीको जमिनमा बस्नेहरुले गुँठीको सहमतिमा घर बनाउन अनुदान लिन सक्छन् तर सरकारी, सार्वजनिक वा अर्काको जमिनमा बस्दै आएका सुकुम्बासीहरुलाई पनि अनुदान दिन ठुलै समस्या रहेको सह प्रवक्ता भुषाल बताउँछन् ।

‘गुँठीको सहमतिमा घर बनाउन सकिन्छ र प्राधिकरणले अनुदान पनि दिन्छ, लाल पुर्जा नभएपनि मालपोतमा तिरो तिरेको प्रमाण हुनेहरुका लागि पनि अनुदान दिएर घर बनाउने वातावरण बनाउन सकिन्छ तर सुकुम्बासीकै लागि भने धेरै समस्या छ’, भुषालले भने । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म लालपुर्जा लगायत जग्गासम्बन्धी प्रमाण पत्र नभएकाहरुको संख्या ७७ हजार ७ सय ८१ परिवार रहेको छ । तीमध्ये २७ हजार ६ सय ६६ परिवार भने सुकुम्बासी नै रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको हो ।

यस्ता भूकम्प पीडितलाई कसरी अनुदान दिने र कहाँ घर बनाउने व्यवस्था गरिदिनेबारे अध्ययन गर्न प्राधिकरणले समिति गठन गरेको छ ।
प्राधिकरणको कार्यकारी समिति सदस्य धुव्रप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले एक हप्ताभित्रै त्यस्ता भूकम्प पीडितका लागि कस्तो नितीग व्यवस्था गर्ने भन्नेबारे सुझाव तयार पार्ने अख्तियारी पाएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.