काठमाडौं । सरकारले अबको १८ वर्षमा करिब सवा ५ खर्ब (५ अर्ब १५ करोड अमेरिकी डलर) रुपैयाँ खर्चिने गरी ६६ ओटा विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजना अघि बढाएको छ । सो रकममध्ये आधा रकम प्रसारण लाइन निर्माणका लागि र आधा भने सबस्टेशन निर्माणमा लाग्ने बताइएको छ ।

ती परियोजनामध्ये ४७ आयोजना निर्माणाधीन छन् भने १९ ओटा निर्माण गर्नका लागि विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ । निर्माणाधीन ४७ मध्ये केही नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माणाधिन छन् भने केहीमा विकास साझेदार निकायको लगानी रहेको छ । त्यसअन्तर्गत १९ ओटा आयोजना सरकारको मात्रै लगानी निर्माण भइरहेका छन् ।

त्यस्तै ७ ओटामा एशियाली विकास बैंक (एडीबी) र ५ ओटामा विश्व बैंकको लगानी रहेको छ । २ ओटामा जर्मन रयूरोपेली इन्भेष्टमेण्ट बैंकको लगानी रहेको छ । यसैगरी ६ ओटा नेपाल र भारत सरकारको सयुक्त लगानीमा निर्माण भइरहेका छन् । सरकारले चार ओटा प्रसारण लाइन सिमेण्ट उद्योगलाई लक्षित गरेर निर्माण गरिरहेको छ ।

त्यसैबीच ढल्केवर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी (नेपाल खण्ड) प्रसारण लाइनसँगै आन्तरिक तथा औद्योगिक प्रसारण लाइन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । हेटौंडा-कुलेखानी-स्युचाटार १३२ केभी दोस्रो, बुटबल-कोहलपुर १३२ केभी, भुलभुले-मध्यमस्र्याङ्दी १३२ केभी, मिर्चैया-कटारी १३२ केभी, हेटौंडा-कमाने १३२ र ३३ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ऊर्जा मन्त्रालय जानकारी दिएको छ ।

नेपाल-भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन गुरु योजनाअनुसार सन् २०३५ सम्ममा ६ ओटा करिडोरबाट ११ क्रशबोर्डर प्रसारण लाइन बनाउने सरकारको योजना रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए । त्यसमध्ये एक ढल्केवर-मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ । यो प्रसारण लाइन हुँदै अहिले भारतबाट नेपालमा १४५ मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

साधना र सबैको लघुवित्त मर्जरमा जाने, गरे अन्तिम सम्झौता

भेरी करिडोरमा तीनवटा पक्की पुल निर्माण हुँदै

सूर्योदय वोमी लघुवित्तको ६८ हजार कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?

युनिक नेपाल लघुवित्तको १ लाख ४० हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा

बीमकलाई प्राधिकरणले भन्यो : भ्रम सिर्जना नगरी दावी भुक्तानी सुरु गर्नुस्

त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनाललाई कारबाही नगर्न आदेश