काठमाडौं । भूकम्प पीडितको घर निर्माणको मापदण्ड अनुगमन तथा सहयोगका लागि भन्दै खटाइएका इञ्जिनियर तथा प्राबिधिकहरुले काम नगरेपछि आफैँ घर बनाउने जनतालाई पनि अनुदान दिने निर्णयमा पुर्ननिर्माण प्राधिकरण पुगेको छ ।

गाउँमा सरकारी प्राविधिकहरू जान नसकेको तथा नगएका ठाउँमा स्थानियले धमाधम घर बनाईरहेका छन् । ‘भूकम्प प्रतिरोधात्म घर भएमा अनुदान दिन्छौं, कतिपय ठाउँमा प्राबिधिक जान सकेका छैनन भने कतिपय ठाउँमा जान मानिरहेका छैनन, त्यसैले आफैंँ घर बनाउने जनताले पनि अनुदान रकम पाउनेछन’, राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्राडा. गोविन्द पोखरेलले भने ।

इन्जिनियर भएन भनेर घर बनाउन रोक्नु नपर्ने पोखरेलले जानकारी दिए । ‘वर्षाको सिजन शुरु हुन लागि सक्यो, घर बनाउन रोक्नु हुँदैन, आफै घर बनाउनेलाई अनुदान दिनु सरकारको दायित्व भित्र पर्दछ,’ उनले भने तर उनीहरूले बनाएको घर भने भूकम्प प्रतिरोधात्मक हुनुपर्छ । ‘भूकम्प पीडितले भूकम्प प्रतिरोधक घर बनाएमा तीनै किस्ताको रकम एकै पटक उपलब्ध गराइने छ ।’ सरकारी अनुदान रकम प्राप्त गर्नका लागि नवनिर्मित घर भूकम्प प्रतिरोधात्मक भएको इन्जिनियरले प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने छ ।

प्राधिकरणले गरेको व्यवस्था र नियम भन्दा बाहिर गएर आफ्नै खुशीले घर निर्माण गरेमा भने उक्त पीडितले सरकारी सुविधा पाउने छैन ।
प्राधिकरणको पछिल्लो यो निर्णयले गाउँ गाउँमा घर बनाउने क्रमले तिव्रता पाउने पोखरेलले विश्वास लिएका छन् । तर, घर बनाउँदा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट तालिम प्राप्त मिस्त्रिले घर बनाएको हुनुपर्ने छ । एकै पटक अनुदान प्राप्त गर्नका लागि भूकम्प प्रतिरोधक घर बनेको हुनुपर्ने छ । भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामध्ये ११ जिल्लाका ५७ हजार ३ सय २० परिवारले घर निर्माण कार्य थाले पनि १७ हजार ९ सय १३ जनाले मात्र दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिएका छन् ।

५७ हजार ३ सय २० मध्ये १८ हजार ३ सय २० जनाले आफैले घर निर्माण पुरा गरेका छन् भने ३९ हजारले घर निर्माण कार्य शुरु गरेका हुन् । ठूलो संख्याले घर निर्माण गरेपनि सानो संख्याले मात्र दोस्रो किस्ताको लागि आवेदन दिनुमा इन्जिनियर अपुग भएको छ । सो कारण प्राधिकरणले गाउँपालिकाका भूकम्प पीडितका लागि खुकुलो नीति ल्याएको हो ।

१८ हजारभन्दा बढी पीडितले आफै घर निर्माण गरेपनि ६७ वटामात्र घरले मात्र प्राधिकरणको तेस्रो किस्ता बुझेका छन् । कतिपय घरहरू प्राधिकरणको नियमभन्दा बाहिरी तरिकाले बनेका हुनाले उनीहरू आफैले घर निर्माण गरेपनि सरकारी अनुदान भने पाउन सकेका छैनन् ।

५ लाख ३२ हजार २ सय ३६ लाभग्राही पहिचान भएकामा चैत ७ गतेसम्म ९१ प्रतिशतले किस्ता पाइसकेका छन् । नगरपालिका सम्बन्धित नगरपालिकाले नक्सा पास गर्नु पर्ने व्यवस्थाका कारण प्राधिकरणले कुनै नयाँ मोडेल तथा निर्णय लिन सकेको छैन । प्राधिकरणले ३२ डिग्रीभन्दा ओरालो स्थानमा घर बनाउन नहुने , घर बनाउँदा कडा काठ प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

विद्युत् उत्पादनको केन्द्र बन्दै ताप्लेजुङ, १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त

संसारका ३० ठूला कम्पनीका सीईओ सबै भारतीय

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ