काठमाडौं । काठमाडौंको पुरानो बस पार्कमा २९ तल्ले काठमाडौं टावर निर्माण गर्ने कम्पनीका प्रमुख लगानी कर्ता मनोज कुमार भेटवाल फेरी कालो सूचिमा परेका छन् । एनसीसी बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि बैंकले उनको झापामा रहेको जमिन लिलामी गर्न १५ दिने सूचना निकालेको छ ।

यस अघि पनि एनआइसी एसिया बैंकले भेटवाल सञ्चालक रहेको इन्नोभेटिभ कन्सेप्ट नेपाल प्रालीको चल अचल सम्पति लिलामी गरिसकेको छ । एनसीसी बैंकले निकालेको १५ दिने सूचनाका अनुसार भेटवालको नाममा झापको दमक नगरपालिका वडा नम्बर १७ को कित्ता नम्बरर ४८५ को ०६७७२.६३ वर्ग मिटर जमिन १५ दिन भित्रै लिलामी हुनेछ । बैंकले गोप्य शिलबन्दीमा खरिदका लागि आव्हान गरेको हो ।

कालो सूचिमा परेका भेटवालको अगुवाईमा तयार भएको जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिले सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा एक अर्ब ८७ करोड लगानी गरेर काठमाडौं टावरको निर्माण आरम्भ गरेको छ ।तर य ति ठुलो लगानीमा टावर निर्माण आरम्भ गरेका भेटवाल भने बैंकको ऋण तिर्न नसकेर पटक पटक कालो सूचिमा पर्दै आएका छन् ।

भेटवाल नेतृत्वको कम्पनीले काठमाडौं टावर निर्माण आरम्भ गर्ने भन्दै २०७३ साल बैशाख २२ गते पुरानो बसपार्कलाई खुल्ला मञ्चमा सारेको थियो । हाल बस पार्कमा स्काभेटरले खन्ने काम गरिरहेको छ भने केहि टिप बालुवा पनि झारिएको देख्न सकिन्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७१ फागुन ८ गते जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिसँग सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा २९ तले बहुउदेश्यिय काठमाडौं भ्यु टावर निर्माण सम्झौता गरेको थियो । २०७२ साल कात्तिक २५ गते उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनले टावरको शिलान्यास गरेका थिए ।

के छ सम्झौतामा ?
पुरानो बसपार्कले चर्चेको २३ रोपनी ५ आना ३ पैसा २ दाम जामिनमा काठमाडौं टावर निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर महानगरपालिकाले निर्माण अनुमति भने १२ तल्लाका लागि मात्रै दिएको छ । भूकम्पपछि १२ तल्ला भन्दा अग्ला भवन निर्माण गर्न रोक लगाइएको थियो ।

कुल जमिनमध्ये ४० प्रतिशत भागमा टावरको निर्माण हुनेछ । बाँकी ६० प्रतिशत जमिनमा गार्डेन निर्माण गर्ने भनिएको छ । २०६८ सालको असोजमा निर्माण अनुमति प्रदान गर्दा २९ तल्लो सो भवनको लागत एक अर्ब ८७ करोड हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । हाल सो मुल्यमा ४० प्रतिशत लागत बढ्ने दावी गरिएको छ ।

भवन निर्माणका लागि ३ वर्ष अवधि तोकिएको छ । त्यसपछि २७ वर्ष निर्माण कर्ता कम्पनीले सञ्चालन गर्नेछ । अर्थात ३० वर्षपछि काठमाडौं टावर काठमाडौं महानगरपालिकाको मातहतमा आउनेछ । २७ वर्षसम्म महानगरपालिकाले वार्षिक दुई करोड ७० लाख रुपैंयाँ जग्गा लिज वापत राजश्व समेत प्राप्त गर्ने भनिएको छ । भवन निर्माणका लागि प्राइम कमर्सियल बैंकले तीन बर्षका लागि एक करोड ८५ लाख रुपैंयाँको बैंक ग्यारेण्टी गरिदिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको चौथो संकरण सुरु, विद्युत् खपत बढाउने उद्देश्य

५९० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा सिटिजन्स बैंकको लगानी, १३ वटा प्रोजेक्टमा नेतृत्व

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?

कतारमा बोतल पानी निर्यातको अवसर, वार्षिक चार करोड डलरको बजार

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै