काठमाडौं । नेपालको टेलिकम सेवाबाट सरकारले ३२ प्रतिशत कर उठाउने गरेको छ । सरकारले दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट विभिन्न शिर्षकमा ३२ प्रतिशतसम्म कर उठाएको हो । सरकारले दुर सञ्चार सेवा शुल्क ११ प्रतिशत, स्वामित्व कर २ प्रतिशत, भ्याट १३ प्रतिशत, रोयल्टी ४ प्रतिशत र ग्रामिण दुर सञ्चार विकास कोषमा २ प्रतिशत गरि ३२ प्रतिशत कर असुल्दै आएको छ ।

दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले दुर सञ्चार कम्पनीले उपभोक्तालाई एक सय रुपैंयाँको सेवा बिक्रि गर्दा दुर सञ्चार सेवा शुल्क वापत ८ रुपैंयाँ ६० पैसा, स्वामित्व करका लागि एक रुपैंयाँ ७३ पैसा, भ्याट वापत ११ रुपैंयाँ ५१ पैसा तिर्नुपर्छ । त्यसपछि बचेको रकमबाट पनि ४ प्रतिशत रोयल्टी शुल्क र २ प्रतिशत ग्रामिण दुर सञ्चार विकास कोषमा बुझाउनु पर्छ ।

नेपाल टेलिकमका चिफ फाइनान्सियल अफिसर सुर्यभक्त पोखरलले कम्पनीले सरकारको राजश्वमा ठुलो योगदान गरेको बताए ।‘हामीले एक सय रुपैंयाँको सेवा बिक्रि गर्दा ३२ रुपैंयाँ त सरकारलाई कर नै तिरिरहेका छौं’, पोखरेलले भने । टेलिकमले उपभोक्तालाई सेवा बिक्रि गरेवापत २६ प्रतिशत कर बुझाउँछ भने बाँकी ६ प्रतिशत कर आफ्नो नाफाबाट तिर्ने गरेको छ ।

नेपाल टेलिकमले आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा कुल २३ अर्ब ११ करोड कर तिरेको थियो । कुल राजश्वमा टेलिकमले मात्रै ५ दशमलब शुन्य २ प्रतिशत योगदान गरेको छ । चाँडो नाफा कमाउन सकिने व्यवसायका रुपमा स्थापित टेलिकम बिजनेशबाट मुलुककै राजश्व प्रणालीमा पनि ठुलै योगदान प्राप्त भैरहेको छ । नेपाल टेलिकमले गत आर्थिक बर्षमा १३ अर्ब २७ करोड नाफा गरेको थियो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बाँकेमा २ सय ६५ घरेलु उद्योग बन्द

सहकारी घोटाला छानबिनमा सरकार गम्भीर छैन : आरजु राणा

मस्कको भारत भ्रमण स्थगित

वीरगञ्ज भन्सारद्वारा १ खर्ब १४ अर्ब राजस्व संकलन

चीनमा प्रतिबन्धको मार खेप्दै अमेरिकाका ह्वाट्सएप र थ्रेड्स

लाइन सिफ्टिङ तथा केबल परिवर्तनका लागि यी स्थानमा विद्युत सेवा अवरुद्ध