काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहको कार्यान्वयन गरेसँगै राम्रा र सुविधा सम्पन्न स्थानीय तहमा जान कर्मचारीहरू सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र कर्मचारी युनियनको शरणमा पुग्ने गरेका छन् ।

अन्य समयमा ११ बजे पनि कार्यालय नपुग्ने कर्मचारी मङ्गलबार र बुधबार ९ बजेदेखि नै मन्त्रालय र निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन तथा अन्य कर्मचारी सङ्गठनको कार्यालयमा भीड लाग्ने गरेको पाइएको छ।

त्यस्तै विभिन्न मन्त्री, सचिव र आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई फोन सम्पर्क गरेर राम्रा र सुगम जिल्लाका स्थानीय तहमा सरूवा गर्न कर्मचारीहरू लागेको नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले जानकारी दिए।
मन्त्रालयले सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाका लागि महानगरपालिकामा सहसचिव, उपमहानगर र नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत रहने गरी कार्यायोजना बनाएको छ ।

तत्कालका लागि चारवटा महानगरपालिकामा चारजना सहसचिव, १३ उपमहानगरपालिकामा र २४६ नगरपालिकामा गरी २५९ उपसचिव ४८१ गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि कर्मचारीको अभाव नभएको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै कुल स्थानीय निकायका कर्मचारी मात्र १७ हजार ४ जना छन्।

वडा कार्यालयसम्बन्धी काम स्थानीय निकायका कर्मचारीले जिम्मेवारी लिएकाले वडामा कर्मचारीको खासै समस्या नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले जानकारी दिए।

उनका अनुसार सुगम जिल्लामा बुधबार नै कर्मचारी स्थानीय तहमा पुगेको र दुर्गम जिल्लाका स्थानीय तहमा शुक्रबारसम्ममा पुग्ने जनाइएको छ ।

मन्त्रालयले भने कर्मचारीहरू सुगम र राम्रा स्थानीय तहमा जान सामान्य दबाब आउनु स्वाभाविक भए पनि थेग्नै नसक्ने गरी भने दबाब नआएको दाबी प्रवक्ता शर्माले गरे । उनले भने, ‘मलाई त्यस्तो दबाब आएको छैन तर कतिपय कर्मचारीको अप्ठ्यारो र बाध्यता भने मन्त्रालयले हेरेर उपयुक्त जिम्मेवारी दिन सक्छ । ’ गोरखापत्र दैनिकबाट ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दक्षिण कोरियाद्वारा पहिलो पृथ्वी नानोस्याटेलाइट प्रक्षेपण

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको उद्घाटन, विद्युत निर्यात गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड

उत्पादन र रोजगारमुखी योजनामा केन्द्रित भएर बजेट आउनेछ : उद्योगमन्त्री भण्डारी 

सडक निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

७.३ प्रतिशतले आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा हुँदैन : प्रकाशशरण महत

‘१६औँ योजनाले एकीकृत पूर्वाधार र सूचना प्रविधिको विस्तारलाई जोड दिएको छ’