२०७३ फागुन २८ गते १३:१२ विकासन्युज
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक आयोजनाबाट ७ अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ रकमान्तर गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले फास्ट ट्रयाकमा विनियोजित १० अर्ब रुपैंयाँमध्ये २ अर्ब ५० करोड मात्रै खर्च हुने देखिएकाले बाँकी बजेट रकमान्तरको तयारी गरेका हुन् ।
‘फास्ट ट्रयाकलाई दिइएको १० अर्ब मध्ये २ अर्ब ५० करोड भन्दा बढि खर्च हुन सक्दैन, बाँकी रकम अन्य कुनै आयोजनामा रकमान्तर गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ, त्यसको तयारी भैरहेको छ’, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिन बहादुर श्रेष्ठले भने ।
अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले पनि फास्ट ट्रयाकको साढे ७ अर्ब खर्च नहुने पक्का भैसकेकाले खर्च गर्न सक्ने आयोजनालाई दिन उपयुक्त हुने बताए ।‘जसले जे कुरा गरेपनि फास्ट ट्रयाकको साढे ७ अर्ब रुपैंयाँ खर्च हुने सम्भावना छैन, फ्रिज गराएर राख्नु भन्दा अरु आयोजनामा पठाउँदा उपयुक्त हुन्छ’, सुवेदीले व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा भने ।
उनले फास्ट ट्रयाकमा विनियोजन गरिएको रकम अन्तै रकमान्तर गर्न लागिएको भन्दै रोइकराई गर्नुको अर्थ नरहेको पनि स्पष्ट पारे । निर्माणको मोडालिटी समेत तयार नभएको फास्ट ट्रयाक आयोजनामा हचुवाका भरमा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको आरोप पनि लगाए ।‘हामीले भर्खर आयोजना निर्माणको मोडालिटी तयार पारेका छौं, कसरी बनाउने भन्ने समेत निश्चित नभएको आयोजनामा त्यति ठुलो रकम छुट्याउनु नै गलत थियो’, अर्थ सचिव सुवेदीले भने ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पनि फास्ट ट्रयाकका लागि विनियोजन गरिएको बजेट रकमान्तर हुनुपर्ने बताए । ‘त्यति ठुलो रकम फ्रिज गराउनु हुन्न, राम्रो काम भैरहेका अन्य आयोजनामा सार्नु पर्छ’, श्रेष्ठले भने । चालु आवमा ३११ अर्बको पूँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
अहिले ३०० अर्ब रुपैंयाँ भन्दा बढि रकम बजेट भन्दा बाहिरबाट माग आईरहेको अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले बताउँदै आएका छन् । उनले निजगढ विमानस्थलको बजेट समेत एक रुपैंयाँ पनि खर्च हुने अवस्थामा नरहेको बताउँदै रकमान्तर गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । निजगढ विमानस्थलका लागि सरकारले एक अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.